सत्तारुढ सांसदको असन्तुष्टि र विपक्षीको विरोधबीच प्रस्ताव आजै पारित गराउने तयारी 

- देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सत्तारुढ नेकपा प्रदेश संसदीय दलको निर्णय । नेकपाकै १४ सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । 

- प्रस्तावमा संशोधनका लागि १८ घन्टाको समय, प्रतिपक्ष कांग्रेसले विरोध गरे पनि राजधानीका लागि नयाँ प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छैन । सहमतिविना प्रस्ताव ल्याएकोमा मात्र कांग्रेसको विरोध ।

- प्रतिपक्ष कांग्रेसको नाराबाजीबीच प्रदेशका कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले प्रस्ताव राखे, प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदद्वारा तोडफोड, तोडफोडपछि पनि नाराबाजी गरिरहेका सांसदलाई घिसारेर बाहिर लग्न मर्यादापालकलाई कानुनमन्त्री केसीको निर्देशन ।

.......

केन्द्रीय संसद्मा वेलावेलामा देखिने तमासा प्रदेश सभामा पनि सुरु भएको छ । प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणका विषयलाई लिएर विपक्षी दल कांग्रेसले सदनमा कुर्सी, टेबुल र माइक तोडफोड गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशका कानुनमन्त्री आफैँ अघि सरेर प्रतिपक्षी सांसदलाई घिसारेर बाहिर लान मर्यादापालकलाई निर्देशन दिएका छन् ।  

‘दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी’ र ‘शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयंगम गर्दै साझा चिनारीका रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश’ राख्ने प्रस्ताव छलफलका लागि अगाडि बढाउने क्रममा कांग्रेसले हंगामा मच्चाएको हो । तर, शुक्रबार प्रस्ताव पेस भएपछि सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा संसदीय पद्धति मिचेर प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । 

बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले राजनीतिक सहमति र छलफल नगरी सरकारले सदनमा प्रस्ताव ल्याएको भन्दै विरोध जनाए । राजधानीको विषय गम्भीर र ऐतिहासिक भएकाले सहमति नभई अगाडि बढाउनु संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । प्रस्ताव पेस भएकै दिन कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । 

उनी बोलेलगत्तै कांग्रेस सांसदले ‘संसदीय मर्यादा कायम गर, गिरफ्तारीमा परेकालाई रिहा गर, विशेष समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर तथा राजधानीका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गर’लगायतका नारा लगाएका थिए । तर, कांग्रेस सांसदको होहल्ला र विरोधबीच सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले छलफल अघि बढाएपछि आक्रोशित कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य तोडफोडमा उत्रिएका थिए । 

सभामुखले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेसका सांसदले उनलाई रोस्ट्रममा जान अवरोध गरेका थिए । उनीहरू सभामुखलाई घेरा गर्न रोस्ट्रममा आउन लाग्दा मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी परेको थियो । मर्यादापालकको बलमा उनी रोस्ट्रममा पुगेर प्रस्ताव पेस गर्न थालेपछि कांग्रेसका सांसद कुर्सी तोडफोडमा उत्रिएका थिए । तर, सभामा तोडफोड जारी रहँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सभामुखले कुर्सी तोडफोडबीच पनि बैठक जारी राखेका थिए ।

छलफल समाप्त भएपछि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रोस्ट्रममा पुगेका मन्त्री केसीले मर्यादापालकहरूलाई नाराबाजीमा उत्रिएका सांसदहरूलाई घिसारेर बाहिर निकाल्न निर्देशन दिएका थिए । उनले सो निर्देशनपछि संसदीय मर्यादाका कुरा गरेका थिए । 

सुरुमा सहमति बनाउने कोसिसबीच अपराह्न १ बजे सुरु भएको बैठक २ बजेसम्म सारिएको थियो । तर, सहमति नभएपछि ३ बजे पुनः बैठक सुरु भएको थियो । बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले समेत खुलेर बोल्न नपाएको गुानासो गरेका थिए । एकातिर सभामुखले समय कम दिनु र अर्कोतर्फ विपक्षी सांसद नाराबाजी र तोडफोडमा उत्रिएपछि संसद् बैठकको माहौल नै बिग्रिएको थियो । 

