सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २६ शुक्रबार
  • Friday, 10 July, 2020
सागर चन्द काभ्रे
२०७७ जेठ २४ शनिबार ०४:४५:००
मुख्य समाचार

नागरिक लकडाउनमा, जनप्रतिनिधि नदी दोहनमा ! 

२०७७ जेठ २४ शनिबार ०४:४५:००

नयाँ पत्रिका स्थलगत रिपोर्ट : लकडाउनका वेला सडकमा पैदल हिँडेका यात्रुलाई प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको दृश्य देखिए, तर यही वेला संगठित रूपमा मान्छे जम्मा गरेर रात–दिन नदी दोहन गर्दा पनि प्रशासन मौन । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र सिन्धुलीबाट बनेपा हुँदै हरेक रात राजधानी भित्रन्छन् १५ सय टिपर । 

लकडाउनले दुनियाँभरका नदी कञ्चन भएका छन्, तर काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको सीमा छुट्याउने इन्द्रावती नदीमा भने भेल बगिरहेको छ । लकडाउनको मौकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले डोजर चलाएर नदी दोहन गरिरहेका छन् । 

लकडाउनको वेला सडकमा पैदल हिँड्ने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले लाठीले कुटपिट गरेका दृश्य देखिए । तर, लकडाउनको अवहेलना गर्दै गाडी चलाउँदा, मान्छे जम्मा गरेर संक्रमणको जोखिम बढाउँदा र नदी दोहन गर्दा प्रशासन मौन बस्यो । स्थानीयले आवाज उठाउँदा क्रसर उद्योगीहरूले गुण्डा लगाएर जनतामाथि आक्रमण गरेको दोलालघाटका बासिन्दा बताउँछन् । 

गत माघमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि प्रशासनले काभ्रेका सबै क्रसर तथा बालुवाखानीको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा ३१ वटै उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड नमानेको भेटिएपछि बन्द गर्न सिफारिस भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उत्खनन रोकिएको छैन । बर्खा महिनामा उत्खनन गर्दा बाढीको जोखिम बढाउने भएकाले यो समयमा खानी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोमा प्रशासनलाई समेत वास्ता छैन । 

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका– ९ मा रहेको त्रिवेणी क्रसर उद्योगका सञ्चालकले परिचालन गरेको समूह र स्थानीयबीच १ जेठमा झडप हुँदा दुईजना घाइते नै भए । तर, अनौठो विषय के छ भने जनतामाथि आक्रमण गराउने यो क्रसरमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य प्रेम लामा र सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको लगानी रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । लामा वडा नं. ९ बाटै निर्वाचित वडा सदस्यमा निर्वाचित भएर जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेका हुन् । 

वडाध्यक्ष दलबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘बस्तीको बीचमा २२ रोपनी जग्गामा यो क्रसर चलेको छ । यसको नेतृत्व जिल्ला समन्वय समिति सदस्य प्रेम लामाले गरेका छन् । प्रेमको सहायकको रूपमा भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल छन् । सुरुवातमा यिनीहरूले बालुवा धुने उद्योग भनेर अनुमति मागेका थिए । तर, अहिले त यिनीहरूले क्रसर नै चलाएका छन् ।’

‘लकडाउनमा पनि २४सैै घन्टा क्रसर उद्योग चलाएर नदी बर्बाद बनाए, प्रदूषण बढाए, वातावरण ध्वस्त बनाए भनेर आवाज उठाउँदा प्रशासनले सुनेन । हामी जनताले विरोध गर्दा बाहिरका मान्छे जम्मा गरेर हामीलाई तह लगाउन खोजे, खुकुरी बोेकेर हामीमाथि आक्रमण गरे,’ दोलालघाट सुधार समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने ।

