- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
पर्यटकीय सहर पोखरामा बसपार्क निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको १८ फागुन ०३२ देखि नै हो । त्यतिवेला नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर बसपार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर, ४५ वर्षपछि पनि त्यो जग्गामा पूर्वाधार निर्माण भएको छैन । उल्टै बसपार्कको क्षेत्रफल निरन्तर खुम्चिँदो छ । १४ माघ ०७१ मा सार्वजनिक भएको अध्ययनअनुसार बसपार्कको जग्गामा चार सय ५४ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पुष्टि भएको थियो, जुन अहिले बढेर करिब पाँच सय ५० पुगेका छन् ।
‘पर्यटकीय सहरको बसपार्क साढे चार दशकदेखि चुनावी नारा मात्र बन्यो,’ पोखरा–९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने भन्छन् । आफू पनि वडाध्यक्ष उम्मेदवार बन्दा बसपार्क निर्माणको एजेन्डा उठाएको र प्रदेशदेखि संघीय सांसदका सबै उम्मेदवारले त्यसैलाई चुनावी नारा बनाएको उनी स्मरण गर्छन् ।
यो बसपार्क कास्कीको क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ । हाल प्रदेश–१ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी सोही क्षेत्रबाट पञ्चायतकालमा जनपक्षीय उम्मेदवार बनेर जितेका थिए । कांग्रेस नेता महादेव गुरुङ, तत्कालीन एमाले नेता तुलबहादुर गुरुङ, स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीदेखि हाल संघीय सांसद विद्या भट्टराईको पनि निर्वाचन क्षेत्र यही हो । अहिले गण्डकी प्रदेश संसद्मा यही क्षेत्रबाट कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा सांसद छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय मन्त्री र राज्यमन्त्री पनि बने ।
उनीहरू सबैले पोखरा बसपार्क निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । तर, बसपार्क कहिल्यै बनेन । ‘यो बसपार्कले राजनीतिक आश्वासन धेरै पायो । यहाँबाट निर्वाचित सांसदहरू केन्द्रमा मन्त्रीसम्म बने,’ वडाध्यक्ष लामिछाने भन्छन्, ‘मैले इमानदार प्रयत्न गरिरहेको छु । तर, वडाध्यक्षको मात्र केही चल्दो रहेनछ ।’
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसी यो बसपार्कबाट अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्नु भनेको पोखराकै पहिचानमा दाग लगाउनु भएको बताउँछन् । सुक्खायाममा धुलो र वर्षामा हिलो बसपार्कको पहिचान नै बनेको छ ।
२०५ रोपनीबाट ४० रोपनीमा खुम्चियो क्षेत्रफल
बसपार्कको जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छ । यसअघि फरक अस्तित्वमा रहेको यो समिति अहिले पोखरा महानगरपालिका प्रमुखकै नेतृत्वमा आएको छ । ४५ वर्षसम्म बसपार्कमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा वरिपरिबाट अतिक्रमण बढ्दो छ । ०३२ मा दुई सय पाँच रोपनी बसपार्कका लागि अधिग्रहण भएकामा अहिले खुम्चेर ८१ रोपनीमा सीमित बनेको छ । त्यही ८१ रोपनीमा पनि सुकुम्बासी र व्यवसायीसमेत गरी पाँच सयभन्दा बढीले ओगटेर घरटहरा बनाएका छन् । ‘अव्यवस्थित टहरालाई त्यत्तिकै छाडिदिने हो भने मुस्किलले ४० रोपनी मात्र बाँकी छ,’ वडाध्यक्ष लामिछाने भन्छन् ।
तस्बिर सौजन्य : सुदर्शन रञ्जित
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू अशोक पालिखे, क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बाँस्तोलका पालामा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा बसपार्कको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले आफ्नो पालामा चार रोपनी जग्गाबराबर एउटा घडेरी दिने निर्णय गरिएको समितिका पूर्वअध्यक्ष पालिखे बताउँछन् । भन्छन्, ‘त्यतिवेला विवाद मिलाउन यो निर्णय लिनैपर्ने बाध्यता भयो ।’ केसी र बाँस्तोला अध्यक्ष छँदा पनि त्यसरी नै जग्गा दिने निर्णय भएको समितिका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