बैठकमा सत्तापक्षका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले महत्वपूर्ण विषयमा बोल्ने समय पाउनुपर्ने र राजधानीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । तर, उनले आफ्ना कुरा पूरा राख्न समय पाएनन् । उनी बोल्दै गर्दा सभामुखले सांसद विष्णु पन्थीलाई समय दिएका थिए । पन्थीले कपिलवस्तुमा राजधानी तोक्न आग्रह गरेका थिए । 

समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पनि प्रदेश राजधानी कपिलवस्तु नै उपयुक्त भएको बताएका थिए । बैठकमा सत्तापक्षका अन्य सांसदले पनि बोल्ने इच्छा राखेका थिए, तर उनीहरूले समय पाएनन् । 

बैठकमा मन्त्री केसीले यसअघि राजधानी तथा नामकरण सुझाब समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सभामुखले यस विषयमा छलफल समाप्त भएको बताएका थिए । सभामुखले संशोधनका लागि १८ घन्टाको समयावधि दिएका छन् । 

उता प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देहीमा सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्किएको छ । प्रस्तावविरुद्ध सडक र सदनमा कांग्रेसले आन्दोलन चर्काएको छ । प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानीको प्रस्तावविरुद्धको आन्दोलनमा जनता समाजवादी पार्टीले समेत कांग्रेसलाई साथ दिएको छ । सत्तापक्षकै कतिपय सांसद पनि प्रदेश राजधानी रुपन्देही नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् जसले आन्दोलनका लागि थप बल पुगेको छ । 

रुपन्देहीका व्यावसायिक संघसंस्थाको संस्था (सञ्जाल) रुपन्देहीले मंगलबार पनि प्रदेश सभा घेराउ गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र सार्न लागिएकोमा त्यसको विरोधमा उत्रिएको सञ्जालको सोमबार साँझ बसेको बैठकले उक्त विरोधको कार्यक्रममा सहभागी हुनसमेत आमउद्योगी व्यवसायीलाई अपिल गरेको छ ।

मंगलबार पारित गर्ने नेकपाको तयारी 

प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यका राख्ने र नाम लुम्बिनी राख्ने गरी अगाडि बढाएको प्रस्ताव मंगलबारको बैठकबाट पास गर्ने नेकपाको तयारी छ । बैठक मंगलबार मध्याह्न १२ बजेलाई आह्वान गरिएको छ । नेकपा प्रदेश ५ को संसदीय दलले सरकारले ल्याएको राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पास गराउन प्रदेश सभाका सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टीको प्रदेश इन्चार्जको हैसियतले प्रदेश सभाका सदस्यलाई सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पास गराउनका लागि लाग्न निर्देशन दिएका छन् । प्रस्ताव पारित हुनका लागि प्रदेश सभामा रहेका ८७ सदस्यमध्ये ५८ जनाको पक्षमा मत चाहिन्छ । संविधानमा प्रदेश सभाका कुल सदस्यको दुईतिहाइ मतले प्रदेश राजधानी तोक्ने र नामकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ६१ सदस्य रहेको नेकपा संसदीय दलका सबै सदस्यले सरकारको प्रस्तावमा मतदान गरेमा राजधानी दाङ सर्ने पक्का हुनेछ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्य छन् । तर, नेकपाका १४ सांसदले संसदीय दलको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

......

प्रतिपक्षको विरोधबीच बैठक सञ्चालन गर्ने सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती भन्छन्– मैले ड्युटी पूरा गरेँ

विपक्षीको विरोधबीच प्रदेशको राजधानी र नामसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा अगाडि बढाउनुभयो, साढे दुई वर्षसम्म हतार भएन, अहिले हतारमा गर्नुपर्ने कारण के थियो ?

