पञ्चायतपछिको राज्यसंयन्त्र दृष्टिविहीन र चेतनाविहीन रोबट शैलीको थियो, गणतन्त्र आएपछि तिनलाई झनै पंगु बनाइयो 

माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतन्त्रले आँटेको अग्रगमन अब बिस्तारै एउटा वर्गका लागि मात्र वरदान हुन पुगेको छ । नाम र वादको विश्लेषणमा जे भनिए पनि सामन्तवादी व्यवस्थाभन्दा चरम लापरबाही र जनविरोधी काम लगातार देखिन थालेपछि हरेक सचेत नागरिक यस्तो टिप्पणी गर्न बाध्य भएका हुन् । सरकार भनेकै कमाउने र खाने ठाउँमा बस्नु हो भन्ने मान्यता खुलेर स्थापित भएको छ । कोरोना कहरमा देखिएको सरकारी नालायकी र यसबीच केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारमा आएका संकट र तिनको समाधानमा प्रयोग गरिएका ‘ट्रिक’ले लाग्छ, हाम्रा शासकमा न दायित्वबोध छ, न त लज्जाबोध नै । केही थान बुद्धिजीवी पदमा बसेका परजीवी र पार्टीपंक्तिमा उभिएका रक्षक दलका सदस्यबाहेक अरूको सुनुवाइ हुनु जरुरी पनि छैन । तर, जनताको अहिलेको चेतना र तिनले नेतृत्वलाई गर्ने घृणाको परिणाम कुनै पनि समयमा देखिन सक्छ भन्ने चेतना अहिलेका सत्तासीनमा झल्किँदैन । 

माओवादी आन्दोलन चरम उत्कर्षतिर जाँदाको कुरा हो, सत्तामा धेरै बस्ने र कमाउने मान्छेमा कांग्रेसका केही नेताको नाम अग्रपंक्तिमा आउँथ्यो । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी आनन्द आदि यसरी अगाडि नाम आउने नेतामा पर्ने गर्थे । ‘खुमबहादुरसँग एक अर्ब रुपैयाँ छ रे !’ हाम्रो छिमलमा कुरा सेयर गर्ने अग्रज पत्रकारहरू भन्ने गर्थे । सत्ताको बागडोरको सन्तुलन बिग्रिएपछि यिनीहरू कार्बाहीमा परे । तर, यो घटनापछि देशमा गरिनुपर्ने मूल काम भने गरिएन । पुरानो वा नयाँ संरचनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग झन् निरीह र पंगु बन्दै गयो । कार्बाहीमा परेकाले आफू ‘अन्यायमा परेको र राजनीतिक प्रतिशोध साधेर थुनिएको जवाफ दिए ।’ यो समूहलाई कार्बाही गरिनुले चोरलाई समाउने काम त भयो, तर चोर्न लगाउने र सिकाउने अनि बाँच्नका लागि चोर्नैपर्ने व्यवस्थामा सुधार गर्ने विषयमा मुलुकको नेतृत्वले कहिल्यै सोचेन । को हो त त्यो व्यवस्थाको जन्मदाता ? त्यसको अहिलेको ठेकेदार को हो ? किन हरेकपटक दुब्लै मन्त्रालय छिरेको मन्त्री मोटाएर मात्र निस्कन्छ ? कसरी एउटा सरकारी अधिकारीले उल्लेख्य पुख्र्यौली सम्पत्ति नहुँदा–नहुँदै पनि राजधानीमा घरैघर बनाउँछ ? यही कुराको केन्द्रमा सारा जडको जवाफ दिने गरी हालै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुख खोलेका छन् । गत साता गोरखामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले ‘माथि’ ताकेर प्रहार गरेका हुन् । उनको भनाइ थियो, ‘बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खाएका छन् । म यो कुरा प्रमाणित गर्नुपरे तुरुन्तै गर्न सक्छु ।’

डाक्टर भट्टराईले गरेको दाबी भोलि प्रमाणित भएर शीर्ष नेता सबै जेल गएको हेर्न चाहने जनता अहिले धेरै छन् । तर, अहिले नै त्यो सम्भावना देख्नुचाहिँ अतिवाद हुन जाला । तैपनि आज मात्र नभएर इतिहासको कुनै कालखण्डमा राज्यको आधिकारिक निकायद्वारा यो विषय प्रमाणित भयो भने डा. भट्टराईको योगदान नेपाली राजनीतिमा अमर हुनेछ । आरोप लगाउने डा. भट्टराई स्वयं सत्ताको तानातान र समीकरणको खेलमा सामेल भएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेका व्यक्ति भएका कारण पनि उनको यो आरोप सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा घन्टैपिच्छे फेला पर्ने भाइरल बुद्धिजीवीको आरोपजस्तो मात्र होइन । यदि यो प्रमाणित गर्न नसके आफैँलाई कार्बाही गर्न उनले चुनौती दिनुले पनि विषयको गम्भीरता प्रमाणित गर्छ ।

