मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७७ बैशाख २० शनिबार ०४:५२:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार

महामारीका वेला प्रहरीलाई मास्क छैन, हतियार किन्ने तयारी

Read Time : > 3 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७७ बैशाख २० शनिबार ०४:५२:००

खुला दिसामुक्त देशका ७६० प्रहरी चौकीमा शौचालय छैन, ‘एक प्रहरी एक खाट’ कार्यान्वयन नहुँदा चिसो भुइँमा सुत्छन् प्रहरीअत्यावश्यक सामग्री किन्न आएको ५० करोड बजेट कोरोनाका लागि भन्दै फिर्ता, तर वाटर क्यानन, पेस्तोल र सटगन किन्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

महामारीको वेला फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई मास्क, पन्जा तथा स्यानिटाइजरसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले हतियार किन्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपाल प्रहरीलाई हतियार तथा भीड नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्न लागिएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीले वाटर क्यानन, नौ एमएमको पेस्तोल र सटगन खरिदको तयारी गरेको छ । 

भीडमाथि पानीको फोहोरा हान्न वाटर क्यानन किन्न लागेको प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोलीसमेत प्रहार गर्ने सटगन किन्दै छ । त्यस्तै, नौ एमएमको पेस्तोलसमेत खरिद गर्ने गरी प्रधान कार्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयले लागत मूल्यांकन गरिरहेको छ । 

सुरक्षासम्बन्धी सामान खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । व्यापारीहरूलाई ठेक्का र कमिसन दिलाउन अहिले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसअघि खरिद गरिएका वाटर क्याननमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पाँचवटा वाटर क्यानन खरिद भएको थियो । यो फाइल अख्तियारमा टुंगो नलाग्दै प्रहरीले थप खरिदको स्वीकृति पाएको हो । 

धेरै ब्यारेकमा प्रहरी भुइँमा सुत्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्म एक जवान एक खाटको कार्यक्रमसमेत सफल भएको छैन । हरेक वर्ष आश्वासन आए पनि बजेट नपुगेको भन्दै प्रहरीलाई चिसो भुइँमा सुताउने गरिएको छ । 

सरकारले नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेको छ । त्यसैले सार्वजनिक ठाउँमा शौच गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर यातना दिने गरेको छ । तर, देशका सात सय ६० प्रहरी कार्यालयमा शौचालय छैन । प्रहरी आफैँ अँध्यारो र झाडी खोज्दै शौच बस्न बाध्य छन् । 

नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार देशभर सात सय ६० कार्यालयमा शौचालय छैनन् । अस्थायीबाहेक प्रहरीका दुई हजार २५ कार्यालय छन् । प्रदेश १ मा तीन सय ९६ प्रहरी कार्यालयमध्ये एक सय नौमा शौचालय छैन । २६ कार्यालयमा भने भर्खर निर्माण भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ का तीन सय ३२ प्रहरी इकाइमध्ये एक सय एकमा शौचालय छैन, यो प्रदेशका जम्मा ६ कार्यालयमा केही समयअघि शौचालय निर्माण भएका छन् । बागमती प्रदेशमा प्रहरीका दुई सय ५३ कार्यालय छन् ।

तीमध्ये एक सय पाँचमा शौचालय छैन र ३२ मा भने बनेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा दुई सय १७ कार्यालयमध्ये एक सय २३ मा शौचालय छैन, त्यहाँका जम्मा दुई कार्यालयमा शौचालय निर्माणका लागि बजेट पठाइएको छ । प्रदेश ५ का तीन सय ४१ प्रहरी कार्यालयमध्ये एक ८८ मा शौचालय छैन । १२ कार्यालयमा भर्खरै शौचालय बनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा झन् बिजोग छ ।