दुई वर्षसम्म हामीले राजधानी, त्यसको नामकरण र केन्द्रसम्बन्धी अध्ययन गर्न एउटा विशेष समिति बनायौँ । विशेष समितिले जिल्लाहरूबाट सुझाब संकलन गर्‍यो । विज्ञहरू नियुक्त गर्‍यौँ । समितिले विज्ञ मागेपछि विज्ञ पनि उपलब्ध गरायौँ । विज्ञहरूले पनि सुझाब दिनुभयो । सबै सुझाब संकलन गरिसकेपछि समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझायो । यो संवैधानिक साथसाथै राजनीतिक विषय पनि हो । सहमतिको आधारमा टुंग्याउने कोसिस गरोस् भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्‍यौँ । मुख्यमन्त्रीले अधिवेशनको सुरुमा नै यो अधिवेशनमा राजधानीसम्बन्धी विषयचाहिँ टुंग्याउनुपर्छ भन्नुुभएको थियो । सभामा किन आएन, किन ल्याइएन भन्ने बारम्बार उठिरहेकै अवस्था थियो । अहिले प्रस्ताव आयो । यसलाई अघि बढाउने आफ्नै प्रावधान हुन्छन् । त्यही एजेन्डालाई अघि बढाएको हो ।

तर, विपक्षीले विशेष समितिको प्रतिवेदन पनि बाँडिएन, छलफल पनि भएन र विधि र प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन भन्ने आरोप लगाएको छ नि ?

विधि र प्रक्रियाको सन्दर्भकै कुरा गर्ने हो भने विशेष समितिको प्रतिवेदन बाँड्ने होइन । बाँड्ने कुनै प्रावधान नै छैन । विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो–सभालाई, सचिवालयलाई । सचिवालयले सरकारलाई दियो । सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूलाई समेटेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण हो । यसको ‘जस्टिफाई’ त सरकारले दिने हो । प्रतिवेदनमा के थियो र के थिएन सरकारले भन्ने हो । त्यसको जवाफ पनि सरकारले दिने वातावरण हुनुपथ्र्याे । प्रतिपक्षको विरोधका कारण त्यो पनि पूरै दिनचाहिँ सत्तापक्षले पाएन भन्ने हो । हामीले त्यसमा टेकेर गरेका छौँ भन्ने कुराचाहिँ उहाँहरू राख्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो भएन । 

विधि भनेको संवैधानिक कुरा भयो भने अर्काे कुरा हाम्रो कार्यविधि भयो ।  कार्यविधि सदनमै पारित गरेर अनुमोदन गरेरै बनाएकै थियौँ । संघीयताको अभ्यास सँगसँगै अरू राजधानी टुंग्याएका प्रदेशहरूमा हामीले सोध्यौँ, बुझ्यौँ । जस्तो कि १ नम्बर प्रदेशले प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमै कार्यविधि उल्लेख रहेछ र त्यसैमा टेकेर हल ग¥यो । त्यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशले अलग्गै कार्यविधि बनाएर टुंग्यायो । हामीले कार्यविधि पारित गरिसकेका थियौँ । त्यसैमा टेकेर हामीले पनि प्रक्रियामा अघि बढाएका थियौँ । कांग्रेसकै माननीयहरू पनि कार्यव्यवस्थामा हुनुहुन्थ्यो ।

संसद्मा आज जे भयो त्यसमा विपक्षीले तपाईंलाई जिम्मेवार ठानेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

यहाँहरूले पनि स्वतन्त्र ढंगले मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो ड्युटीअनुसार सुरुमै उहाँहरूले विरोध गरेपछि के विषयमा विरोध गर्नुभएको हो भनेर सोधेको थिएँ । हामी यसलाई चाहिँ अलिकति छलफल गर्छौँ भन्नुभयो । मुख्यगरी तीन कुरा थिए । त्यसमध्ये एउटा– हाम्रो आन्दोलनकारी साथीहरू बन्दी छन् उहाँहरूलाई छाड्नुपर्छ । दोस्रो, प्रक्रिया मिलेको छैन, सच्याउनुपर्छ । तेस्रो, प्रतिवेदन किन नल्याएको ? त्यसो हो भने सत्तारुढ पार्टी, सरकारसँग तपाईंहरू छलफल गर्नुस् र सहमति गर्नुस् त्यसपछि म अघि बढाउँछु भनेर मैले आधा घन्टाको समय दिएको थिएँ । आधा घन्टा मात्रै होइन, एक घन्टाकै समय उपलब्ध गराएको थिएँ । त्यसबीचमा उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो । छलफलपछि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, तर फेरि अलिबेर बस्नुपर्ने भयो भन्नुभयो । मैले फेरि समय उपलब्ध गराएँ । त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सहमति भएको–नभएको जानकारी गराउनुभएन । सदन अब चल्छ भनेपछि उहाँहरूले पनि ठीक छ भन्नुभयो । उहाँहरूले हामी विरोध गर्छौँ भन्नुभयो । विरोध गर्ने त उहाँहरूको अधिकार भयो । बैठकको कार्यसूचीले पनि मैले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने ड्युटी थियो । त्यो ड्युटीलाई मैले पूरा गरेको मात्रै हो । संसदीय प्रक्रियामा विरोध पनि गर्न पाइन्छ । त्यसलाई अघि पनि बढाउनुपर्छ । तर, विरोध गर्दा संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्छ । त्यो मर्यादा कायम भयो कि भएन भन्ने कुरा भिडियो फुटेज हेरे थाहा भइहाल्छ ।

