निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
फाइल फोटो
प्रेम चन्द काठमाडौं
२०७६ चैत २८ शुक्रबार १२:३५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

कृषि मन्त्रालय भन्छ– नेपालमा भोकमरीको खतरा छ, सतर्क रही तयारी थाल्नुपर्छ

Read Time : > 1 मिनेट
प्रेम चन्द, काठमाडौं
२०७६ चैत २८ शुक्रबार १२:३५:००

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाल भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने खतरा औँल्याएको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणले देखिएको प्रतिकूल परिस्थितिका कारण नेपालमा खाद्यसंकट उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई सचेत रहन भनेको छ ।मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरुलाई त्यसबारे अहिलेदेखि नै आवश्यक पहल थाल्नु पर्ने सुझाएकाे छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै कोरोना भाइरसका कारण देखिएको प्रतिकूल परिस्थतिले खाद्यसंकट उत्पन्न हुनेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरेको हो । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थितिले उत्पादनमा कमी आउने निश्चित रहेको र अन्य राष्ट्रहरूले लिइरहेका नीतिका कारण आयात गर्न कठिनाइ हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सचेत हुनुपर्ने जनाएको हो । 

मन्त्रालयले स्थानीय उत्पादनहरू खरिदलगायतका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूले देखेका सम्भावना र चुनौती संघीय सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेकाे छ । ‘अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिले उत्पादन घट्नेछ । फलत: आयात बढाउनु पर्नेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्ने खाद्यान्नको मूल्य हाम्रा लागि थेग्न कठिन हुँदै जानेछ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

पत्रमा अघि भनिएको छ, ‘कैयन सरकारहरूले कठिन नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखाइसकेका छन् । कृषि उत्पादन निकासीमा बन्देज लगाउन थालिसकेका छन् । संक्षेपमा एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुने हो भने हामी भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्छौँ ।’ स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा हुने उत्पादनबारे संघीय सरकारलाई जानकारी गराउन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ । 

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तु स्वयं स्थानीय तहले खरिद गर्न सक्ने सम्भावना, वर्तमान अवस्थामा रहेको उत्पादनलाई अझ बढाउन सक्ने सम्भावना, सहकारीमार्फत संकलन, प्रशोधन र बिक्री–विरतरणको सम्भावना र बजार पूर्वाधारजस्तै संकलन केन्द्र, बिक्रीस्थल, प्रशोधन केन्द्रलगायतका अवस्थाबारेमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउन पत्रमा भनिएको छ । 

कृषि उत्पादन बढाउन, बजार पूर्वाधार बनाउनलगायतका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले के गर्न सक्छ त्यसबारे समेत जानकारी गराउन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरूमा उत्पादन हुने प्रमुख १० बालीका नाम र ती बालीको उत्पादन क्षमताबारे संघीय सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहभित्रका बाँझो जमिनको तथ्यांक, उपयोगमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र त्यस्तामा जमिनमा फलाउन सकिने उपज कुन हुन सक्छ ? त्यसबारे आवश्यक जानकारी गराउन पत्रमा भनिएको छ । 

त्यसका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारबाट के–कस्तो किसिमको सहयोग आवश्यक पर्छ सोको बारेमा पनि जानकारी गराउन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहहरूले करार खेतीमा स्थानीय उद्यमीलाई जोड्न सक्ने सम्भावनाबारे जानकारी गराउन भनिएको छ । 

उक्त पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहहरूमा पठाइएको हो ।