मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ १४ बुधबार
  • Wednesday, 27 January, 2021
सञ्जीव सुब्बा
२०७७ बैशाख १ सोमबार ०९:५८:००
१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक

डिजिटल बैंकिङसँगै दिगो विकास

नयाँ पत्रिका दैनिकको १३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक

सञ्जीव सुब्बा
२०७७ बैशाख १ सोमबार ०९:५८:००

कोरोनाको महामारीबाट विश्व त्रसित छ । यो महामारी अझै कति लम्बिने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, यसले विश्व समुदायलाई नराम्रोसँग झस्काइदिएको छ, त्यसैले अब यो परिस्थितिबाट निस्किने मात्र होइन, त्यसपछि के गर्ने भन्ने पनि दिगो रूपमा सोच्नुपर्ने भएको छ । कुरा, अर्थतन्त्र वा आधुनिक विकासको मात्र होइन, बाँच्ने आधारको पनि हो ।

सबै राष्ट्रको अबको प्राथमिकता पक्कै परिवर्तन हुनेछ । विश्वव्यापीकरण कि स्थानीयकरण भन्ने नै अबको मुख्य मुद्दा हुन सक्छ । सबैभन्दा मारमा उदीयमान अर्थतन्त्र पर्नेछन् । तिनको कमजोर संरचना, अधकल्चो अर्थतन्त्रको खाका, वर्गीय खाडल, विश्व बजारतिरको परनिर्भरताले बामे सर्न लागेको अर्थतन्त्रलाई थचक्कै बसाउन सक्नेछ ।

नेपाल यस्तै उदीयमान अर्थतन्त्रको समूहमा पर्ने राष्ट्र हो । हाम्रा आफ्नै अन्तनिर्हित चुनौती छन् । दशकौँदेखिको कमजोर पूर्वाधार विकास, बढ्दो जनसंख्या, अनियन्त्रित सहरीकरण, भर नभएको रेमिट्यान्स, कृषिबाट पलायन, आयातमुखी एवं उपभोग अर्थतन्त्रको संरचनाले हाम्रो विकासको बाटो नै दिग्भ्रमित भइसकेको छ ।

डिजिटल बैंकले विभिन्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर सही ऋणीको पहिचान, विनाधितो सहज र छिटो कर्जा प्रवाह, कर्जाको अनुगमन र असुली साथै हरेक ऋणीलाई उसको व्यवसायसम्बन्धी सुझाब र सल्लाह प्रदान गर्नेछ ।

लाखौँ युवा अवसरको खोजीमा बिदेसिएका छन् । बिदेसिनु अब त बाध्यता होइन, संस्कार भइसकेको छ । कोरोनापछि अबको विश्व अवश्य पनि परिवर्तन हुनेछ । नेपाल पनि कुनै अपवाद रहनेछैन । यो अहिलेको समस्या मात्र होइन, अवसर पनि हो । यो पुस्तालाई इतिहासको सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । देशलाई एकपटक फेरि आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी बनाउने, जस्तै विपद्मा पनि नढल्ने अर्थतन्त्र, समाज र राज्यको निर्माण गर्ने अवसर पाएका छाैँ । यो अवसरलाई पनि नेपालजस्तो उदीयमान मुलुकले आफूअनुकूल उपयोग गर्न नसके हामी फेरि दशकौँ पछाडि धकेलिने निश्चित छ । 

यस यात्रामा अगाडि बढ्न हाम्रो पहिलो ध्यान रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमा जानुपर्छ । विगतको दशकमा हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिबाट सेवातिर उन्मुख भइसक्यो । श्रम र सेवा बेचेर कृषिजन्य वस्तु आयात गरी उपभोग गर्ने संस्कार बसिसक्यो । अबको अवसर अवश्य पनि सेवा हो, तैपनि उत्पादन नहुँदा बहुसंख्यक युवा रोजगारीबाट विमुख हुनुपरेको छ । अर्को, आयात गरेर उपभोग गर्नुपरेको छ । यस्तो विपद्को अवस्थाबाट जुरुक्कै उठेर लय समाउन गाह्रो छ ।

