मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
सोहन साह
२०७६ पौष २४ बिहीबार ०९:३४:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण

‘बिग ब्रदर इज वाचिङ यु’

Read Time : > 6 मिनेट
सोहन साह
२०७६ पौष २४ बिहीबार ०९:३४:००

नयाँ पत्रिका बहस

हाम्रा प्रधानमन्त्री जिस्कन्छन् भनेर हामी पनि जिस्कौँला अनि त्यसको हद के हो ? जहाँ प्रधानमन्त्री जिस्कन मिल्छ, तर हामी जिस्कँदा जेल जानुपर्छ 

अहिले आएको सूचना प्रविधि विधेयकका केही सकारात्मक पाटा पक्कै छन् । जस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३मा समेट्न नसकिएको डिजिटल सिग्नेचरलाई यसमा स्पष्ट रूपमा अघि बढाउन खोजिएको छ । इगभर्नेन्सबारे केही समस्या थिए, त्यसलाई विधेयकको धारा ५९मा सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । त्यसका साथै डेटाको संरक्षण र गोपनीयताबारे यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

साइबर सुरक्षालाई कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने विषयलाई पहिलेभन्दा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । यहीँनेर एउटा जटिलता भने थपिएको छ । जस्तै, विधेयकमा लाइसेन्सिङको कुरा गरिएको छ, यसले नवप्रवद्र्धन र उद्यमशीलतामा जोखिमपूर्ण प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढाएको देखिन्छ । यसका साथै विधेयकमा नेपाल सूचना प्रवाधिक आकस्मिक सहायता केन्द्र खोल्ने उल्लेख गरिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । धारा ८० र ८२मा विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला गठनबारे उल्लेख गरिएको छ, जसलाई पक्कै पनि सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले नेपालको आइटी क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान तथा विकासमा सरकारका तर्फबाट टेवा पुर्‍याउनेछ । यो आलेखमा भने धारा ९४मा केन्द्रित रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणमा विधेयकले थपेका जटिलताबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणबाट हेर्ने हो भने यो विधेयकलाई दुईधारे तरबारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । यहाँ मात्र नभएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर विश्वभर एउटा बहस चली नै रहेको छ । एउटा पक्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सापेक्ष मान्छ भने अर्को निरपेक्ष । तथापि दुवै समूहमा निश्चित केही पक्षलाई लिएर समान धारणाजस्तै देखिन्छ । जस्तै, राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता, अक्षुण्णता, हिंसा फैलाउन नहुनेलगायत केही विषयमा उनीहरू एकै ठाउँमा उभिन पुग्छन् ।

केही बुँदामा बन्देज लगाइनुलाई दुवै पक्षले स्विकारे पनि यो विधेयकलाई दुईधारे तरबार किन भनिएको हो भने यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यसलाई सजिलो गरी बुझ्न हामीले चक्कुको उदाहरण लिन सक्छौँ । घरमा प्रयोग गरिने चक्कुलाई तरकारी काट्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र अपराध गर्न पनि । कुरा के हो भने, चक्कुको प्रयोग कसले गरिरहेको छ र उसको नियत के हो ? त्यस्तै विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने भनिएको छ, तर नियमनको दायरा के हुने ? मानक केलाई मान्ने ? कुन हदसम्म स्वतन्त्रता हुने र कहाँ पुगेर अपराधमा परिणत हुने ? भन्ने विषयमा विधेयकले केही बोलेको छैन । यसले थप व्याख्याको माग गर्छ । तर, सजिलो गरी के बुझ्न सकिन्छ भने, विधेयक पहिलो कानुन हुने छैन, जसले नेपालको वाकस्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने भनेको छ । स्मरण रहोस्, विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ र त्यसअघिको फौजदारी ऐनले पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने बहानामा वाकस्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो । यसले आममानिस अहिलेसम्म प्रताडित छन् । यही यथार्थ हो । 

