सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २६ शुक्रबार
  • Friday, 10 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०६:४५:००
अर्थ

विद्युतीय सवारीमा थपेको करले अटोमोबाइल्स एसोसिएसन असन्तुष्ट

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०६:४५:००

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सवारीसाधनलाई उच्च प्राथमिकता दिने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । एसोसिएसनले सरकारको पहिलेका घोषणाअनुसार व्यवसायीले लगानी थप्दै लगेको र बजेटमा ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै कर बढाएपछि लगानी डुब्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट वाचन गर्नेक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत दिइनेछ भन्ने वाक्यबाट अटोमोबाइल व्यवसायीहरू खुसी भएका थिए । यसै सन्दर्भमा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै तदनुरूप महसुलहरूमा उच्च छुट दिँदै आएकाले यस बजेटमा पनि थप छुट पाउने अपेक्षामा व्यवसायी थिए । 

त्यसैअनुसार अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारीसाधनको सहज आपूर्तिलगायत त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वर्कसप र चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापित गर्न आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेका थिए । तर, सरकारले आफ्नै पूर्वघोषणालाई बेवास्ता गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि डिजेल र पेट्रोलका गाडीहरूमा जस्तै उच्च महसुल दर लगाएकाले आफ्नो लगानी डुब्न लागेको व्यवसायीले जनाएका छन् । 

एसोसिएसनका अनुसार महँगा विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य डिजेल र पेट्रोलका गाडीभन्दा महँगो हुन पुगेकाले आमव्यक्तिले यस्ता विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सरकारले फेरि निरुत्साहित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको नाडाले जनाएको छ । 

सरकारले विदेशबाट उपभोक्ताले सीधै सवारीसाधन किनेर ल्याउन पाउने व्यवस्थाप्रति पनि नाडाले असन्तुष्टि जनाएको छ । सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक विक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरू नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

सरकारले सर्त उल्लंघन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिनेछ भनी आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएप्रति नाडाले असन्तुष्टि जनाएको हो । यसबाट जुनसुकै विक्रेताबाट पनि सवारीसाधन आयात गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाको भनाइ छ । 

यसका कारण स्थानीय विक्रेताले विदेशस्थित स्थानीय विक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ति पाउँदा सवारीसाधनको मूल्यमा एकरूपता नहुनुका साथै न्यून बिजकीकरणको उच्च सम्भावना रहन जाने नाडाका महासचिव सुनील रिजालले बताए । यसका साथै पुराना सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरूको डम्पिङ साइट बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएको उनले जिकिर गरे ।