मंगलबार फेरि बैठक बस्दै छ । प्रस्ताव पारितको सम्भावना के छ ?

हुने–नहुने उहाँहरूको कुरा भयो । सहमति हुन्छ वा एकमतले पारित गर्नुहुन्छ । कार्यसूचीअनुसार, प्रक्रियाअनुसार, कार्यविधिअनुसार १८ घन्टाको संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रोभिजन छ । त्यो समय उपलब्ध गराएका छौँ । यो अवधिमा कुनै माननीयले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो भने त्यसपछि सदन चल्छ । सदन चलेपछि प्रक्रिया अघि बढाइन्छ ।

सदनमा मात्रै होइन सडकमा पनि तनाव देखिएको छ । पारित भएपछि पनि तनाव रोकिएन भने यसको जवाफदेही को हुन्छ ?

सडकमा के हुन्छ, सभामुखले सडकसँग सरोकार राख्दैन । त्योचाहिँ सरकारको विषय भयो । सभामुखले सदनलाई चलाउने हो । एजेन्डाअनुसार माननीय सदस्यहरूलाई उपस्थित गराउने, उपस्थित भएपछि उहाँहरूले बोल्ने, प्रस्ताव राख्नेजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने हो । सदनका एजेन्डाहरू म अघि बढाउँछु ।

विरोधका स्वरलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

जहिल्यै पनि सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध अझै सुमधुर होस् भन्ने मेरो चाहना हुन्छ । समय पनि उपलब्ध गराउँछु । त्यो कोसिस पनि गर्छु । सभामुखले खेल्ने भूमिका पनि त्यही नै हो । कार्यसूचीअनुसार बैठक अघि बढाउँछु ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेश सभाको अधिकार हो । तर, सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेर टुंग्याएपछि यसमा विपक्षीले राजनीति गर्नु त जायज नै होइन र ?

अमूक पार्टीका नेताहरूबीचमा के कुरा हुन्छ, त्यो उहाँहरूकै कुरा भयो । प्रदेश सभामा विषय प्रवेश गरेपछि प्रदेश सभाले प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याइदिने हो । म त्यो टुंग्याउँछु । एउटा कुरा केचाहिँ सत्य हो भने संविधानले नै प्रदेश सभाको अधिकारभित्र राखेको कुरालाई मैले प्रक्रियामा अघि बढाएको छु । तर, यति हुँदाहुँदै एउटा राजनीतिक विषय पनि भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, छलफल गर्ने कुरामा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले गर्नुपर्छ ।

अहिले जहाँ राजधानीका लागि स्थान तोकिएको छ, कुन आधारमा ठीक छ भन्ने पुष्टि गर्न सकिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

कुन आधारमा भन्ने विषयमा बोल्दा उपयुक्त नहोला । अब सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई मैले सदनमा व्यवस्थित गरिदिएको मात्रै हो । बाँकी त भोलि पक्ष र विपक्षमा बोल्ने माननीयहरूले भन्नुहोला ।

......

