मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ २४ शनिबार
  • Saturday, 06 June, 2020
२०७६ चैत २५ मंगलबार ०७:५२:००
राजनीति

‘साइबर वार’मा नेकपाका नेता–कार्यकर्ता 

लागू भएन अनुशासनसम्बन्धी सर्कुलर

२०७६ चैत २५ मंगलबार ०७:५२:००

लकडाउनको उपयोग !  

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १४ चैतमा विशेष परिपत्रमार्फत सबै नेता–कार्यकर्तालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्ध स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित हुन निर्देशन दिए पनि नेकपाका नेता–कार्यकर्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत आपसमै सरकारको आलोचना र प्रतिरक्षा गर्दै भिडिरहेका छन् । विपक्षी र मिडियामाथि त नेकपाका केही नेता–कार्यकर्ताको निरन्तर ‘साइबर’ हमला नै छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १४ चैतमा विशेष परिपत्र जारी गरी पार्टी र जनवर्गीय संगठनका हरेक नेता–कार्यकर्तालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित हुन विशेष निर्देशन दिए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकार र स्वास्थ्यसम्बद्ध संस्थाहरूसँगको समन्वयमा काम गर्नेदेखि सरकारविरुद्ध फिजाइएका भ्रम र आलोचना चिर्नेसम्मका काम गर्न परिपत्रमार्फत ओली–प्रचण्डको निर्देशन थियो । 

अध्यक्षद्वयको परिपत्रअनुसार नेकपा नेता–कार्यकर्ता लकडाउन प्रभावकारी बनाउन, अलपत्र परेकाहरूलाई सहयोग गर्न खटिनुपर्ने हो, तर उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना र बचाउमा उत्रेका छन् । लकडाउनको फुर्सदलाई नेकपाका नेता–कार्यकर्ताले ‘साइबर युद्ध’मा पनि खर्चेका छन् । त्यसो त विपक्षी र मिडियामाथि त नेकपाका केही नेता–कार्यकर्ताको निरन्तर हमला जारी छ । 

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले ११ चैतबाट लकडाउनको नीति लियो । तर, भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीनबाट ओम्नी बिजनेस कम्पनीमार्फत सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमै प्रश्न उठेपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल नै अनियमितताको विवादमा मुछिए । ‘खरिदमा अनियमितता प्रकरण’पछि नेकपाका जिम्मेवार नेता नै सामाजिक सञ्जालमा घोचपेचमा उत्रिए । विवादपछि सरकार ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता खारेज गरेर ‘जिटुजी’बाट नेपाली सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने तयारीमा छ । तर, ती दुवै प्रकरणले विवाद खडा गरेसँगै जिम्मेवार नेताहरू नै सरकारी कदमको बचाउ र आलोचनामा छन् ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वयंसेवी भूमिकामा उत्रिन नेतृत्वले निर्देशन दिए पनि त्यसअनुसार सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट भइरहेको सहयोगबारे हाई कमान्ड (केन्द्रीय सचिवालय)मा समीक्षा भएको छैन । पार्टीभित्र ‘साइबर वार’ सुरु भएपछि शीर्ष नेताहरू अब घनीभूत छलफलको खाँचो महसुस गर्न थालेका छन् । सचिवालयकै नेताहरूले बैठक राख्न माग गरेका छन् । पछिल्ला प्रकरण र भावी कदमबारे अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भेट र टेलिफोनमा संवाद गरेका छन् र मंगलबार सचिवालयको बैठक बोलाएका छन् । 

त्यसअगाडि नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बैठक बोलाउन माग गरिरहेका थिए । बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रचण्डको मागमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उभिएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले त शनिबार ट्विटमार्फत उच्चस्तरीय समन्वय समिति र क्याबिनेट बैठकजस्तै सामाजिक दूरी कायम गरेर छलफल गर्न सकिने भन्दै सचिवालय बैठक माग गरेका थिए । ‘हो, मैले पार्टी सचिवालयको बैठक बस्न माग गरेको छु । दुवै अध्यक्ष कमरेडलाई अनुरोध गरेको छु,’ श्रेष्ठले ट्विटमा भनेका छन्, ‘आवश्यक पर्दा मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको छ । आजको सदर्भमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गर्दै सचिवालयको बैठक पनि बस्न सक्छ । त्यसैले शीघ्र बैठक बस्ने विश्वास छ, बस्नैपर्छ ।’

