दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चुनौतीपूर्ण प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन

बहस

फोहोरमैला सहरी जीवनशैलीको उपज हो, यसको व्यवस्थापन पनि समग्र सहरी योजनाको अभिन्न अंगको रूपमा गरिनुपर्छ

साइन्स जर्नलमा हालै प्रकाशित एक लेखअनुसार कोरोनाले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त पारिरहँदा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग भने ह्वात्तै बढाएको छ । प्लास्टिक प्रयोगविनाको जनजीवन असम्भवजस्तै लाग्न थालेको छ । हामी थाहै नपाई दशौँचोटि प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ ।

प्लास्टिक सर्वव्यापी उपभोग्य वस्तु बन्नुको पछाडि यसका केही सबल पक्ष छन्– हलुका, चाहेको आकार दिन सकिने, विद्युुत् प्रवाह नहुने, तरल पदार्थ पोका पार्न मिल्ने, सस्तो अनि सर्वसुलभ । हाल विश्वमा प्रतिवर्ष पाँच खर्ब थान प्लास्टिक झोला खपत हुने अनुमान छ ।

सन् २०१६ मा मात्रै करिब चार खर्ब ८० अर्ब प्लास्टिकका पानीको बोतल प्रयोग भएको तथ्यांक छ । यीबाहेक प्लास्टिकबाट बनेका हजारौँ थरीका वस्तु खपत हुन्छन् । अहिले कोरोनाको महामारीबाट जोगिन प्रयोग भएका पन्जा, मास्कलगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीमा पनि प्लास्टिककै प्रयोग छ ।

प्लास्टिक मुख्यतः खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यासको मिश्रणबाट बन्छ । प्लास्टिक उत्पादनका लागि कुल उत्खनन हुने खनिज तेलको ४ देखि ८ प्रतिशत तेल प्रयोग गरिन्छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरमा दिइने १० वटा प्लास्टिकको झोलाले एउटा कार एक किलोमिटर कुदाउन पुग्ने खनिज तेल खपत गर्छ । यस अर्थमा प्लास्टिक प्रयोग खनिज तेलको उपभोग नै हो ।

खनिज तेल हरितगृह ग्यास उत्पादनको मुख्य स्रोत पनि हो । प्लास्टिकजन्य पदार्थ उपभोग गर्न जति सहज छ, व्यवस्थापन त्यति नै कठिन छ । विश्व समुदाय नै प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा असफल हुँदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष ‘नेचर जर्नल’मा प्रकाशित लेखले सन् २०१५ ताका वार्षिक ६ देखि ९ करोड टन अव्यवस्थित प्लास्टिकजन्य फोहोर वातावरणमा प्रवेश गर्ने देखाएको छ । यसमा कुनै प्रभावकारी कदम नचाले सन् २०६० सम्ममा तीन गुणा वृद्धि हुने देखिन्छ ।

अव्यवस्थित प्लास्टिकजन्य फोहोर खोला, नदी हुँदै समुद्रमा पुग्छ । सन् २०१४ मा समुद्रमा कम्तीमा ५० खर्बभन्दा धेरै प्लास्टिकका कण रहेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।प्लास्टिकका धेरै नकारात्मक पक्ष छन् । केही साताअघि ‘साइन्स जर्नल’मा प्रकाशित लेखले प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई उदाउँदो विश्वव्यापी चुनौती बताएको छ ।

सहजताका लागि प्रयोग गरेर फ्याँकिने प्लास्टिक हाम्रो वातावरणमा क्रमशः थुप्रिएर नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । प्लास्टिकजन्य वस्तु लामो समयसम्म नकुहिकन वातावरणलाई हानि गर्ने भएकाले यसलाई सेतो प्रदूषणको रूपमा पनि लिइन्छ । वातावरणमा प्लास्टिक कुहिनेभन्दा पनि स–साना कणमा टुक्रिने गर्छ । यी स–साना प्लास्टिक कण छरिएर हामीले सास फेर्ने हावा, पिउने पानीदेखि खाने नुनमा समेत देखिन थालेको छ ।

प्लास्टिकजन्य वस्तु लामो समयसम्म नकुहिएर वातावरणलाई हानि गर्ने भएकाले यसलाई सेतो प्रदूषणको रूपमा पनि लिइन्छ । वातावरणमा प्लास्टिक कुहिनेभन्दा पनि स–साना कणमा टुक्रिने गर्छ । यी स–साना प्लास्टिक कण छरिएर हामीले सास फेर्ने हावा, पिउने पानीदेखि खाने नुनमा समेत देखिन थालेको छ ।