झडपमा घाइते भएका रामशरण पराजुली भन्छन्, ‘उनीहरूले पहिलेदेखि नै हामी गाउँलेलाई थर्काउने, धम्क्याउने गर्दै आएका थिए । २ जेठमा हामीले अहिले क्रसर नचलाऊ भनेपछि क्रसरमा सेयर भएको केदार पराजुली खुकुरी बोकेर हामी गाउँलेलाई काट्छौँ भन्दै आए । त्यसपछि हामी प्रतिकारमा उत्रिँदा मेरो टाउकोमा उसले खुकुरीले हानेको हो । हाम्रै गाउँमा पसेर हामीलाई खुकुरी हान्न थाले, जनप्रतिनिधिले नै गुण्डा परिचालन गरेपछि हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने ?’

स्थानीय जनतालाई खुकुरी हान्नेलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । बरु, सहमति गर्नुपर्छ भनेर प्रहरी कार्यालयबाट खबर आएको बताउँछन् पराजुली । ‘ममाथि खुकुरी प्रहार भयो भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छेलाई अझै समातेको छैन । उल्टै लकडाउनपछि क्रसर सञ्चालकसँग बसेर सहमति गर्नुपर्छ भनेर मलाई प्रहरी चौकीबाट खबर आएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिकै लगानी रहेका क्रसर उद्योग लकडाउनको समयमा नदी दोहनमा झन् सक्रिय भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘दुनियाँलाई लकडाउन लाग्यो, तर यी क्रसर उद्योगीलाई दशैँ आएजस्तो भएको छ, अरू बेलाभन्दा झन् उग्र भएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् । 

दुईजना जनप्रतिनिधिको लगानीमा सञ्चालित यो उद्योगले जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको रोडा–ढुंगा संकलन तथा क्रसर उद्योगको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ पनि पालना गरेको छैन । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग घना बस्तीबाट कम्तीमा पनि दुई किलोमिटर टाढा र नदी किनारबाट तीन सय मिटर टाढा हुनुपर्छ ।

तर, जनप्रतिनिधिको लगानीमा सञ्चालित त्रिवेणी क्रसर मापदण्डविपरीत बस्तीको मध्यभागमा सञ्चालित छ । इन्द्रावती नदीमै बालुवा पखाल्ने काम हुन्छ । नदीको बहाव नै परिवर्तन गरेर २४सै घन्टा नदीबाट बालुवा, ढुंगा निकाल्ने काम हुन्छ ।

यो उद्योगले दुई करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाइएको सिँचाइ नहरको नामोनिसान नै मेटाइदिएको बताउँछन वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष तामाङ ।

बागमती प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्दा साइड ड्रेन र हिलो थेग्ने पोखरी (सेटिङ पोन्ड)को व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

तर, काभ्रेको भुम्लु र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगले हिलो मिसिएको पानी कुलोसमेत नखनी इन्द्रावतीमा मिसाएका छन् ।

गाउँपालिका– १० का सदस्य तीर्थबहादुर लामाको लगानीमा भोटेकोसी किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालित छ । बस्तीनजिकै रहेको यो उद्योगले पनि मापदण्ड पूरा गरेको छैन । २४सै घन्टा सञ्चालन हुने यी उद्योगले नदीसँगै वातावरण पनि प्रदूषित बनाएका छन् । ‘अचेल त हामीले सुत्दा पनि मास्क लगाउनुपर्ने भएको छ,’ स्थानीय बद्री थापा भन्छन्, ‘रातभरि चल्ने टिपर र क्रसरले उडाएको धुलोले हैरान गरिसक्यो ।’

क्रसर उद्योगको ठेक्का दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै ठेक्का लिने गरेका छन् । ‘जहाँसम्म बालुवा तथा रोडाको प्रसंग छ, त्यो स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने हो । धेरैले फागुनसम्म मात्र उत्खनन गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका छन् । कसैले अहिले पनि उत्खनन गरेका रहेछन् भने कारबाही हुन्छ,’ काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण तिमिल्सिना भन्छन् । 