आफैँ बस्ने कुर्सी भाँच्ने प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद वसिउद्दीन खाँ भन्छन्– एक्सनको रिएक्सन 

आज संसद्मा तपार्इंहरू तोडफोडमा उत्रिनुभयो । यसलाई संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ, तपाईंलाई गल्ती गरिएछ भन्ने लागेन ?

आजको संसद् बैठक हेर्नुभयो कि भएन ? आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले सांसदहरूलाई घिसारेर बाहिर लैजाऊ भन्नुभयो । मन्त्रीज्यूको व्यवहारले उत्तेजित बनाउने काम भयो । अर्कोतर्फ सभामुख सबैको साझा हो । उहाँले पक्ष तथा प्रतिपक्ष नभनी सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । तर, त्यसो गर्नुभएन, एकोहोरो गर्नुभयो । मन्त्रीज्यू र सभामुखको व्यवहार अर्थात् एक्सनको रिएक्सन भयो । अर्कोतर्फ निषेधाज्ञा लगाएर दमन गर्ने काम पनि भयो, यसले दुःखद घटना भयो, यसमा आत्मालोचना गर्न र क्षतिपूर्ति तिर्न तयार छु । तर, राजधानीका विषयमा समिति गठनदेखि यससम्बन्धी काम गर्ने क्रममा करोडौँ खर्च भएको छ । त्यति धेरै खर्च गरेको समितिले बनाएको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत गरिएन । त्यो सदनमा आउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यति धेरै खर्चको भर्पाई कसले गरिदिने ?

होइन, मन्त्रीज्यूले उत्तेजित पार्नुभयो भन्नुहुन्छ, तर तपाईंहरू मन्त्रीज्यू बोल्नुभन्दा अगाडि नै तोडफोडमा उत्रिनुभयो नि ?

त्यसो होइन । मन्त्रीज्यू सुरुमा रोस्ट्रममा जान लाग्दा हामीले अवरोध गर्न खोज्दा उहाँले त्यहाँ पनि दुई–चार शब्द त्यस्तै कुरा गर्नुभयो जसबाट हामीलाई उत्तेजित पार्ने काम भयो । सभामुखबाट पनि राम्रो व्यवहार नभएकाले दुर्घटना भयो । मन्त्रीज्यूको भनाइको घोर भत्र्सना गर्छौँ ।

होइन, कांग्रेसले आफ्नै नेता बिपीको आदर्शलाई भुल्यो भन्ने मन्त्रीज्यूले समेत भन्नुभयो र बाहिर पनि बिपीको आदर्शविपरीत काम गर्नुभयो भन्ने छ नि ?

बिपीको आदर्शबाट हामी विचलित छैनौँ । तर, आज मन्त्रीज्यूको र सभामुखज्यूको व्यवहारका कारण नै दुःखद घटना भएको हो । सभामुखज्यूले त सत्ता पक्षकै सांसदहरूलाई बोल्ने समय दिनुभएन । प्रतिपक्ष सांसदसँगको व्यवहार त देखिहाल्नुभयो नि !

पार्टीले कारबाही ग¥यो भने कसरी लिनुहुन्छ ?

पार्टीले गर्ने निर्णय स्वीकार्य छ । 

......

नेकपा प्रदेश ५ का प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भन्छन्– मंगलबार मतदान हुन्छ

विपक्षीको विरोधबीच संसद्मा प्रदेश राजधानी र नामको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । नेकपाको पोजिसन के हो ?

खासगरी सरकारले प्रस्तावलाई प्रदेश सभामा टेबल गरिसकेपछि सबैको सहमति जुटाउन सोमबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरियो । बैठकमा प्रदेशको आवश्यकता, दायित्व र जिम्मेवारीलाई मनन गर्दै कम्तीमा सर्वसम्मतिसहित जाऊँ भनेर अनेक प्रयत्न ग¥र्यौँ । सोमबार तीनपटक सर्वदलीय बैठक राख्यौँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग अनौपचारिक वार्ता पनि भयो । मुख्यमन्त्रीले वार्ता गर्नुभो । तर, समय लिएर जाने विषयमा कुरा मिल्न सकेन र प्रदेश सभामा प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढेको छ ।

तर, तपाईंहरूकै संसदीय दलमा १४ जना सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो नि ?

