मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ १९ सोमबार
  • Monday, 01 June, 2020
२०७६ माघ ७ मंगलबार १०:३५:००
अर्थ

जनतालाई जबर्जस्ती साहुकारकहाँ धकेल्दै सरकार

ऋण लिँदा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम

२०७६ माघ ७ मंगलबार १०:३५:००

सरकारले यही वर्षको साउनदेखि अनिवार्य रूपमा करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो, त्यो व्यवस्था ल्याएको ६ महिना नबित्दै राष्ट्र बैंकले बैंकबाट ऋण लिँदा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मध्यमवर्गका जनता साहुकार, सहकारी तथा ‘मिटर ब्याजी’बाट ऋण लिन बाध्य हुन थालेका छन् 

ऋण लिँदा अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै बनाएको नीतिले सर्वसाधारण जनता खासगरी मध्यमवर्गलाई जबर्जस्ती साहुकारकहाँ पुर्‍याउने स्थिति सिर्जना भएको छ । राष्ट्र बैंकले २९ पुसबाट बैंकबाट व्यक्तिले घर, गाडी र आवधिक कर्जा लिँदा कर चुक्ता वा दाखिला गरेको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले खासगरी मध्यमवर्गले बैंकबाट ऋण लिन अप्ठ्यारो बनाएकाले उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्र वा सहकारीमै निर्भर रहने भएका हुन् । 

सरकारले यही आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउनबाट तलब लिने वा आर्थिक कारोबार गर्ने नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, सोही दिनबाट मात्र १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी बैंकबाटै लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गर्‍यो । त्यसअघि अधिकांश नागरिक करमा दर्ता नै नभएको र भएकाको पनि कारोबारको रेकर्ड सरकारसँगै छैन । करमा दर्ता भएको ६ महिना पनि नबित्दै कर तिरेको प्रमाणपत्र पेस नगरे ऋण नपाइने व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्र थप मौलाउने र साहुकारको व्यापार फस्टाउने वातावरण बनेको हो । अहिले पनि सबै नागरिकले प्यान लिइसकेका छैनन् भने स–साना रकमको भुक्तानी अझै पनि बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाटै हुने गरेको छ । 

‘अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र देखाउन सक्दैनन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले, ‘कृषि र घरेलु उद्यम कर छुट होला, तर विकट गाउँहरूमा पसल गरेका, सानोतिनो चियापसल खोलेर बसेकाहरू करको दायरामा आएकै हुँदैनन्, उनीहरूले कसरी कर्जा लिने भन्ने समस्या छ ।’ पूर्ण रूपमा विकसित सहरलाई उचित हुने किसिमको नीति राष्ट्र बैंकले बनाएकाले यसले सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच झन् कमजोर हुँदै जाने थापाको दाबी छ । ‘निक्षेप खाता हुनु मात्रै बैंकिङ पहुँचको अवस्था होइन,’ थापाले थपे, ‘बैंकहरू एक त सानो अंकको कर्जा दिन तयारै हुँदैनन्, सहरमुखी प्रावधान मुलुकभरकै लगाउनाले उनीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढ्छ ।’ 

ग्रामीण भेगमा अहिले पनि घर बनाउन, छोराछोरीको विवाह गर्न, रोजगारीका लागि विदेश पठाउनसमेत साहु–महाजनका जाने चलन अन्त्य भइसकेको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा गरिने यस्ता कडिकडाउले भने मिटर ब्याजमा चल्ने यस्तो अनौपचारिक कारोबार अझै बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कति नेपाली कर्जाकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्छन् भन्ने पछिल्लो तथ्यांक भेटिँदैन । ०६६/६७ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशतले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने गरेका छन् । त्यसयता यो दरमा कति वृद्धि भएको छ भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक छैन । निक्षेप खाताको  आधारमा भने ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बैंकिङ पहुँच पुगेको राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
बैंकमा कडाइले ऋणीहरू सहकारीतर्फ 
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा कडाइ गरेपछि सहकारीमा कर्जाको माग बढ्न थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् । बैंकमा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हो भने सहकारीमा पनि त्यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीसँग सोमबार भएको छलफलमा बैंकरहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘करको प्रावधानले ‘मिटर ब्याज’ नै मौलाउँछ भन्न नमिल्ला,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘तर, बैंकका ग्राहक धमाधम सहकारीमा भने गइरहेका छन् ।’ 

सहकारीमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न कठिन हुने देखिए कर्जा रकमको सीमा तोकेर क्रमिक रूपमा यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको दाहालले बताए । सहकारीजस्ता क्षेत्रमा समेत यो प्रावधान लागू भए भने सर्वसाधारणहरू अनौपचारिक क्षेत्रमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता भने हुनेछ ।   

अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक वित्तीय क्षेत्र सहकारी, लघुवित्त संस्थाबाट धेरैले ऋण लिने गरेकाले यो व्यवस्थाले ठूलो समस्या नहुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ । ‘सहकारी र लघुवित्त पनि औपचारिक वित्तीय क्षेत्र नै हुन्,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसबाहेक परम्परागत रूपमा साहु–महाजनबाट कर्जा लिने एक किसिमको जमात कायमै रहेकाले तिनले पहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिन सकेका थिएनन् । अहिले पनि जोडिने सम्भावना कमै छ ।’ 

मुख्यतः घर र गाडी कर्जा लिँदा आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्नमा प्रयोग होस् भन्ने आधारमा यो प्रावधान ल्याएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘सबै कर्जामा यस्तो कडाइ गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘आयात बढाउने र क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने परिपाटीलाई केही कडाइ गरेका हौँ ।’