वातावरणमा थुप्रिएको प्लास्टिकले मानव जीवन र जैविक विविधतामा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । प्लास्टिक जलाउँदा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक ग्यास निस्कन्छ । खासगरी, टायर वा प्लास्टिक बालेर हिउँद टार्ने गरिब घरपरिवार यसको जोखिममा छन् । ‘ओसन कुसडर’ संस्थाको वेबसाइटअनुसार प्लास्टिकजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि एक लाख समुद्री जनावर र १० लाख चराको ज्यान गइरहेको छ ।

नेपालमा प्लास्टिकको प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन । दुग्ध विकास संस्थानले सिसाको बोतलमा दूध वितरण गरेको स्मरण हामीसँग ताजै छ । अझै जुटको बोरामा धान भर्ने मनग्गे होलान् । तर, बिस्तारै प्लास्टिक प्यारो र जुटजस्ता विकल्प बिरानो हुँदै गएको यथार्थ हो । यसको उदाहरण हो, नेपालमा प्लास्टिक आयातको आयातन ।

०६६ सालताका नेपालले करिब चार लाख टन प्लास्टिक आयात गरेको रहेछ । त्यसपछि ०७४ सालमा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति प्लास्टिक खपत लगभग दोब्बर भएछ । नहोस् पनि किन, हाम्रो घरको पानीट्यांकीदेखि दाँत माझ्ने ब्रससम्म प्लास्टिक नै प्लास्टिक छन् । २०२० मा प्रकाशित हाम्रो अध्ययनले नेपालको नगरपालिकाका बासिन्दाले हप्तामा १० थान प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्ने देखाएको छ ।

आज फ्याँकिएका प्लास्टिक वातावरण र जनजीवनलाई सयौँ वर्षसम्म हानि पुर्‍याउन काफी छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरले नाली र ढल थुनिएर तराईका सहर बर्सेनि जलमग्न हुँदै आएका छन् । गाईवस्तुले प्लास्टिक खाएर मरेको सुनिन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणबाट क्यान्सरको सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । प्लास्टिक प्रदूषणको समाधानका उपाय नखोज्ने हो भने यसको क्षति हाम्रो लागि महँगो पर्ने निश्चित छ ।

यो सेतो प्रदूषणको समाधान खोज्न यसका अन्तर्निहित कारण जान्न जरुरी छ । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग र प्लास्टिकजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो । हुन त, विश्व समुदाय नै यस कार्यमा असफल हुँदै गएको देखिइरहेको वेला नेपालजस्तो अल्पविकसित देश यो समस्याबाट अछुतो रहनै सक्दैन । हामीले प्रयोग गरेको प्लास्टिक फोहोरको उचित व्यवस्थापनको अभावमा वातावरणमा पुगिरहेको छ ।

समुद्रमा जम्मा भएको ८० प्रतिशत प्लास्टिक जमिनमा खपत भएका हुन्छन् । हामीले खोलाको डिलमा फ्याँकेका फोहोर बिस्तारै समुद्रमै पुग्ने हो । नेपालका नगरपालिकाहरूले कुल उत्पादन हुने फोहोरको एकतिहाइ मात्र संकलन गरी कहीँ लगेर फ्याँक्ने गरेको एसियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । बाँकी फोहोर खुला स्थानमा नै विसर्जित हुने वा बाल्ने नै हो ।

धेरैजसो नगरपालिकासँग ‘स्यानिटरी ल्यान्डफिल’ नभएकाले नगरपालिकाले फोहोर संकलन गरे पनि लगेर खोलानाला, जंगल वा खुला स्थानमा नै फ्याँक्ने गरेका छन् । यहीँबाट प्लास्टिकजन्य फोहोर खोलानालामा प्रवेश गर्छन् । अहिले नेपालमा प्रचलित तरिका भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनभन्दा पनि संकलन गरेर घरभन्दा अलि पर फ्याँक्ने तरिका मात्र हो, भ्रष्टाचारमा वा विवादमा परेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेजस्तै । 

प्लास्टिक हाम्रो दैनिकीको आवश्यकता हो भने अर्कातिर वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौती पनि हो । यस अर्थमा यो प्लास्टिक उपभोक्तावाद र वातावरण संरक्षणको सवाल हो । प्लास्टिकसँग जोडिएको आर्थिक र व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दा मध्यमार्गी समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । यस्तो समस्याको समाधान व्यवस्थापनको सुधार नै हो । तर, गाँठो यहीँ परिरहेको छ । व्यवस्थापन त गर्ने, तर कहाँ अनि कसरी ?

