देशको केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हुने गरी सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गरेको हो । संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको छ ।
यसअघि उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्र कि प्रदेशको हुने ऐनमा प्रस्ट थिएन । जसकारण प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहअनुसार ऐन संशोधन गरेको हो ।
केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई दिँदा समस्या हुन सक्ने निष्कर्षका आधारमा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिने दिने गरी ऐन संशोधन भएको हो । यद्यपि यसमा बागमती प्रदेश सरकारले असहमति जनाएको छ ।
संविधानमा यस्तो प्रावधान नभएको भन्दै केन्द्रीय राजधानीमा पनि प्रदेश प्रहरी मातहत नै राख्नुपर्ने उनको जोड थियो । त्यस्तै यसअघिको ऐनमा अध्यागमनसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान प्रहरीको कार्यक्षेत्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई सच्याइएको छ ।
कारागार व्यवस्थापनको काम पनि प्रहरीको तोकिएकोमा सच्याएर कारागार व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी भएको प्रस्ट बनाइएको छ । सो ऐन संशोधन हुन नसक्दा प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