बडो अचम्मलाग्दो व्यवस्था र राज्य–संयन्त्र बनाइएको छ नेपालमा । एकपटक एउटा व्यक्तिले कुनै विषयमा अर्बाैं कमाउने अनि त्यसैको बलमा राजनीति गरेर मूल्य, मान्यताका पक्षधरलाई पाखा लगाउने चक्र स्थापित भएको छ । त्यसैका आडमा संवैधानिक अंगहरू पंगु बनाएर आफूलाई जोगाउने मान्छे मात्र पठाउने गरिन्छ । आफू बाँचिरहने र इमानदारीका पक्षमा काम गर्नेहरू अपमानित भएर मरिरहने । हिजो नेपाली कांग्रेसमा शैलजा आचार्यजस्ता त्यागका प्रतिमूर्ति र गणेशमान सिंहजस्ता नायकलाई त्यही शक्तिले किनारा लगायो । एमालेमा कैयौँ इमानदार नेता र कार्यकर्तालाई टिक्ने ठाउँ रहेन । माओवादीको त झन् भिरबाट खस्ने गति तीव्र भएका कारण होला, आफूसँगै एउटा पुस्ताको सपना बोकेर ऊ जानाजान खाल्डामा पस्यो । विचारको राजनीति गर्नेहरू त्यहाँ टिक्न नसकेर उग्रवादको गोरेटो खन्दै छन् भने व्यावहारिक समूह डा. भट्टराईजस्तै राजनीतिको मूलधारबाट थोरै टाढा पुगेका छन् । जति वाद र विचारका कुरा गरे पनि यहाँनेर कुरा उही पदको दुरुपयोग र आर्जन नै निर्णायक देखिन्छ । 

डा. भट्टराई स्वयं सत्ताको तानातान र समीकरणको खेलमा सामेल भएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेका व्यक्ति भएका कारण पनि उनको पछिल्लो आरोप सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा फेला पर्ने भाइरल बुद्धिजीवीको आरोपजस्तो होइन

हामीले पञ्चायती व्यवस्थापछि बनाएको राज्यसंयन्त्र दृष्टिविहीन र चेतनाविहीन रोबट शैलीको थियो । गणतन्त्र आएपछि जनताका आकांक्षा बढेको अवस्थामा तिनलाई झनै पंगु बनाइयो र ब्रह्मलुट मच्चाइयो । राजादेखि माओवादी अनि कांग्रेसदेखि मधेसवादीसम्म सबैका प्रिय व्यक्ति बन्न सफल चटके व्यक्तिलाई अख्तियारजस्तो संस्थाको प्रमुखमा नियुक्ति दिइयो । उनको बहिर्गमनपछि पनि दलहरूले त्यो संस्थालाई बलियो बनाउनेबारे सोचेनन् । अहिले त यतिसम्म भएको छ कि सबैभन्दा काम नलाग्ने र ‘नो’ भन्न नसक्ने त्यहाँ लगेर राखिन्छन् । यसपछि त जनताले देखेका बदमासी तिनले देख्दैनन् । मिडियाले सप्रमाण छापेका भ्रष्टाचारका मुद्दाको कि त बेवास्ता गरिन्छ, कि त कमजोर बनाएर कार्बाहीको सिफारिस गरिन्छ । तस्करले खुलेआम घोषणा गरेका अर्को तस्करका फट्याइँमा राज्यसंयन्त्र आँखा चिम्लिन्छ । जनतालाई थाहा हुन्छ, किन सुडान घोटालामा राष्ट्रिय सहमति गरेपछि मात्र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकिन्छ ? किन वाइडबडी काण्डपछि मात्र प्रदेश सभा र आमचुनाव घोषणा गरिन्छ ? किन लडाकुका नामको रकमबारे अब मुद्दा उठे पनि केही हुँदैन भन्ने भएपछि मात्र दोस्रो संविधानसभा चुनावको ग्यारेन्टी हुन्छ ? यो विषयमा जनता जानकार छन् र अब जान्न चाहने राज्यसंयन्त्रको मात्र आवश्यकता छ ।

त्यसो त हाम्रो दक्षिणी र उत्तरी दुवै छिमेकी देशमा अहिले राज्य होइन, सरकार मात्र छ । साम्यवादी भनिएको चीनमा यो स्वाभाविक भए पनि विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र भनिने भारत नामको अर्को छिमेकी देशमा पनि यही अवस्था छ । त्यहाँ राज्यका सारा अंगलाई हिन्दूकरण गरिँदै छ भने हाम्रो मुलुकमा चाहिँ भ्रष्टीकरण । त्यहाँ बाहिर चीनसँग लड्ने र भित्र बहादुरीका साथ आत्मसमर्पण गर्ने सरकार छ भने हाम्रो सरकारले पनि कालापानी सन्दर्भमा त्यही शैलीको नक्कल गरेको छ । यो टिप्पणी लेख्दै गर्दा भारतीय सेना प्रमुखलाई नेपाल आमन्त्रण गरिएको समाचार आएको छ । सँगै अर्को समाचार थियो, कालापानी क्षेत्रमा गस्तीमा गएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भारतीय सेनाको अवरोध । यहाँबाटै बुझिन्छ, सरकार र राज्यका अंगहरूको प्राथमिकतामा के छ र तिनीहरू जनताको मन भुलाएर आफू कुन बाटो हिँडिरहेका छन् भन्ने । 