आफ्नो जिल्लामा चलेका क्रसरमध्ये मापदण्ड पूरा नगरे पनि कारबाही गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले सबै क्रसरको अनुगमनसमेत गरेर प्रतिवेदनसमेत पठाइसकेका छौँ । त्यसमा कसैले पनि पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । यो काभ्रे मात्र होइन देशभरिकै समस्या हो । त्यसैले राष्ट्रव्यापी नीति बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

जहाँसम्म बालुवा तथा रोडाको प्रसंग छ, त्यो स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने हो । धेरैले फागुनसम्म मात्र उत्खनन गर्न दिने गरी सम्झौता गरेका छन् । कसैले अहिले पनि उत्खनन गरेका रहेछन् भने कारबाही हुन्छ । 

बालुवा र गिटी बोकेका टिपर रातभर चल्दा ध्वनि प्रदूषणले आफूहरू राम्रोसँग निदाउनसमेत नसकेको गुनासो गर्छन् स्थानीयवासी । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका– ११ को माझीबस्ती तीनतिरबाट क्रसर उद्योगले घेरिएको छ । 

‘रातको तीन खेप गर्छन् । दिनभर क्रसर चलाउँछन्, खोलामा गड्याङगुडुङ गर्छन्, सुत्नै सकिँदैन,’ माझीबस्तीका स्थानीय बलबहादुर माझी गुनासो गर्छन् ।

क्रसर र टिपरले उडाएको धुलोका कारण स्थानीयको तरकारी खेती पनि मासिएको छ । ‘यिनीहरूले उडाएको धुलोले तरकारी फल्दैन । लुगा धोएर सुकायो, धुलोले फेरि धुनुपर्ने हुन्छ । खान बस्यो खानामा धुलो भरिन्छ,’ बलबहादुर गुनासो गर्छन् ।

क्रसर उद्योगले इन्द्रावती नदी दोहन गरेकै कारण आफूहरूले माछा मार्ने पुख्र्यौली पेसासमेत त्याग्नुपरेको बताउँछन् रामकुमार माझी । उनी भन्छन्, ‘पानीमा डोजर चलाउन थालेदेखि माछा मार्न पनि छाडियो । ढुंगा, बालुवा, माटो सबै झिक्छन्, अनि माछा कहाँबाट भेट्नु ?’ 

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिएको क्षेत्रमा क्रसर र वासिङ उद्योग सञ्चालित क्षेत्रमा वातावरण पुनस्र्थापनाका लागि वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । नियम पालना गरेर वृक्षरोपण गर्नु त परै जाओस् उल्टै धुलो उडेको गुनासो गर्दा क्रसर सञ्चालकले आफूहरूलाई धम्क्याउने गरेको सुनाउँछन् बलबहादुर माझी ।

बनेपा हुँदै हरेक रात १५ सय टिपर काठमाडौं छिर्छन्

अवैध क्रसरबाट बालुवा, गिटी, ढुंगा, माटो ओसार्ने टिपरले सडकमा दादागिरी देखाउँछन् । दोलालघाटमा बद्री थापाले आफ्नो घरअगाडि रोकिराखेको गाडीलाई टिपरले ठोकिदियो । तर, प्रहरी, स्थानीय तह कसैले पनि टिपरलाई कारबाही गर्न चाहेनन् । 

दिउँसो दुर्घटना बढाएपछि सरकारले टिपरलाई राति मात्र चल्न दिने निर्णय ग¥यो । तर, दिउँसै क्रसर उद्योगबाट निर्माण सामग्री लोड गरेर निस्केपछि टिपरहरू सडक नै कब्जा गरेर सडकमा रोकिन्छन् । 

काभ्रेको दोलालघाट क्षेत्रमा इन्द्रावती नदीमा भइरहेको दोहन । गिटी तथा बालुवा बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेका टिपर । तस्बिरहरू : विनोद विष्ट