यस्तै, पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा पनि केही होटेल व्यवसायीलाई बसपार्ककै जग्गामा सारियो । त्यतिवेला पश्चिम लाइनमा ३१ वटा घडेरी ३ लाख, दक्षिण लाइनमा ११ वटा घडेरी दुई लाख ६० हजार र पूर्वी लाइनमा ३४ वटा घडेरीमध्ये ३२ वटाको एक लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइएको नगर विकास समितिको अभिलेखमा उल्लेख छ । उक्त रकमसहित नौ करोड रुपैयाँ अहिले पनि बसपार्क निर्माण प्रयोजनका लागि समितिको खातामा छँदै छ । बसपार्क निर्माण भने अगाडि बढ्ने छाँटकाँट छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नभइसकेकाले बसपार्कको लागत यकिन छैन ।
सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि समिति
पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीका अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा बसेका सुकुमबासी परिवारको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्न पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा १८ भदौमा एक समिति गठन गरिएको छ । यसअघि पोखरा–९ का वडाध्यक्ष लामिछानेको संयोजकत्वमा पनि यस्तै समिति गठन गरिएको थियो । ‘यसै वर्ष बसपार्क निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ नगरप्रमुख जिसी भन्छन्, ‘यसलाई टर्मिनल बसपार्कका रूपमा विकास गर्ने योजना छ ।’
पोखरा–९ का वडाध्यक्ष लामिछाने संयोजक रहेको समितिले कृष्ण टोलमा एक सय ९४, गणतान्त्रिक टोलमा ९६, शिव टोलमा ३५ देखि ४० घरधुरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये ९८ प्रतिशत घरधुरीले सुकुमबासी परिचयपत्र लिएका छन् । सहारा आधारभूत विद्यालय पनि बसपार्ककै क्षेत्रफलभित्र सञ्चालनमा छ ।
दोष बिचौलियालाई
पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने बिचौलियाको चलखेलका कारण बसपार्क बन्न नसकेको बताउँछन् । आफू अध्यक्ष छँदा बसपार्कको एक सय ८६ मध्ये एक सय २५ रोपनीमा बसपार्क र बाँकी क्षेत्रफलमा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमति भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले बसपार्कको जग्गा मनपरी ढंगले बाँड्ने काम भएको रहेछ, त्यो सबै खारेज गर्र्दै सर्वदलीय सहमति नै गराएर अधिग्रहण गरिएको पूरै जग्गामा बसपार्क बनाउने निर्णय गराएका थियौँ,’ उनी भन्छन् । उनी ३० जेठ ०६४ देखि ९ वैशाख ०६६ सम्म नगर विकास समिति अध्यक्ष थिए ।
प्रदेशस्तरीय बसपार्क भने २१ किलोमिटर टाढा
नगरस्तरीय बसपार्क अलपत्र रहँदा गण्डकी प्रदेशस्तरीय बसपार्क भने पोखरा–३२ लामेआहालमा बनाउने तयारी छ । लामेआहाल साविकको लेखनाथ नगरपालिकामा पर्छ, जुन पोखरा बसपार्कबाट करिब २१ किलोमिटर टाढा पर्छ । महानगरका इन्जिनियर जगन्नाथ कोइरालाका अनुसार त्यसका लागि वर्षदिनअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । महानगरले प्रदेश सरकार र नगर विकास कोषसँग सहकार्यमा बसपार्क बनाउन लागेको हो ।
तर, प्रदेशस्तरीय बसपार्कका लागि बाइपास रोड निर्माण हुनुपर्छ । बाइपास निर्माण नभएकाले उक्त बसपार्कबाट छुट्ने सवारी साधन पोखरा नगरक्षेत्र हुँदै प्रदेशका अन्य जिल्लातर्फ आउजाउ गर्नेछन् । यसअघि प्रदेशस्तरीय बसपार्कबाट बाइपास रोडमार्फत स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने भनिएको थियो ।
डिपिआरअनुसार लामेआहालमा एक सय ७२ रोपनी बसपार्कका लागि छुट्याइने छ । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत सार्वजनिक र ३० प्रतिशत व्यक्तिगत जग्गा रहेको बताइएको थियो । तर, यसअघि नै उक्त जग्गा ३० प्रतिशत सार्वजनिक र ७० प्रतिशत व्यक्तिको भइसकेको पाइएको इन्जिनियर कोइराला बताउँछन् ।
प्रदेश बसपार्कमा लामो दूरिका ८० र नगरस्तरका ३० वटा बस पार्किङ गर्ने मिल्नेगरी डिजाइन गरिएको छ । बसपार्कमा पेट्रोल पम्प र पसलहरू पनि रहने छन् ।
करिब एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा बसपार्क तयार हुने अनुमान छ । कोइरालाका अनुसार तत्काल एक सय २० रोपनी बसपार्क लागि प्रयोग गर्ने योजना छ । र, बाँकी जग्गा आवश्यकताअनुसार थप गर्दै लैजाने योजना छ ।