कोरोनाको महामारीले जनता त्रस्त छन् । अस्पताल भरिइसकेका छन् । आवश्यक उपचार सामग्री छैनन्, समाचार पढ्दा कहाली लाग्छ । अत्यन्तै तल्लो स्तरका जनताको जीवन नै संकटमा छ, भोकले मान्छे मर्न थालेका छन् । अहिलेको कोरोना संक्रमण भोलि दोब्बर हुन्छ नै, त्यति वेला के गर्ने ? सरकारसँग कुनै जवाफ छैन । घुमाउरो ढंगले जनतालाई गाली गर्दै जनता नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्न थालिएको छ । कहिले केन्द्र त कहिले प्रदेशमा सत्ताको फोहोरी खेल खेलिँदै छ । लाग्छ, जनताको मनमा भएको उफनको थोरै मात्र पनि सम्बोधन नहुने हो भने सरकार र मुख्य राजनीतिक दलविरुद्धको जनआक्रोश अझ बढ्नेछ । त्यसको राप र ताप अहिले नै ननिस्केला, तर निस्किएमा यी दल त के यो व्यवस्थाले पनि थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

अरस्तुले भनेझैँ क्रान्ति सानो चिज होइन, तर सानो चिजबाट निस्किन्छ । मैले एकपटक पोर्चुगलमा काम गर्दा मेरो स्थानीय सुपरभाइजर भिटालिनोसँग करिब पाँच दशकअगाडिको यहाँकै राजनीतिक इतिहासबारे चासो राखेँ । युवा छँदा वामपन्थी राजनीतिमा चासो राखेर अहिले कतै संगठित नभएको उससँग मेरो कुरा मिल्थ्यो । हरेक षड्यन्त्रका पाटा बुझ्ने भिटालिनोले उसकै देशको अघिल्लो शताब्दीको तानाशाह डा. अन्तोनियो सालाजारको सत्तापलटसँग सम्बन्धित एउटा अनौठो सन्दर्भ सुनायो । उसका अनुसार, कम्युनिस्ट र स्पेनले देश कब्जा गर्ने डर देखाएर सालाजारले लामो समयसम्म शासन गरिरहे । जनताले अलिकति डरले र अलिकति विश्वासले उनको कुरा मानिरहेका थिए । त्यस्तैमा एक दिन सनकमा आएर सालाजारले महिला र पुरुषका लागि लगाउन मिल्ने र नमिल्ने पोसाकको सूची तोकिदिए । यही घोषणापछि जनता थामिनसक्नु गरी सडकमा ओर्लिने आधार बन्यो, सालाजार सत्ताच्युत भए । 

नेपालमा अहिले यसअघि जस्तै मुलुकका हरेक परिवर्तन, जनताको त्याग र बलिदान फेरि पनि मुठ्ठीभर व्यक्तिको जीवनवरपर मात्र केन्द्रित भएपछि यो व्यवस्था र यसका ढाँचाको विकल्प जनताले खोज्न थालेका छन् । र, मेलो त्यहाँनेर अड्किएको छ, जहाँ प्रजातान्त्रिक, जनवादी र समतावादीहरू एक भएर हलो अड्काई बसिरहेका छन् । जनता तिनका विरुद्ध अर्को संगठित शक्तिका पक्षमा छन् । यो चेत र प्रवाह मुलुकका शक्तिले बुझे चाँडै र नबुझे पनि केही ढिलो परिवर्तन त हुनु नै छ । परिवर्तनका लागि सधैँ क्रान्ति नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रै क्षेत्रको पाकिस्तानमा इमरान खानको उदयमा राज्यको एउटा निकायले मात्रै पनि सही अडान लिएका कारण त्यहाँको राजनीति धेरै जनमुखी भएको छ । कम्तीमा सेनाजस्तो अराजनीतिक शक्ति वा नवाज सरिफ र भुट्टो परिवारजस्तो भ्रष्ट व्यक्तिका हातबाट सत्ता खोसिएको छ । 

यहाँनेर फेरि डा. भट्टराईको भनाइको आशयमा जाँदा हाम्रो मुलुकमा जताजतै नवाज सरिफहरू मात्र छन् । अब खाँचो छ त केवल एउटा शक्तिशाली अख्तियार वा न्यायालय प्रमुखको । के भिरबाट खस्दै गरेको नेपाललाई रोक्न ब्रेक लगाउने कुनै व्यक्ति अहिले जिम्मेवार निकायमा छैन ?

Follow @G_padam