त्यहाँ रहेका एक सय ६० मध्ये जम्मा ५८ कार्यालयमा शौचालय छन्, एक सय दुईमा छैनन् । गत वर्ष एक कार्यालयमा मात्र शौचालय निर्माण भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरीका एक सय ९१ कार्यालयमध्ये ९७ मा शौचालय छैन भने तीनमा गत वर्ष शौचालय बनाइएको छ । उपत्यकामै एक सय ३५ प्रहरी इकाइमध्ये ४५ प्रहरी कार्यालय शौचालयविहीन छन् । पुसमा सात स्थानमा मात्रै हेडक्वार्टरले निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको थियो । प्रतिशौचालय सात लाखका दरले बजेट माग गरे पनि निकासा भएको थिएन । 

प्रहरीको रासनभत्ता नबढेको साढे चार वर्ष भइसकेको छ । चार वर्षअघिको दरअनुसार रासनभत्ता दिने गरिएको छ । प्रहरीलाई दिनुपर्ने आधारभूत सुविधा पनि वर्षौं थाती राखेर प्रहरीले हतियार खरिदलाई भने हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । 

यसपालि पनि फिल्डमा खटिने प्रहरीका लागि अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि आएको ५० करोड रुपैयाँ भने सरकारले फिर्ता लगेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव हुने भन्दै सरकारले प्रहरीको बजेट फिर्ता मागेको हो । अन्य सरकारी कार्यालयको खर्च पनि कटौती गरेर हतियार खरिदलाई भने प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीको कार्यकाल २५ असारसम्म भएकाले उनकै कार्यकालभित्र खरिद टुंग्याउने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयारी अघि बढाएको छ ।

सर्वेन्द्र खनालका पालामा वाटर क्यानन किन्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा फाइल

अनुसन्धान पूरा नहुँदै फेरि वाटर क्यानन किन्ने तयारी

हतियार खरिद सामान्यतया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट हुन्छ । जिटुजी भनिए पनि सरकार र दूतावासले मध्यस्थता गर्ने हुन्, खरिद व्यापारिक समूह र एजेन्टबाटै हुन्छ । ७० करोड कमिसनको अडियोले छरपस्ट भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद पनि जिटुजी प्रक्रियाबाटै हुन लागेको थियो । अझ खुला प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले यस्तोमा कमिसनको झन् ठूलो खेल हुन्छ ।

सुरक्षा निकायलाई हतियार बेच्ने नेपालमा केही सिमित एजेन्टहरु छन् । उनीहरुको स्वार्थअनुसार अहिले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको स्रोत बताउँछ । सुरक्षा सामाग्री खरिद गोप्य हुने भएकाले यसमा खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैन । एजेन्टमार्फत सिधैं खरिद गर्न सक्ने सुरक्षा तथा सामरिक सामान खरदसम्बन्धि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका पालामा पनि पाँचवटा वाटर क्यानन खरिद गरिएको थियो । योलगायत दुई अर्बको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । गुणस्तरहीन भनेर एकपटक अस्वीकार गरिएको कपडा तथा जुत्तालाई फेरि परीक्षण गरेर गुणस्तरयुक्त भनी ठहर गरेर खरिद गरिएको थियो । त्यस्तै, स्कर्टिङका मोटरसाइकल, वाटर क्यानन खरिदसम्बन्धी फाइल पनि आयोगले लगेको ६ महिना भइसकेको छ । 

सुडान मिसनका लागि भएका खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई नै जेल पठाए पनि प्रहरीको खरिदमा सुधार भएको छैन । कागजी रूपमा सबै प्रक्रिया मिलाएर कमसल सामान खरिद गरी अनियमितता हुने गरेको छ । प्रहरीलाई बन्दोबस्तीका सामान खरिदलगायत कामका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ आउने गर्दछ । त्यही बजेटमा अनियमितता हुँदै आएको छ । 

प्रहरीले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर जाँच निजी कम्पनीमार्फत हुँदै आएको छ, त्यो पनि भारतको । अहिले पनि कपडालगायतका सामानको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारत पठाउने गरिएको छ । सामानको नमुना लिएर व्यापारी आफैँ भारतमा जान्छन् र गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिएर आउँछन् ।