नेकपाभित्र सचिवालय बैठकको माग भइरहेकै वेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग जोडिएको अनियमिततासम्बन्धी विवाद सामाजिक सञ्जालमा पोखिँदै गएको छ । स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीकै नेताहरूमध्ये कसैले प्रकरणको विपक्ष र कसैले बचाउमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, संस्कृति पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले अहिलेको संकटको घडीमा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने दुवै पक्षलाई सजग गराउँदै चुनावी प्रचारमा जस्तो एउटा पार्टीले अर्को पार्टीविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोप गरेजस्तो सञ्चारमाध्यममा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका छन् । ‘यो संकटकालीन र विशेष अवस्था हो, यो आमचुनावको प्रचार अभियान होइन । जहाँ एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका विरुद्ध र एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारका विरुद्ध आरोप र प्रत्यारोपझैँ सञ्चारमाध्यममा छरपस्ट नहोऔँ,’ भट्टराईले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत छरपस्ट नपार्न आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘यो पार्टीभित्रका मत–मतान्तरलाई सार्वजनिक बहस गरेर पार्टी र मुलुकको एकतालाई कमजोर बनाउने वेला होइन । पार्टीको महाधिवेशन घोषणा भएको छैन । समयलाई पर्खौं ।’ 

मन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणलाई लिएर नेकपाका नेताहरूकै बीचमा विवाद भुसको आगोजस्तै सल्किँदै गएको प्रस्ट संकेत गरेको छ । उनले ‘मानव सभ्यता नै समाप्त हुने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएका वेला निजी र तुच्छ स्वार्थका लागि आफ्नै भविष्यलाई दाउमा नराख्न’ आग्रह गर्दै ‘आफू बाँच्ने र मानव जातिको रक्षाका लागि पार्टीपंक्ति एकताबद्ध’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले यस्तो आग्रह गरे पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणलाई लिएर नेकपाका नेताहरूको असन्तुष्टि पोखिने क्रम बढ्दै गएको छ । खासगरी, नेकपामा पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत पछिल्लो प्रकरणमा बढी असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले समस्या र गल्ती सच्याएर थप विवादास्पद र आत्मघाती निर्णय हुनबाट रोक्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत शनिबार सरकार र पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘समस्या पैदा हुँदा, एउटा गल्ती हुँदा त्यसलाई सच्याउनु बुद्धिमता हो । झन् पछि झन् विवादास्पद निर्णय गर्दै जानु आत्मघाती कदमबाहेक केही हुन सक्दैन, समयमै सोचौँ है ! समय घर्किंदै छ । हामी मात्र सबै होइनौँ, जनता नै सर्वशक्तिमान छन्,’ शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।

पार्टीभित्रैबाट सरकारको काममा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले प्रतिरक्षा गर्दै सरकार ढाल्ने खेलबाट सचेत हुन अपिल गरेका छन् । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अहिलेको अवस्थामा ‘केपी ओलीको विकल्प केपी ओली’ नै हुने भन्दै कडा ट्विट गरेका छन् । ट्विटमा भनिएको छ, ‘(कान तातेमा र आँखा तिरमिराएमा आँखा लडाउनुहुन) सविनय अनुरोध गर्दै केपी ओलीको विकल्प केपी ओली मात्र हुन् भन्छु । कोही कसैका लागि अहिले जारी दौडधुप कोरोनाबाट बच्न मात्र काम लाग्छ । चीनलाई हेरौँ न, राजनीतिक स्थिरताले कति दरो राज्य प्रणाली बन्छ ।’ 

यस्तो अभिव्यक्तिलगत्तै बाँस्कोटाले फेरि अर्को ट्विट गरे, ‘तताउँदै गरेको दूधमा कागती निचोर्न २४सै घन्टा तानाबाना बुन्ने र भएभरका संयन्त्र परिचालन गरेर कृत्रिम कुहिरीमण्डलमार्फत शक्ति आर्जन गर्ने सिद्धान्त नेकपामा स्वीकृत होला त ? भन्छन् नि, घरमा आगो लगाएपछि खरानीको दुःख हुँदैन ।’ त्यसो त, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा नै मन्त्रीहरूको कामको खरो बचाउमा उत्रिएका छन् । आइतबार कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि चितवनमा प्रयोगशाला सुरु भयो । भरतपुरमा रहेको राष्ट्रिय पक्षीरोग अन्वेषण प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण हुनेछ । आइतबार भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालले परीक्षणका लागि संकलन भएको नमुनाको बक्स प्राविधिकलाई हस्तान्तरण गरेर प्रयोगशालाको औपचारिक सुरु गरेकी थिइन् । दाहाल नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डकी छोरी हुन् । सम्भवतः यतैतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘कोरोना भाइरस परीक्षण ल्याब–संक्रमणको खतराका हिसाबले डडेल्धुरा र चितवन कहाँ बढी जरुरी हो ?’