पहिलो त प्लास्टिकको यथासम्भव कम प्रयोग नै उत्तम विकल्प हो । नेपालमा बर्सेनि करिब २८ हजार टनबराबरको एकचोटि प्रयोग हुने प्लास्टिक झोला प्रयोग हुन्छ । निषेधै गरेर वा महँगो पार्दिएर यस्ता झोलाको प्रयोग कम गर्न सकिन्छ । महँगो भएपछि प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग घट्ने अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तअनुसार अहिले सामान किन्दा झोला सित्तैमा पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन आउँछ । दोस्रो तरिका, प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा पूर्ण निषेध गर्ने ।

अपेक्षित जरिवाना वृद्धि गर्दा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग उपभोक्ता तथा व्यापारी दुवैले घटाउने नेपालमा गरिएको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । जरिवाना वा पक्राउ पर्नेमध्यै कुनै एक सजाय मात्रै पनि कम गरिए झोला निषेध विफल हुन्छ । काठमाडौंमा ०७२ सालमा गरिएको प्लास्टिक झोला निषेध विफल हुनुको कारण पनि यही नै हो । प्लास्टिकलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक झोला (कपडा)को सर्वसुलभ उपलब्धता जरुरी हुन्छ ।

तेस्रो उपाय, घरबाट निस्किने प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनःचक्र हो । धेरैजसो प्लास्टिकलाई पुनःचक्र गर्न मिल्छ । तर, नेपालमा कमै मात्र प्लास्टिक फोहोरबाट पुनःउत्पादन प्रणालीमा फर्कन्छ । कतिपय प्लास्टिक पुनःचक्र गर्नैनमिल्ने हुन्छन् । जस्तै– चाउचाउको रंगीविरंगी खोल । धेरै खालको प्लास्टिक कवाडीवालाले किन्ने भए पनि प्लास्टिक संकलन बिक्रीबाट हुने आम्दानीको तुलनामा झन्झटिलो छ । अरू फोहोर पोका पारेर फ्याँक्न प्लास्टिकको प्रयोग गरिन्छ । जब अरू फोहोरसँग प्लास्टिक मिसाइन्छ, यसको पुनःचक्र हुने सम्भावना कम हुन्छ । 

आज फ्याँकिएका प्लास्टिक वातावरण र जनजीवनलाई सयौँ वर्षसम्म हानि पुर्‍याउन काफी छ । प्लास्टिकजन्य फोहोरले नाली र ढल थुनिएर तराईका सहर बर्सेनि जलमग्न हुँदै आएका छन् । गाईवस्तुले प्लास्टिक खाएर मरेको सुनिन्छ । प्लास्टिक प्रदूषणबाट क्यान्सरको सम्भावना बढ्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । 

प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको सुधार घरबाट नै सुरु हुनुपर्छ । हाम्रो फोहोरमा कुहिने वस्तुको अंश करिब ६०–७० प्रतिशत छ । कुहिने फोहोर छुट्याएर नकुहिनेमध्ये पनि पुनः प्रयोग हुने र नहुने छुट्याउने हो । अधिकांश व्यापारी र उपभोक्तालाई प्लास्टिक प्रदूषक भएको जानकारी भए पनि थोरैले मात्र स्वस्फूर्त रूपमा पुनःप्रयोगीय झोला बोकेको देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने अनुरोध र सचेतनाले मात्रै सधैँ काम गर्दैन ।

घरमा नै कुहिने फोहोर प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । जस्तै– कौसीखेतीको प्रवद्र्धनले कुहिने फोहोर मलको रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसले आधाभन्दा धेरै फोहोर घरमा नै व्यवस्थापन हुन्छ भने रासायनिक मलको प्रयोगमा पनि कमी आउँछ । बाँकी फोहोर व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ ।

घरमा फोहोर छुट्याउनु अपरिहार्य भए पनि सम्पूर्ण समाधान भने होइन । नगरपालिकाले उत्पादन भएको अधिकाधिक फोहोर संकलन प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्दछ । यसका लागि नगरपालिकाको संकलन प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । नगरपालिकाको समस्या भनेको संकलन प्रणालीमा लाग्ने खर्च र त्यसको स्रोत हो । संकलन शुल्क लिन राजनीतिक रूपमा सहज छैन ।