बैंकहरूले हालको मासिक कमाइका आधारमा कर्जा तिर्न सक्ने–नसक्ने क्षमता हेरेर कर्जा लगानी गर्ने भएकाले सबैजना अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने सम्भावना कम रहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहालको पनि तर्क छ । 

‘पछिल्लो महिनाको कर दाखिलाको प्रमाणपत्रका आधारमा वार्षिक आम्दानी निर्धारण गरेर कर्जा जारी हुने भएकाले करको दायरामा आएकाहरूलाई आम्दानी देखाउन खासै समस्या हुँदैन,’ दाहालले भने । करको दायरामा आउन नसकेकाहरूलाई भने यस्ता प्रावधानले अनौपचारिक क्षेत्रमै थप निर्भर बनाउने विज्ञको तर्क छ ।

नीति सच्याउन सरकार तयार : अर्थमन्त्री 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्जा प्रवाह सुस्त भएकोप्रति चासो राखेका छन् । सरकारले लिएको नीतिकै कारण कर्जाको माग घटेको बैंकरहरूले बताउन थालेपछि खतिवडाले त्यसप्रति चासो देखाएका हुन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार बैंकर तथा राष्ट्र बैंकका पादधिकारीलाई बोलाएर कर्जा प्रवाहको वास्तविक अवस्थाका बारेमा सोधेको भेटमा सहभागी एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ले जानकारी दिए । 

‘कर्जा प्रवाह साँच्चै सुस्त भएको हो ? त्यसो हो भने के कारणले यस्तो भएको हो,’ उनले बैंकरलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘निजी क्षेत्रले किन सरकार र बैंकको आलोचना गरिरहेका छन्, यसबारे खुलेर समीक्षा गरौँ ।’ 

अर्थमन्त्रीले सरकारको नीतिकै कारण समस्या आएको भए समीक्षा गर्न आफू तयार रहेको बताए । छलफलमा सहभागी ती सिइओका अनुसार अर्थमन्त्रीले ‘दोहोरो विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, केवाइसीलगायत नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावका बारेमा समेत सोधेका थिए । ‘यस्ता व्यवस्थाका कारण समस्या आएको भए समाधानको उपाय दिनसमेत उहाँले हामी बैंकरलाई आग्रह गर्नुभयो,’ ती बैंकरले भने । कर प्रणाली, कर्जा प्रवाहलगायत क्षेत्रका लागि खतिवडा आफैँले लिएको नीति प्रत्युत्पादक देखिनुका साथै चर्को आलोचनासमेत भएपछि उनले त्यस्ता नीतिलाई समीक्षा गर्न थालेका हुन् ।

चर्काे ब्याजले बढ्यो अपराध 

चर्काे ब्याजदरमा पैसा सापटी दिने–लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा अन्य अपराध बढ्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तो लेनदेनका कारण गुन्डागर्दीदेखि अपहरणसम्मका घटना हुने गरेका छन् । चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर व्यापार गर्नेहरू अन्त्यमा आत्महत्याको बाटोसमेत रोज्ने गरेका छन् । गत बिहीबार थानकोटका विनय लामिछानेले चर्को ब्याजको ऋणकै कारण श्रीमती र दुई बच्चासहित त्रिशूली नदीमा हाम फालेका थिए । श्रीमतीको मृत्यु भयो । लामिछानेलाई भने प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थियो । दुई बच्चाको अवस्था अज्ञात छ । 

चर्काे ब्याजदरमा अनौपचारिक रूपमा हुने सापटीले समाजमा विभिन्न किमिसका समस्या बढाउँदै लगेको छ । ‘तराईका जिल्लामा टोल–टोलमै मिटरब्याज लगाउनेहरू रहेछन्,’ २ नम्बर प्रदेशका डिआइजी प्रद्युम्न कार्की भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नै बनाउनुपर्छ ।’ निश्चित रकम र निश्चिन ब्याजदरभन्दा धेरैमा रकम सापटी दिन नमिल्ने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

उपत्यकामा जुवा खेल्न चर्काे ब्याजदरमा पैसा लेनेदेन हुने गरेको छ । जुवामै पैसा लगानी गर्ने समूहसमेत सक्रिय रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । ‘म काभ्रेमा हुँदा एक व्यवसायीले यही कारण आत्महत्या गरेपछि ब्याजमा पैसा लगाउनेलाई पक्राउ गरेको थिएँ,’ महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले भने । 

तराईका जिल्लाहरूमा चर्काे ब्याजमा पैसा लगाउने केही नाइकेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही गर्न थालेको छ । श्याम परदेशी र रामबाबु यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले चर्काे ब्याजदरमा पैसा सापटी दिने र घरजग्गा अवैध रूपमा धितो लिने गरेका थिए । पछिल्लो समय आश्चर्यजनक रूपमा बढेको चेक बाउन्सको मुद्दाका पछाडि यही कारण जोडिएको छ । चेक लिएर चर्काे ब्याजमा पैसा लगानी गर्ने र नउठेपछि चेक बाउन्सको उजुरी गर्ने परिपाटी खुलेपछि प्रहरीले त्यस्ता उजुरी नै लिन छाडेको छ । स्रोत खोज्न थालेपछि चेक बाउन्सका उजुरी घटेको काठमाडौं परिसरका एसएसपी उत्तमराज सुवेदी बताउँछन् ।