उनले अहिले व्यक्तिविशेषभन्दा पनि नेकपामाथि ‘गजेटेड’ दलाल र भ्रष्टहरूले नियोजित आपराधिक हमला गरेको लाञ्छना लगाएका छन् । उनले ट्विट गरेका छन्, ‘हिजो देशलाई विकृति र बेथितिको दलदलमा पुर्‍याउनेहरूको दुष्ट र आपराधिक हमला छानीछानी चलिरहेको छ । तिनले भ्रष्टाचारको कथा आफैँ लेख्छन्, आरोप आफैँले लगाउँछन्, भ्रष्टाचारी आफैँले करार गर्छन् र रिस उठ्नासाथ त्यस्तो पगरी लगाइदिन्छन्, आफ्नो रजगज गुमेकोमा असह्य छटपटी छ, किनभने लामो समयदेखिको हालीमुहाली अहिले चलेको छैन । मुठ्ठीभरको स्वर्गमा तनाव छ । र, यो दुष्चक्र जारी छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा शृंखलाबद्ध त्यस्तो हमलामा पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, वर्तमान पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसम्म परेको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘रवीन्द्र अधिकारीलाई केही निर्णय नै नगरेको तथाकथित वाइडबडीको प्रपञ्चमा बदनाम गर्न लखेटियो, उहाँलाई जीवनपर्यन्त एकथरी दुष्टहरू लखेट्न लागिपरे, गोकुल बाँस्कोटा अर्काथरी दुष्टहरूले सत्यजस्तै लाग्ने झुट (डिप फेक)को प्रपञ्च रचे र निसाना बनाइनुभयो । गुठी विधेयकमा पद्मा अर्याल र सेयर बजारको कृत्रिम संकटको लखेटाइमा परेर पनि डा. युवराज खतिवडा बल्लबल्ल जोगिनुभएको छ । तर, निसाना निरन्तर सोझिरहेकै छ !’

उनले विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिदमा नाजायज हालिमुहाली र सेटिङ चलाएर बसेकाहरूले सहरमा कोलाहल मच्चाएको आरोप लगाउँदै एउटा प्रकरणपछि फेरि यसैगरी निरन्तर हमला हुन सक्ने भन्दै बुँदागत रूपमै सम्भावित शृंखलाको व्याख्यासमेत गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले भने कतिपय मन्त्रीको कामको आलोचना र कतिपयको बचाउ गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको कामको सामाजिक सञ्जालमा बचाउ गरिरहेका विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई दिने तयारीको भने खुलेर आलोचना गरेका छन् । ‘हुरी बतास आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई । महामारी आयो, औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई । ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई । यो सेनाको कामै होइन र यसबाट सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण कमजोर हुन्छ,’ सेनालाई दिने तयारीको कारण खुलाउँदै रिजालले भनेका छन्, ‘सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने–दिने दुवैलाइज्र्ञ सहज लाग्ला, तर यसबाट हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा सोचौँ ।’ 

उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई संकेत गर्दै जिम्मेवार ठाउँमा बसेर मिडियाको प्रश्न ‘फेस’ गर्न नसकेर चिढ्याउने काम गरेको भन्दै थप आलोचना गरेका छन् । ‘जिम्मेवार ठाउँमा बसेकाहरूले मिडियासँग बोल्दा ओठे जवाफ होइन, तर्कसंगत कुरा गर्नुपर्छ,’ रिजालले लेखेका छन् । उनले आइतबार अर्को स्टाटस पनि लेखेका छन्, ‘यो साता निर्णायक हुनेछ । विदेशबाट भित्रिएका कतिमा कोभिड–१९ देखिन्छ, त्यस आधारमा यसको फैलावट र खतरा आकलन गर्न सकिन्छ । त्यस्तो नहोस्, तर महामारी फैलिएछ भने त्यसको केन्द्र सहर होइन, हाम्रा गाउँ हुनेछन् । किनकि, भारत र खाडीबाट फर्केका मानिस गाउँमा छन्, राज्यचाहिँ सहरतिर छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट अर्का नेता कर्ण थापाले अहिले सरकारविरुद्ध जालझेल र षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सचेत हुन अपिल गरेका छन् । ‘नेपाल पनि कोरोनाको महामारीले लपेटिएको छ । सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने सबै प्रयत्न भएका छन् । सरकार मात्र होइन, सबै नेपाली मिलेर कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्धमा नेपाललाई विजयी बनाउन एकताबद्ध भएर लड्नुपर्नेछ । तर, केही व्यक्ति यसै समयमा पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने दिवा सपना देख्न थालेका छन्,’ थापाको भनाइ छ, ‘अँध्यारो कुनामा बसेर जाल, झेल, षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्दै छन् । विभिन्न कथाको रचना गर्ने, रहस्यमय घटनाको रचना गर्ने र घटनाको पछि कुदेर हल्ला मच्चाउने तथा हल्लाखोरहरूको देश बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने योजनाबद्ध दूषित काममा लागेका छन् । सबै सचेत नागरिक होसियारका साथ चल्नुपर्ने वेला आएको छ ।’