सीमित स्रोतबाट संकलन खर्च व्यहोर्न पनि गाह्रो छ । यसले सेवाप्रवाहको गुणस्तर कम हुन्छ । सेवा पहिले कि शुल्क भन्ने दोधार उत्पन्न हुन्छ । नेपालको भरतपुरमा हामीले गरेको अध्ययनले तोकेको दिन र समयमा फोहोर संकलन गर्ने व्यवस्था भएमा उपभोक्ता संकलन प्रणालीमा संलग्न हुने तथा संकलन सेवाका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्न इच्छुक रहेको देखिन्छ । यसर्थ, संकलन प्रणालीमा सुशासन नै धेरै फोहोर सेवाशुल्क संकलनको कोसेढुंगा हो ।

फोहोर संकलन गरेर खोला वा जंगलमा फ्याँक्नुले वातावरणीय रूपमा खासै अर्थ राख्दैन । फोहोरका प्रकारअनुसार संकलन नगर्ने हो भने घरलाई फोहोर छुट्याउन लगाउनुको कुनै तुक छैन । एउटै ट्रकमा कुहिने र नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने अहिलेको सर्वव्यापी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ । पुनःप्रयोग वा पुनःचक्र गर्न सकिने फोहोर छुट्टै उठाउनुपर्छ । यसरी उठेको फोहोरलाई वस्तुअनुसार छुट्याउनु पर्दछ ।

गत महिना प्रकाशित फोहोरमैलाको दिगो स्रोत व्यवस्थापन विषयक हाम्रो अनुसन्धानले फोहोरमा भएको पुनःचक्रीय वस्तु, जस्तै– सिसा र प्लास्टिक संकलन अनि बिक्रीले नगरपालिकाको हालको स्रोत अभाव र फोहोरमैलाको समस्याको समाधान गर्न सकिने देखाएको छ ।

उक्त अनुसन्धानअनुसार हाल भएको फोहोर संकलनलाई दोब्बर पार्ने र संकलित फोहोरमा भएको प्लास्टिकको १५ प्रतिशत मात्र निकालेर बिक्री गर्ने हो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चमध्ये प्लास्टिकजन्य फोहोरको आनुपातिक खर्चभन्दा २८ प्रतिशत धेरै रकम नगरपालिकाले प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

यसरी संकलन र बिक्रीबाट आम्दानीको अतिरिक्त करिब चार हजार टनभन्दा बढी प्लास्टिक वातावरणमा जान रोकिने, सयौँ संकलकलाई रोजगारी मिल्ने तथा प्लास्टिक आयातमा कमी ल्याउन सकिने देखिन्छ । यसरी नै सिसा र धातु आदिको संकलनले औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि हुने आयातमा कमी ल्याउन सकिने देखिन्छ ।

संकलन भएका वस्तुहरूको माग उच्च छ । तर, संकलकहरू मूल्य न्यून रहेको बताउँछन् । कवाडी भनेर यस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई नकार्न मिल्दैन । खासमा यो त आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको अवसर हो । संकलन हुने वस्तुको मूल्य प्लास्टिकको आयातसँग जोडिएको हुन्छ । प्लास्टिकजस्तो प्रदूषणलाई कम कर लिए आयात प्रोत्साहन र पुनःचक्र दुरुत्साहित हुन्छ ।

 एकपटक प्रयोग गरी फ्याँकिने प्लास्टिकजन्य कच्चापदार्थको आयातमा अतिरिक्त कर लगाउँदा प्लास्टिकजन्य फोहोरको पुनःचक्र बढ्ने तथा त्यस्तो प्लास्टिकबाट बनेका झोला र बोतलको मूल्य बढी हुँदा यिनीहरूको प्रयोग घट्न जान्छ । तसर्थ, प्लास्टिकको करको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक होला । 

विकल्पमा गर्न सकिने काम भनेको लागत प्रभावी ढंगबाट फोहोर छुट्याउने, पुनःचक्र हुने वस्तु निकाल्ने हो । यसरी निकालिएको वस्तु बिक्री गरी आम्दानी लिन सकिन्छ । यसरी बिक्री गरिने वस्तुको मूल्य त्यसको आयातित मूल्यभन्दा सस्तो नभएसम्म उद्योगले पुनःचक्र गरिएको सामान किन्दैनन् । यसका लागि पुनःचक्र गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जस्तै– ठूलो मात्रामा पुनःचक्र गर्दा सस्तो पर्ने भए क्षेत्रीयस्तरमा फोहोर संकलन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

यसरी पुनःचक्रले ल्यान्डफिलमा जाने फोहोरको परिमाणमा कमी आउने भएकाले ल्यान्डफिलमा भन्दा प्रशोधनमा लगानी बढाउन उचित हुन सक्छ । आयात भएको करिब ५० प्रतिशत प्लास्टिक प्याकेजिङका लागि प्रयोग हुन्छ । प्याकेजिङलाई पुनःचक्र हुने गरी मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयन गर्न सके धेरैभन्दा धेरै सामग्रीलाई पटक–पटक प्रयोग गर्न सहज भई वातावरण, आयात न्यूनीकरण र आर्थिक क्रियाकलापमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ पुनःचक्र गर्न नसकिने प्लास्टिक भएका सामानलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी शुल्क तोक्ने र संकलित रकम ल्यान्डफिल सुधारजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु ठीक होला । 