केही उदाहरण हेरौँ– पहिलो, मे २०१४मा सप्तरीका अबिब अल रहमानलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको एउटा समाचारमा कमेन्ट गरेका आधारमा पक्राउ गरी १४ दिन हिरासतमा राखियो र पछि अदालतको आदेशमा छाडियो । उनले नेपाल प्रहरीलाई ट्याग गर्दै आफ्नो कमेन्टमा– ‘प्रहरी आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न छ’ लेखेका थिए । 

दोस्रो, जुन २०१४मा राजुप्रसाद साहलाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको एउटा फोटोमा कमेन्ट गरेका आधारमा पक्राउ गरियो । उनले वामदेव गौतमले अनधिकृत तवरबाट बाटो काट्दै गरेको फोटोमा लेखेका थिए– ‘ही सुड बी सुट अन हिज ब्याक’ । यसकै आधार प्रहरीले उनलाई साइबर अपराध गरेको आरोपमा न्यायालय पु¥यायो । पछि उनी माफीनामामा हस्ताक्षर गरेर छुटे । 

तेस्रो, मे २०१६मा एकजना विदेशीलाई ट्विटरमा लेखेको आधारमा कारबाही गरियो । रोबर्ट पेनर नाम गरेका व्यक्तिले ह्युमन राइट वाचको रिपोर्ट ‘वी आर नट नेपाली’ पोस्ट गर्दै– ‘केही नेपाली मिडियाले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको वास्तविक रिपोर्टिङ नगरेको’ ट्विट गरेका थिए । उनको त्यो ट्विट राज्यलाई मन परेन, पछि डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने गरी लेखेको भन्दै उनलाई कारबाहीस्वरूप उनकै देश डिपोर्ट गरिदियो । 

चौथो, नोभेम्बर २०१६मा सन्तोषकुमार यादव तथा अर्जुन थपलिया (जो सिराहाका पत्रकार हुन् र अनुकल्प दैनिक पत्रिका प्रकाशित गर्छन्) देवकुमार यादवसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गरेका आधारमा पक्राउ परे । लामो अदालती प्रक्रियापछि उनीहरू पनि रिहा भए । पत्रिकामा छापिएको समाचारलाई आफ्नो अनलाइनमा प्रकाशित गर्दा उनीहरू विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेका थिए । जुन आफैँमा हास्यास्पद छ ।

पाँचौँ, फेब्रुअरी २०१९मा गायक पशुपति शर्माको घटना पनि रोचक छ । ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीत युट्युब च्यानलमा राखेको आधारमा उनलाई सत्ताधारी पार्टीको युवा संगठनले दबाब दिएपछि उनले आफ्नो सिर्जना डिलिट गरे । जुन घटनालाई सेल्फ सेन्सरसिपको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस घटनाले के देखाइदियो भने राजनीतिक संरक्षणप्राप्त कुनै पनि समूहले दबाब सिर्जना गर्‍यो भने जो–कोहीलाई पनि तह लगाउन सकिन्छ ।

 छैटौँ, जुन २०१९मा प्रनेश गौतमलाई ‘विक्रम–२’ सिनेमाको रिभ्यु गरी युट्युब च्यानलमा राखेको अभियोगमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरियो । सिनेमाका निर्देशक मिलन चाम्सले रिभ्यु मन नपराएपछि गरेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । जे अभियोगमा पक्राउ परे पनि उनी कानुनको दायरामा चाहिँ आए । 

सातौँ, अक्टोबर २०१९मा भिटेन नाम गरेका समीर घिसिङलाई पनि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरियो । उनी चल्तीका र्‍यापर हुन् । आफ्ना गीतमा असामाजिक भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पार गरी उनी पनि अन्ततः रिहा भए ।