त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमिततामा मुछिएका स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेकी छिन् । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले पदबाट राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने संकेत गर्दै झाँक्रीले भनेकी छिन्, ‘एउटा अर्को बहस गरौँ, नेपालमा राजनीतिमा नैतिकता र नैतिक मूल्य हुन्छ कि हुन्न ? हुन्न भने ठीकै छ । हुन्छ भने खुल्न अब बाँकी के छ ? नैतिकताको यो मूल्य पार्टीले चुकाउने हो कि व्यक्तिले ?’ बुधबार ढकालको राजीनामा माग गरेकी झाँक्रीले बिहीबार खरिदको नीतिगत निर्णय गर्नेहरू बच्ने र प्रक्रियाको कागजमा हस्ताक्षर गर्नेहरू जेल जाने गरेको भन्दै सचेत हुन कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । ‘मेरो सुझाब मिहिनेतविनाको कमाइ खाने बिचौलिया, नीतिगत निर्णयको आदेश गर्ने नेतृत्व बच्ने र प्रक्रियाको कागजमा दस्तखत गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा जाकिएका छन्, आजसम्म । कानुनले वित्तीय उत्तरदायित्व तपाईंलाई सुम्पेको छ । त्यसैले विचार पुर्‍याउनुस् कर्मचारी मित्रहरू ! कानुनी रूपमा चल्नुस्, नत्र फुस्केला यसरी ?’ झाँक्रीको ध्यानाकर्षण छ । 

पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा कोरोनाको संकट समाधान भएपछि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सोमबार ट्वीट गरेका छन्, ‘पार्टी मुलतः उद्देश्य, विचार, कार्यक्रम र संगठनसमेतको प्रणाली हो, न कि स्वार्थ समूहको झुण्ड र घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाजस्तो । कोरोना छिचोलेपछि अलिकति कुरा त गर्नैपर्ने छाँटखाँट पो देखिँदै छ ।’ 

अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा दिने सरकारको निर्णयमा असहमति जनाउँदै लेख्छन्, ‘कानुनी राज्य, सुशासन र पारदर्शिता लोकतन्त्रको मूल कुरा हो । राज्यको सुरक्षाबाहेक सरकारले पूरा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सेनालाई बलियो बनाउँदै लैजाने तरिकाले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । ध्यान जान जरुरी छ ।’ अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदसँग जोडिएको ओम्नी प्रकरणमा नेता लेखनाथ न्यौपानेले लेखे, ‘जब राज्य र यसको नेतृत्व स्वार्थसमूहबाट चल्छ, अवैध सम्पत्ति थुपार्न दिनरात तानाबाना बुन्छ, तब हुने यस्तै हो, जस्तो यती, उस्तै ओम्नी । यीमार्फत ढाडिने उही दौरासुरुवालवालाहरू, कम्युनिस्टका कलंक, गल्ती भयो नभनेर अझै नाकले पानी खाने कोसिस ।’

लागू भएन अनुशासनसम्बन्धी सर्कुलर

नेकपाले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र अनुशासनहीनताका विषयमा पटक–पटक छलफल गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक पुस पहिलो साता सम्पन्न स्थायी समिति बैठकपछि ओली र प्रचण्डले गुटबन्दी र अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने सर्कुलर जारी गरेका थिए । ‘पार्टी र सरकारविरुद्ध भ्रम छर्ने गरी अनुशासन र पद्धतिविपरीत बोल्ने, लेख्ने, पार्टी नीतिविपरीत भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ,’ अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको थियो । तर, नेकपाभित्र गुट भेला, सामाजिक सञ्जालमै पार्टी नेतृत्व र सरकारको कामलाई नकारात्मक कोणबाट टिप्पणी गर्नेलगायतका सर्कुलरविपरीतका गतिविधि भने अझै रोकिएको छैन । नेकपाभित्र अनुशासनको विषय हेर्ने केन्द्रीय अनुशासन आयोग अझै अपूर्ण छ ।