घरको ढोका छेकेर, सडक जाम गरेर लस्करै सडकमा रोकिन्छन्, हर्न बजाउँछन्, हल्ला गर्छन्, चालकहरू जथाभावी बोल्छन्, आफ्नै घरमा बसिनसक्नु भयो, कसलाई भन्ने हो ? सुनिदिने कोही छैन,’ स्थानीय भन्छन् । 

कार्यविधिअनुसार टिपरले प्रेसर हर्न बजाउन पाइँदैन । ४० किलोमिटर प्रतिघन्टाभन्दा बढी गतिमा दौडाउन पाइँदैन । पानी चुहाउन पाइँदैन । नदीजन्य पदार्थ लोड गरिएको सामग्री गन्तव्यमा नपुगन्जेल सडकमा पार्किङ गर्न पाइँदैन । 

तर, काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण तिमिल्सिना नै दिउँसो टिपर चल्न नदिने पुरानो नीति भए पनि यातायात व्यवस्था विभागबाटै नयाँ निर्देशन आएकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीले बेलुका मात्र टिपर चलाउन दिने निर्णय गरेका थियौँ । तर, अहिले दिउँसो पनि चलाउन दिन काठमाडौंबाटै दबाब आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट पत्र नै आएको छ । निर्माणका काम रोकिए भनेर दिउँसो पनि टिपर चल्न दिनू भन्ने आदेश छ । व्यवस्थापनमा अलि गाह्रो भएको छ,’ उनी भन्छन् । 

तर, इन्द्रावती नदीको बालुवा र ढुंगा ओसार्ने टिपर भने अरनिको राजमार्गभरि लस्करै पार्किङ गरेर राखिएका हुन्छन् । ‘पानी चुहाउँदै पिच भत्काउँछन्, बाटो छेक्छन्, जाम गर्छन्, यिनीहरूको गुनासो गरिसाध्य छैन,’ स्थानीय होटेल सञ्चालक रमेश श्रेष्ठले भने ।

काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रबाट दोलालघाटको बाटो हुँदै एक रातमा एक सय ५० भन्दा बढी टिपर गुड्छन् । पाँचखालसम्म पुग्दा अन्य क्षेत्रबाट समेत थपिएर टिपरको संख्या तीन सयभन्दा बढी हुन्छ । बनेपा, पनौतीलगायत क्षेत्रबाट समेत थपिएपछि एक रातमा करिब १५ सय टिपर सो क्षेत्रबाट उपत्यका छिर्छन् ।

काभ्रेका सिडिओ श्रवण तिमल्सिना भन्छन्–टिपर छाड्न काठमाडौंबाटै आदेश छ

हामीले बेलुका मात्र टिपर चलाउन दिने निर्णय गरेका थियौँ ।

तर, अहिले दिउँसो पनि चलाउन दिन काठमाडौंबाटै आदेश आएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट पत्र नै आएको छ । निर्माणका काम रोकिए भनेर दिउँसो पनि टिपर चल्न दिनू भन्ने आदेश छ ।

व्यवस्थापनमा अलि गाह्रो भएको छ ।

त्रिवेणी क्रसरका सञ्चालक तथा भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल भन्छन्–मापदण्ड पुग्दैन, सहमतिमा गर्ने हो

गाउँपालिका र वडासँग समन्वय गरेर हामीले क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हौँ ।

मापदण्ड त कतै पनि पुगेको छैन ।

स्थानीय तह र स्थानीयवासीकै सहमतिमा काम गर्ने हो ।

गाउँमा उद्योग–धन्दा आएपछि स्थानीय तहलाई कर जान्छ । स्थानीयवासीले पनि सहयोग पाउँछन् ।

त्यही भएर यो यति ठूलो विषय होइन ।

लकडाउनले वायुमण्डल सफा हुँदै छ : तर, स्थानीय तहले नदीको हुर्मत लिँदै छन्

लकडाउनले विश्व घरमै कैद भयो, अर्थतन्त्र डामाडोल भयो । तर, लकडाउन विश्वभर पर्यावरणका लागि फाइदाजनक देखियो ।

सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना र प्रदूषण बढाउने अन्य गतिविधि ठप्प हुँदा वातावरणमा स्वच्छतामा आएको छ ।

वायु गुणस्तरमा सुधार आएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा तोकिएको मापदण्डभन्दा पनि प्रदूषणको मात्रा निकै कम देखिएको छ ।

घर्तीलाई तातो बनाउने कार्बन उत्सर्जनमा कमी आएको छ ।  

तर, हामीकहाँ विश्व वातावरण दिवसकै दिन पनि प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन रोकिएन् । 

५ जुन अर्थात् शुक्रबार विश्व वातावरण दिवस थियो । 

यसै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वव्यापी महामारीबाट शिक्षा लिँदै वातावरण संरक्षण गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व भएको बताएकी थिइन् । 

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा  ट्विट गर्दै उनले मानिस, अन्य प्राणी र वनस्पतिको सुरक्षित भविष्यका लागि विकासका नाममा प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन रोक्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरेकी थिइन् । 

सन्देश दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवास परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गरेकी थिइन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास परिसरमा शुक्रबार अपराह्न वृक्षरोपण गर्दै। सो अवसरमा वरपीपल एवं फलफूलका गरी करीब १५० बिरुवा रोपिएको जनाइएको छ । तस्वीर सौजन्य : राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइट

वरपीपल एवं फलफूलका गरी करिब एक सय ५० बिरुवा रोपिएको जनाइएको थियो ।

तर, यसै दिन  काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको सीमा छुट्याउने इन्द्रावती नदीमा धमाधम दोहन भइरहेको थियो ।

जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वको २५औँ स्थानमा र एसियामा ११औँ स्थानमा छ ।

जैविक विविधता हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । तर, प्राकृतिक सम्पदाको दोहनले जैविक विविधतामा ह्रास हुँदै छ ।

लकडाउनले काठमाडौं मात्र होइन, सधैँ प्रदूषणको चपेटामा पर्ने दिल्लीजस्तो सहरमा पनि वातावरणमा सुधार आयो ।

ग्रेटवालदेखि प्रायजसो प्रदूषित मानिने पेरिस पनि स्वच्छ भयो ।

महामारीले अहिले विश्वभर पर्यावरणमा सुधार आयो र भविष्यलाई पाठ पनि पढायो । तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिले सिकेनन् ।

त्यसैले त विश्व वातावरण दिवसकै दिन रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका—२ कलुवाघाटमा नक्कली बिल प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकासी गरिएको समाचार आयो । 

र, चुरेको शिरबाट बग्ने बागमती, लखन्देही, कालिञ्जोर र फुलजोर नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी हुँदै आएको रिपोर्ट आयो ।

विश्ववातावरण दिवसको अवसरमा पोखरा महानगरपालिका–७ स्थित ड्याम साइडमा वृक्षरोपण गर्दै सुरक्षाकर्मी। तस्वीर : राधिका कँडेल/रासस

अहिले त्यस क्षेत्रमा दोहन तथा उत्खनन जारी नै छ । दिनहुँ धेरै संख्यामा टिपर तथा ट्र्याक्टरले ढुंगा, गिटी, बालुवा ओसारेका छन् ।

नगरपालिकाको दिएको ठेक्का भनेर ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ निकासी–पैठारी गरिरहेका छन् ।

प्रकृतिको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै अन्धाधुन्ध दोहनले पर्यावरण र विकासको सन्तुलनका लागि विश्वभर भइरहेका प्रयासमाथि पानी खन्याइदिएको छ । 

र, वातावरण संरक्षण गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व भन्ने राष्ट्रपतिको भनाईलाईसमेत गिज्जाईरहेको छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि वातावरण संरक्षणलाई महत्व दिएको छ ।

तर, ठाँउठाँउमा जनप्रतिनिधि नै आफै यसको विरुद्ध देखिएका छन् ।