माथिका यी सबै उदाहरण निकै साधारण मानिसको थाप्लोमा आइपुगेको कानुनी जटिलताको प्रतिविम्ब हो । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यी र यस्ता कैयौँ घटनामा कुनै पनि चर्चित व्यक्ति परेका छैनन् । यी साना देखिने घटनाले हामीलाई विकराल जोखिमतर्फ डोहोर्‍याइरहेका छन् । यी कुनै पनि घटनालाई एक्ल्याएर हेर्न मिल्दैन, किनभने यसले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था कहन्छ । अहिले सूचना प्रविधि विधेयकमा समेटिएको विषयबारे जुन चर्चा चलिरहेको छ, यो त्यसैको एउटा अंश हो । मात्रै कुरा के हो भने यसले हामीलाई थप जोखिम र अँध्यारोतर्फ डोहोर्‍याउनेछ । 

माथिका साधारणजस्ता देखिने घटनालाई हामीले तीन भागमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ । पहिलो, अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ– ‘चिलिङ इफेक्ट’ । कानुन र सञ्चारको गठजोडले आममानिसबीच एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ, जहाँ आममानिसलाई के लाग्न थाल्छ भने– बोल्यौँ भने हामी पनि कानुनको दायरामा आउन सक्छौँ । यस्तो खाले मनोविज्ञान विकास हुनुमा माथिको उदाहरण नै काफी छ । किनभने त्यहाँ कुनै पनि ठूला भनिएका व्यक्ति परेनन्, जो परे उनीहरू निकै साधारण मानिस थिए ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मा गरेको एउटा निर्णय निकै सान्दर्भिक छ, जहाँ यस्तैखाले विधेयक सरकारले ल्याउँदा त्यसलाई न्यायालयले खारेज गरिदियो । भारतको न्यायालयले त निर्णय गर्‍यो, तर नेपालको न्यायालयले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

आममानिसले आफ्नो कुनै पनि कुरा भन्नुअघि आफू कतै कानुनी दायरामा तानिने पो हो कि भनेर सोच्न थाल्नु भनेकै सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था हो । चिलिङ इफेक्टले मानिसमा यही भावनाको विकास गराउँछ । अहिलेको विधेयकले यसैलाई बल पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । राज्यले चिलिङ इफेक्टलाई किन पनि बढवा दिन्छ भने उसले नागरिकलाई अनुशासनमा बाँध्न चाहन्छ । अनुशासन, जो राज्यअनुकूल निर्माण गरिन्छ । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका निम्ति जोखिमपूर्ण हुने गर्छ । 

साथै यसलाई राज्यको ‘टेक्नोलोजी अफ पावर’का दृष्टिबाट पनि हेरिनुपर्छ । राज्यले आफूमा विभिन्नखाले शक्ति केन्द्रित गरेको हुन्छ । त्यसैले राज्यलाई वैधानिक दमनकारी शक्ति भनिएको हो । कानुन ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शक्तिसहित ऊसँग सेना, प्रहरीको संयत्र पनि हुन्छ । राज्यका यी विविध संयत्रले प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिकको समूहलाई नियन्त्रण र प्रभावित पार्ने काम पनि त्यति नै गरिरहेका हुन्छन् । त्यसपछि राज्यको निकट रहने समूह र टाढा रहने समूहबीच भेद सिर्जना हुन थाल्छ ।

एउटै खाले टिप्पणीमा निकटका समूहमाथि केही हुँदैन भने अर्को समूहका व्यक्तिलाई कानुन लगाएर पक्राउ गर्ने, दण्ड, सजाय तोक्ने काम हुन थाल्छ । भनिरहनुपरेन, यहाँ कानुनको आफूखुसी व्याख्या हुन थाल्छ । यो विधेयकले पनि राज्यलाई त्यस्तै छुट दिने बोटो खोलिदिएको छ । दोस्रो, यो कानुन आएमा हामीले वाकस्वतन्त्रतालाई नै कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न आइपुग्छ । किनभने यसले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने भनेको छ, जुन हाम्रो अन्तक्र्रिया र छलफलको मुख्य मञ्च हो ।