यसरी प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनको अरू धेरै फाइदा पनि छन् । फोहोरको न्यूनीकरण गर्न सके नाला थुनिएर सहरमा पानी जम्ने र बाढी आउने सम्भावना १३ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटाउन सकिने नेपालको भरतपुरमा हामीले गरेको एक अध्ययनले देखाउँछ ।

यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट सहरी सौन्दर्य बढ्न गई घरजग्गाको मूल्यसमेत बढ्ने देखिन्छ । नेपालको सहरी क्षेत्रको हालसालै प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार घरअगाडि छोपिएको र सफा नाला भए त्यस घरको मूल्य ११ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिएको छ । यसरी रकम बढ्दा नगरपालिकाको सम्पत्ति करमा वृद्धि हुने तथा पुँजी निर्माणमा सहजता आउने देखिन्छ ।

तर, फोहोरमैला सहरी जीवनशैलीको उपज हो । यसको व्यवस्थापन पनि समग्र सहरी योजनाको अभिन्न अंगको रूपमा गरिनुपर्छ । द गार्डियनमा प्रकाशित लेखअनुसार चकलेट र चिप्सका रंगीन खोलहरू पुनःचक्रको बाधक बताइएको छ । नेपालमा पनि चाउचाउ तथा चिप्स निकै फस्टाइरहेको देखिन्छ । प्याकेजिङमा प्रयोग हुने प्लास्टिकलाई पुनःचक्रीय अर्थतन्त्रमा ल्याउन कानुनी मापदण्ड चाहिन्छ ।

व्यापारका लागि प्रकृतिको अनावश्यक दोहन हुने अवस्थालाई दुरुत्साहित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसबाहेक प्लास्टिकजन्य पदार्थको पुनःचक्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र अनावश्यक प्रयोग हटाउन निश्चित प्रकारको प्लास्टिकमा निषेध, जस्तै– प्लास्टिक झोला निषेध, अतिरिक्त शुल्क, जस्तै– प्लास्टिकका कपहरूमा, विकल्पको प्रवद्र्धन, जस्तै– सालको टपरी वा जुटको झोलाजस्ता बहुआयामिक उपाय प्रवद्र्धन आवश्यक छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्लास्टिकको प्रयोग घट्छ, तर ठप्प भने हुँदैन । फोहोरमा भएको प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्राप्ति र सदुपयोग गर्न एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन विधि अपनाउनुपर्छ ।

जसमा कौसीखेती प्रवद्र्धन गरी कुहिने मल घरमा नै तह लाउने, वस्तुअनुसार फोहोर संकलन गर्ने, संकलित फोहोर निजी क्षेत्रको अगुवाइमा प्राप्ति गरी पुनरुत्पादनमा लगाउने आदि पर्दछन् । बाँकी रहने प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई ऊर्जामा परिणत गर्न सकिन्छ । 

पुनःप्रयोग हाम्रो संस्कार नै हो । कतिपय घरमा अझै पनि चुहिएको गाँग्रो कुच्याएर बनाएको भाँडोमा भात पाकिरहेको होला । तर, आधुनिकतासँगै कतिपय राम्रो बानी हराउँदै गएको छ । प्लास्टिकको पुनःचक्रीय अर्थतन्त्रले नगरपालिकालाई सफा मात्र होइन, फोहोर व्यवस्थापनलाई आर्थिक रूपले दिगो पनि बनाउन सहयोग गर्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्यासँग लड्न सहज बनाउँछ ।

प्रयोग भएको वस्तुलाई चक्रीय प्रयोग गरी अर्थतन्त्र र वातावरण संरक्षणमा लगाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । आर्थिक वृद्धि र वातावरण संरक्षणको दोधारमा उभिएको वेला चक्रीय अर्थतन्त्रका यस्ता उपायहरूको लाभ लिइहाल्नु उचित हुन्छ ।

(भारद्वाज द क्विन्सल्यान्ड विश्वविद्यालय, अस्ट्रेलियामा विद्यावारिधि गर्दै छन्, नेपाल स्यान्डी–इसिमोडका वरिष्ठ वातावरणीय अर्थशास्त्री हुन् भने राई वातावरणीय अर्थशास्त्री हुन्)