हाम्रो दलको बैठक बस्यो र बैठकमा सबै माननीयज्यूलाई आफ्ना धारणा खुला रूपले राख्न आग्रह ग¥यौँ । सबै माननीयले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्नुभएको छ । त्यसक्रममा रुपन्देही र पाल्पाबाट निर्वाचित केही सांसदले अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल छ, यहीँ स्थायी राजधानी कायम गरौँ भनेर विचार राख्नुभएको छ । कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसदहरूले कपिलवस्तुमा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर पनि विचार राख्नुभएको छ । यसरी प्रकट भएको हामी सबैको मत दलको बैठकमा दर्ज भएको छ । बिहान भएको संसदीय दलको बैठकमा हामीले अस्थायी राजधानी रहेको बुटवललाई नयाँ सहर बनाएर राप्ती उपत्यकालाई राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा बुटवललाई पनि हामीले विकास र समृद्धिको हिसाबले जोडिने गरी बुटवल र लुम्बिनी करिडोरसँग जोडिएका कतिपय ठाउँ जोडेर पर्यटकीय र आर्थिक राजधानी बनाउन सरकारले त्यसअनुसारको काम अगाडि बढाउने संसदीय दलबाट निर्णय भएको छ । मंगलबार संसद्मा मुख्यमन्त्रीले त्यही प्रतिबद्धता राख्नुहुनेछ । आगामी दिनमा सरकारले बुटवललाई आर्थिक र पर्यटकीय राजधानीका रूपमा र अहिले स्थापना गर्न खोजिएको राप्ती उपत्यका भालुवाङलाई प्रशासनिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने गरी काम अगाडि बढाउनेछ । छिटै बस्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअनुसार कार्ययोजना पास गरेर काम अगाडि बढाउनेछ । 

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ कि मतदानमा जान्छ ?

खासगरी हामीले पार्टी संसदीय दलको बैठकबाट बुटवललाई आर्थिक र भालुवाङलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने प्रस्ताव पास गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट पनि यही साझा प्रस्ताव पास गरेर मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेका थियौँ । उहाँहरू (कांग्रेस)सँग वार्ता गर्दा हामीले त्यही साझा प्रस्तावलाई संसद्बाट पनि संकल्प प्रस्तावका रूपमा पारित गरेर सरकारलाई अनुरोध गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेका थियौँ । तर, यो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहमत हुन सकेन । त्यसैले लामो समय अल्झिरहेकाले राजधानी र नामांकनसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने जरुरी भयो । हामीले पटक–पटक सहमतिको प्रयास गर्दा पनि उहाँहरूले बाहिर आन्दोलन चर्काइरहने, मुख्यमन्त्रीमाथि ढुंगा प्रहार गर्ने, सवारीसाधन तोडफोड गर्ने, आतंकित वातावरण बनाउने र भित्रचाहिँ सहमति खोजेजस्तो गर्ने अर्थात् सरकारले प्रस्ताव स्थगित ग¥यो भनेचाहिँ सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता दाउपेचको विषयजस्तो बनाएपछि हामीले सदनमा प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र मंगलबार मतदान प्रक्रियाबाट टुंगिनेछ । 

भनेपछि तपाईंहरूको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भए पनि नभए पनि मंगलबार प्रस्तावको टुंगो लगाउनुहुन्छ ? 

हामीले राखेको प्रस्तावमा यदि कांग्रेस सहमत भइदिएको भए दुई दिनजति सदनको प्रक्रिया पर सार्न पनि सक्थ्यौँ । मुख्यमन्त्रीले दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकले ल ठीक छ, त्यो प्रस्तावमा सरकारसँगै जान सकिन्छ, दुई दिनजति प्रक्रिया स्थगित गरौँ भन्नुहुन्छ भने तयार हुन सकिन्छ भन्दा पनि उहाँहरूबाट कुनै प्रतिबद्धता आउन सकेन । यसरी बाहिर आन्दोलन मात्रै चर्काउने, भित्र प्रतिबद्धता पनि नगर्ने स्थिति भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । अब मंगलबार प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेस सहमत भए पनि नभए पनि मतदान प्रक्रिया सुरु गर्छौँ र टुंगो लगाउँछौँ ।