सामाजिक सञ्जाल, जहाँ सत्तापक्ष र विपक्षको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई नै नियमन गर्ने, मानिसले व्यक्त गरेको विचारका आधारमा पक्राउ गर्ने र अदालती प्रक्रियामा अल्झाइदिने हो भने त्यहाँ छलफल र अन्तक्र्रिया कसरी हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा कुन हदसम्म गरिएको बहसलाई सकारात्मक–नकारात्मक मान्ने ? त्यसको परिधि कसले निर्धारण गर्ने ? स्वभावतः सत्तासँग शक्तिको केन्द्रीकरण हुने हुनाले उसैले यसको परिधि तोक्नतर्फ लाग्छ, जसले आममानिसमा सेन्सरसिपलाई बढावा दिन्छ । र, राज्यअनुकूल मानिसको निर्माण आरम्भ हुन्छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणबाट हेर्ने हो भने यो विधेयकलाई दुईधारे तरबारका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर विश्वभर बहस चली नै रहेको छ । एउटा पक्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सापेक्ष मान्छ भने अर्को निरपेक्ष ।

यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा मानिस आफ्नाबारे, समुदायबारे, संस्कृतिबारे, राजनीतिबारे पैरवी गरिरहेको हुन्छ । यी पैरवीका दायरालाई पनि सरकारले आफ्नोअनुकूल संकुचित गर्ने वा बढावा दिने हुन सक्छ । यस्ता खाले प्रयोग वाकस्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट कसरी सकारात्मक हुन सक्छ ? यस्तोमा जर्ज अर्वेलको उक्ति– ‘बिग ब्रदर इज वाचिङ यु’ निकै सान्दर्भिक हुन आउँछ । म ठूलो हुँ, त्यसैले तँलाई नियालिरहेको छु भन्नु आफैँमा सकारात्मक अवधारणा होइन । जबकि यसैबीच नागरिकको व्यक्तिगत निगरानी गर्ने गरी अर्को विधेयक पनि संसद्मा पुगिसकेको छ । 

तेस्रो पक्षमा यस विधेयकको अस्पष्ट विषयमाथि छलफल गरिनुपर्छ । जस्तै, ‘सदाचार’, ‘नैतिकता’, ‘जिस्क्याउने’, ‘झुक्याउने’, ‘हतोत्साहित गर्ने’, ‘हप्काउने’ तथा ‘घृणा उत्पन्न गर्ने’ आदि शब्दको प्रयोग विधेयकमा गरिएको छ । यहाँ थप व्याख्याको आवश्यकता पर्छ कि केलाई सदाचार, नैतिकता, जिस्क्याउने, झुक्याउने र हतोत्साहित गर्ने भन्ने ? यसको व्याख्या राज्यले नै गर्ने हो भने उसले आफूअनुकूल व्याख्या गर्छ ।

सरकार भलै जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् । उदाहरणका लागि जुन कर्म कसैको आँखामा शान्ति सुरक्षा भंग गरेको ठहर होला, त्यही कर्म अर्को समुदाय अथवा समूहका लागि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गरेको ठहर्ला । भन्नुको अर्थ कुनै पनि कुरालाई राज्यका आँखाबाट हेर्दा एउटा देखिएला भने नागरिकका आँखाबाट हेर्दा भिन्न देखिएला । अर्को उदाहरण दिने हो भने विधेयकमा जिस्क्याउन नहुने भनिएको छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री नै जिस्कन्छन् भनेर हामी पनि जिस्कौँला अनि त्यसको हद के हो ? जहाँ प्रधानमन्त्री जिस्कन मिल्छ र हामी जिस्कँदा जेल जानुपर्छ ? यसले जनताको मनोविज्ञानमा एउटा खाले अवधारणाको विकास गराइदिन्छ । जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट त्यति सकारात्मक देखिँदैन ।

अन्त्यमा, यसको निरूपण कसरी गर्ने त भन्ने प्रश्न जीवित नै छ । यसका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५मा गरेको एउटा निर्णय निकै सान्दर्भिक छ, जहाँ यस्तैखाले विधेयक सरकारले ल्याउँदा त्यसलाई न्यायालयले खारेज गरिदियो । भारतको न्यायालयले त निर्णय गर्‍यो, तर नेपालको न्यायालयले के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।