एक अध्ययनअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रले फड्को मार्न नसक्नुमा साना, मझौला व्यवसायलाई पुँजीमा सहज पहुँच नहुनु हो । पुँजी प्राप्त भए पनि त्यसको लागत महँगो परिरहेको छ । धितोमा आधारित पुरातन साहुमहाजन ढाँचाको कर्जा संरचना कायमै छ । बजारीकरणको समस्या छ । बिचौलियाको समस्या उत्तिकै छ । क्षेत्रगत उत्पादनमूलक सहकारीको अवधारणा सफल नहुनु, जग्गाको भाउ कृत्रिम रूपमा अकासिनु पनि विकासका प्रमुख बाधक हुन् । 

उत्पादन गर्नेले भन्दा वित्तीय बिचौलिया र बजारिया बिचौलियाले धेरै कमाउने संस्कारले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न नसकेको हो । त्यसैले अबको बाटो भनेको नै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपयुक्त संरचना तयार गर्नु हो । यी संरचनामध्येको प्रमुख संरचना नै वित्तीय मध्यस्थकर्ताको हुन्छ । ब्याज अनुदान, सहुलियत कर्जा यिनै संरचनाभित्र पर्ने हुन् ।

हाल वित्तीय मध्यस्थकर्तामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशेषता छैन । तथ्यांकले त्यो कुरा पुष्टि गर्छ । आयात, सेवा, उपभोग र व्यापार (ट्रेडिङ)मा जाने कर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा जाने कर्जाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा थाहा भइहाल्छ । विशुद्ध नाफाको अवधारणाबाट प्रेरित भएर नै वित्तीय मध्यस्थकर्तामा लगानी ओइरिएको हो र यो नै प्राकृतिक नियम पनि हो । लगानी गर्नेले प्रतिफल खोज्नु कुनै अस्वाभाविक होइन । जुन क्षेत्रले कम जोखिममा, कम लागतमा, झन्झटविनै मुनाफा प्राप्त हुन्छ, लगानीकर्ता त्यतैतिर आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो । 

त्यसैले अब सहुलियत कर्जा, ब्याज अनुदान, रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी कार्यक्रम, दाताको सीप, रोजगारी, कृषि आदिमा आएको सहयोग सबै एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि डिजिटलमा आधारित वित्तीय संरचना निर्माण गर्नु हो, अर्थात् पूरै शतप्रतिशत वित्तीय समावेशिताअन्तर्गतको ‘डिजिटल बैंक’ । यो डिजिटल बैंकले विभिन्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर सही ऋणीको पहिचान, विनाधितो सहज र छिटो कर्जा प्रवाह, कर्जाको अनुगमन र असुली साथै हरेक ऋणीलाई उसको व्यवसायसम्बन्धी सुझाब र सल्लाह प्रदान गर्नेछ । साथै, यो ‘बैंक’ले उत्पादनमूलक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमीमा निरन्तर अध्ययन, शोध र आविष्कारमा ध्यान दिनेछ ।

यस्तो बैंकको प्लेटफर्मबाट उत्पादनकर्ताले लगानी मात्र होइन, उत्पादनसम्बन्धी चुनौतीको समाधान, बजारमा माग र आपूर्तिको जानकारी, क्रेतासँग सीधै सम्पर्क गर्ने अवसर र अनवरत तालिम पनि पाउनेछन् । ‘हट लाइन’ र श्रव्यदृश्यको सम्पर्कबाट आफ्नो समस्याको समाधान पाउनेछन् । 

यस्तो ‘बैंक’मा  निजी, व्यक्तिगत र राज्यको एकल लगानीलाई बन्देज गर्दै राज्यसँगको सहकार्यमा संस्थागत लगानीद्वारा सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ । राज्य, राष्ट्र बैंक, अरू वित्तीय संस्था, बिमा, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदिको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विशुद्ध प्रोफेसनल टिम राखेर सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस संस्थाले नाफा त गर्छ, तर नाफाको ठूलो हिस्सा अध्ययन, शोध, टेक्नोलोजी र कर्जा प्रवाहमै लगानी गर्छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रचलित बैंक ब्याजदरमा कम नहुने गरी प्रतिफल दिन सकिनेछ । निर्देशित कर्जाभित्रका उत्पादनमूलक वर्गभित्र पर्ने कर्जा बैंक, वित्तीय संस्थालाई यो संरचनाबाट प्रवाह गर्नु भन्ने निर्देशन जारी हुनुपर्नेछ ।

(सुब्बा एनबिआईका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)