मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
रासस/एपी
२०७७ कार्तिक ५ बुधबार १५:००:००
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व

बुर्किनाफासो, माली र नाइजरलाई एक अर्ब ७० करोड डलर मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता 

Read Time : > 1 मिनेट
रासस/एपी
२०७७ कार्तिक ५ बुधबार १५:००:००

चरम मानवीय संकट व्यहोरिरहेका अफ्रिकाका साहेल क्षेत्रका तीन राष्ट्रका लागि २० भन्दा बढी दातृ निकायले यस वर्ष करिब एक अर्ब डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०२१ का लागि समेत ७० करोड डलर उपलब्ध गराउन दातृ निकाय सहमत भएका छन् । 

राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफानी डुजारिकले उक्त सहायताबाट बुर्किनाफासो, माली र नाइजरका एक करोडभन्दा बढी मानिसलाई सहयोग पुग्ने बताए । पोषण, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सरसफाइ, अस्थायी आवास, शिक्षा, संरक्षण र लैंगिक हिंसापीडितका लागि उक्त रकम खर्च हुने पनि प्रवक्ता डुजारिकले बताए । 

राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले राष्ट्रसंघ, डेनमार्क, जर्मनी र युरोपेली युनियनद्वारा आयोजित संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मध्यसाहेल क्षेत्र अहिले चरम जोखिममा रहेको र तीनै देशका जनता अहिले मानवीय संकटमा रहेको बताए । उनले भने, ‘सुरक्षा स्थिति तीव्र रूपमा कमजोर हुँदै छ, आममानिसको दैनिक जीवन संकटमा छ । हिंसा बढेकोबढ्यै छ र खास रूपमा महिला एवं बालिका जोखिममा छन् ।’ 

आन्तरिक विस्थापन दुई वर्षयता निकै बढेको छ । जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीविकामा असर परेको छ र कोभिड–१९ ले अझ संकट बढाएको छ । राष्ट्रसंघका मानवीय प्रमुख मार्क लोककले विश्वमै साहेल क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकट देखिएको बताए । बुर्किना फासो, माली र नाइजरमा ५० लाखभन्दा बढी बालबालिकासहित एक करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिसलाई आपतकालीन सहायता जरुरी रहेको उनले बताए । 

महासचिव गुटेरेस र लोकक दुवैले सन् २०२० र २०२१ का लागि दुई अर्ब ४० करोड डलरका लागि दातृ निकायसमक्ष अपिल गरेका थिए । राष्ट्रसंघका प्रवक्ता डुजारिकले दातृ निकायहरूले ९८ करोड ५० लाख यस वर्ष सन् २०२० का लागि र सन् २०२१ का लागि ७० करोड ४० लाख उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको बताए । 

राष्ट्रसंघका अनुसार स्विट्जरल्यान्डले सबैभन्दा बढी ४६ करोड ४१ लाख उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले २७ करोड ४८ लाख, डेनमार्कले १८ करोड ३१ लाख, युरोपेली युनियनले १२ करोड २८ लाख र जर्मनीले ११ करोड ८२ लाख उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।