- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
नेकपाको कर्णाली प्रदेश विवादलाई लिएर नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फरकफरक निर्देशन दिएका छन् । ओलीको ५ कात्तिक र प्रचण्डको ७ कात्तिकको मितिमा जारी पत्र सार्वजनिक भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा निवर्तमान मुख्य सचेतक गुलाबजंग शाहलाई जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शाहीले शाहलाई कारबाही गरेर सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाएका छन् ।
पत्रमा लेखिएको छ, ‘अनुशासित तरिकाले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनुभएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपा प्रदेश सभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक श्री गुलाबजंग शाहमाथि तपाईंले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु ।’
नेकपा कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव शुक्रबार बहुमतले खारेज भएको छ । बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले खारेज गरेको छ ।
उता प्रचण्डले लेखेको पत्रमा आफू र ओलीबीच ४ कात्तिकमा भएको सहमति लागू गर्न प्रदेश इन्चार्जलाई निर्देशन छ ।
प्रचण्डले लेखेको पत्रमा छ, ‘दुई अध्यक्षहरुबीच कार्तिक ८ मा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो । यो समझ्दारी र हाम्रो दलको प्रदेश सभा सदस्यहरुको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।’
ओली र प्रचण्डबीच ४ कात्तिकमा भएको भेटपछि उनीहरूका सचिवालयले फरकफरक प्रेस नोट सार्वजनिक गरेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशको विवाद टुंग्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच मंगलबार थप मतभेद बढेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्षबीच कर्णाली विवाद समाधान गर्ने विषयमा चारबुँदे सहमति भएको प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको पौने घन्टामै प्रचण्डको सचिवालयले प्रदेशले नै समाधान गर्ने गरी सुझाब दिने समझदारी भएको अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले उल्लेख गरेका विषयमा आंशिक सहमति जनाएर विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकार र प्रदेशकै पार्टी नेतृत्वलाई दिने समझदारी भएको भन्दै फरक दाबीसहित खण्डन गरेपछि बालुवाटार र खुमलटारको मतान्तर सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच चारबुँदे सहमति भएको दाबीसहित प्रेस सल्लाहकार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थियो, ‘कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने ।’ त्यस्तै, उनको प्रेस नोटमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने भनिएको छ ।
तर, प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षबीच कर्णाली प्रदेशबारे छलफल भएको, तर त्यसक्रममा भएका सहमति भने प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको उल्लेख छ । ‘उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ सापकोटाको प्रेस नोटमा थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीकै बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न ओली र प्रचण्डले पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई गत २९ असोजमा उपस्थित हुने गरी काठमाडौंमा बोलाएका थिए । त्यसक्रममा दुवैले उनीहरूसँग अलग–अलग छलफल गरेपछि छिट्टै विवाद समाधान हुने भन्दै प्रदेश नेतृत्वलाई आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरेका थिए ।
तर, १ कात्तिकमा बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्ड अनुपस्थित भएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेर विवाद समाधानका लागि आन्तरिक सर्कुलर जारी हुने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसयता उनीहरूबीच दुईपटक छलफल भएपछि समस्या समाधानबारे सहमति भएको भनिए पनि दुवै पक्षले मतान्तर चर्काउने गरी ४ कात्तिकमा अलग–अलग प्रेस नोट जारी गरेका थिए ।
प्रचण्डले लेखेको पत्रमा छ, ‘दुई अध्यक्षहरूबीच कात्तिक ८ मा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको थियो । यो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।’
