मुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्यराजनीतिशिक्षाब्लाे अपपर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधिप्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०
  • वि.सं २०७७ जेठ २४ शनिबार
  • Saturday, 06 June, 2020
डा. अनिल सिग्देल काठमाडाैं
२०७६ पौष २० आइतबार ०८:२१:००
दृष्टिकोण

आइपिएसकै हिस्सा हो त एमसिसी ?

एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो कि होइन भन्ने विवाद नेपालका लागि हानिकारक छ

डा. अनिल सिग्देल काठमाडाैं
२०७६ पौष २० आइतबार ०८:२१:००

नेपालले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) होस् वा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत विकासका लागि वित्तीय सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय सहयोगको प्रकृतिमा भर पर्नुपर्छ, भूराजनीतिक जोडघटाउमा होइन । त्यसैले अहिले नेपालमा चलिरहेको एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी नामक सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा हो कि होइन भन्ने विवाद नेपालका लागि सम्भवतः हानिकारक छ । यस्ता बहस गलत र सन्दर्भबाहिर गएर पनि गरिएका छन् । यसका केही कारण छन् । पहिलो, विश्वको शक्ति संरचनामा शक्ति वितरणको विशिष्ट अवस्थाका कारण नेपाल कुनै पनि क्षेत्रीय वा विश्व संरचनाबाट अलग रहन सक्दैन । कसैले रुचाउँदैमा वा नरुचाउँदैमा यस्तो अवस्थामा सजिलै परिवर्तन आउँदैन । दोस्रो, कुनै राष्ट्रसँग अन्तरक्रियामा संलग्न हुने, तर अरू कसैसँग नहुने भन्ने विषय ‘सबैसँग मित्रता कायम राख्ने र कसैसँग पनि वैमनस्य ननिम्त्याउने’ नेपालको मार्गनिर्देशक मान्यता र तटस्थताविपरीत हुन जान्छ ।
 
एमसिसी आइपिएसको हिस्सा हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यस्तै विराधाभासपूर्ण लाग्ने तरिकाले दिन सकिन्छ । एमसिसी आइपिएसको हिस्सा हो पनि र होइन पनि भन्न सकिन्छ । कसरी त रु एमसिसी आइपिएसको हिस्सा हो भन्न सकिने केही आधार छन् । हालसालै अमेरिकाले बाह्य राष्ट्रसँगको व्यवहारमा विभिन्न सरकारी निकाय र ठूला व्यापारीको नीति र व्यवहारमा एकरूपता देखिने ‘ह्वोल अफ द गभर्नमेन्ट’ विधि अवलम्बन गर्न थालेको छ । चीनको पूरै समाजको नीतिमा एकरूपता देखिने ‘ह्वोल अफ सोसाइटी’ नीतिको सन्दर्भमा अमेरिकाले यस्तो तरिका अवलम्बन गरेको हो । चीनको जस्तो ‘चेन अफ कमान्ड’ मोडल अमेरिकाजस्तो खुला समाजमा सम्भव नहुने हुनाले अमेरिकाले अमेरिकी निजी व्यवसायीलाई अमेरिकी लक्ष्यअनुरूप काम गर्न बाध्य पार्न सक्दैन । उनीहरूलाई अमेरिकी रुचिअनुरूप हुने गरेर काम गर्न सुझाब भने दिन सक्छ ।
 
अहिले इन्डो–प्यासिफिक नीति र ‘ह्वोल अफ द गभर्नमेन्ट’ विधिअनुसार ह्वाइटहाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ९नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल०ले एमसिसी, अमेरिकी सदन कंग्रेस, अर्थ मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, ठूला व्यापारीबीच सूचना आदानप्रदान गर्न सघाउनेछ । सूचना आदानप्रदानको यस्तो काम सजिलो भने पक्कै हुनेछैन । त्यसो त एमसिसीलाई आइपिएसको हिस्सा होइन भन्न मिल्ने आधार पनि छन् । एमसिसी अमेरिकी सरकारको छुट्टै निकाय हो । एमसिसीका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० सन केयर्नक्रसका अनुसार एमसिसी आर्थिक वृद्धि र ठूला पूर्वाधार निर्माण योजनामार्फत गरिबी घटाउने स्पष्ट निसानाजस्तो दृष्टिकोणसहित आएको छ । हालै वासिङ्टन डिसीमा आयोजित एउटा अन्तरक्रियामा केयर्नक्रसले एमसिसीले रणनीतिक चासोका आधारमा नीतिहरू नबनाउने बताएका छन् । 

एमसिसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति भन्ने हो भने चीनको बिआरआईलाई पनि सुरक्षा रणनीति मान्न सकिन्छ । दुईधारे तरबार साबित हुन सक्ने यस्ता बहसबाट नेपाल टाढै रहनुपर्छ ।

सन् २०१९ सम्म एमसिसीका धेरैजसो कार्यक्रम अफ्रिकामा भए । जहाँसम्म इन्डो–प्यासिफिकको सवाल छ, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलेको प्यासिफिक कमान्डलाई विस्थापित गरी बनेको इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड अहिले हिन्द महासागरमा रहेको डिएगो गार्सिया टापुमा गएर टुंगिन्छ । अहिलेसम्म अमेरिका र उसका हिन्द प्रशान्त साझेदारबीचको सहकार्य डिएगो गार्सियासम्म सीमित छ । त्यहाँबाट अमेरिकी केन्द्रीय कमान्ड ९सेन्टकम० को क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ । यसबाट एमसिसी आइपिएसको मुख्य हिस्सा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, एसियामा विकास भइरहेका घटनाक्रमका कारण एमसिसीको आर्थिक सहयोगलाई अमेरिकाले उपयोग गर्ने रणनीति अपनाएको छ । अमेरिका आफू र भारतबीच बढ्दै गइरहेको साझेदारी दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि अवसरमा परिणत भएको देख्न चाहन्छ । दक्षिण एसिया आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कम अन्तरनिर्भरता र अन्तरक्रिया भएको क्षेत्र हो । एमसिसीले नेपाल र श्रीलंकाजस्ता मुलुकलाई करोडौँ डलरबराबरको ठूला सहयोग गर्न चाहनुको कारण यही हो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल ९माइक० पम्पेओले घोषणा गरेको बंगालको खाडीको पहल (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ) अन्तर्गत नेपालले थप केही लाख डलर सहयोग पाउने नै छ । एमसिसीका सिइओले भनेझैँ यसको सहयोग रणनीतिक आवश्यकताले मात्रै निर्धारण गर्दैनन्, बरु विश्व परिदृश्य गतिशील र चुनौतीपूर्ण हुँदै जाँदा यसले अमेरिकाका अन्य रुचि अगाडि बढाउन र हासिल गर्न सहयोग गर्छन् । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पेओले इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी घोषणा गर्दा यो नीतिलाई चाहिनेभन्दा निकै कम मात्र आर्थिक स्रोत प्राप्त थियो । एमसिसीको मोडेल धेरै नै सफल भएको भनिए पनि सुरुमै भनिएजस्तो अमेरिकाको संसद् कंग्रेसले एमसिसीलाई कहिल्यै आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छैन । जर्ज डब्लु। बुसका पालामा एमसिसी स्थापना गरिँदा यसको आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कंग्रेसले गर्ने भनिएको थियो । अहिले ट्रम्प प्रशासनसित त अर्कै सरकारी संस्थासमेत छ, विकासका लागि वित्तीय संस्था (डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन, डिएफसी) । डिएफसीको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रूपमा र खासगरी अफ्रिकामा चिनियाँ लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु रहेको भए पनि यो संस्थासमेत आर्थिक रूपमा बलियो छैन । यी सीमितताकै कारण एमसिसीलाई आइपिएससँग जोडिएको हो । 

अहिले चीनको बिआरआईको सन्दर्भमा एमसिसीले अमेरिकाका सबै नीति एकीकृत रूपमा लागू गर्न कोसिस गर्ने (ह्वोल अफ द गभर्नमेन्ट) विधि अपनाएको हो । एमसिसीका सिइओले भनेका छन्, ‘बिआरआईको तुलनामा एमसिसी आकर्षक विकल्प र मोडल हो किनकि बिआरआईमा ऋण लिनुपर्छ । एमसिसीले कुनै मुलुकको नागरिक समाजलाई संलग्न गराउँदैन र यसका लागि निवेदन दिनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।’

त्यसो भए, एमसिसीका कारण नेपालमा उत्पन्न भएको सुरक्षा चिन्ता जायज छ त रु इन्डो–प्यासिफिक नीति तथा रणनीति पूरै बिल्कुलै नयाँ भने होइन । शीतयुद्ध अन्त्यलगत्तै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र त्यसपछिको क्लिन्टनकै पूर्वी एसिया रणनीतिमा एसियालाई अमेरिकी नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याइएको थियो । नयाँ शताब्दीमा ओबामा प्रशासनकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले एसियालाई प्राथमिकता दिने ‘पिभोट टु एसिया’ नीति अगाडि सारिन् । उनले लेखेको एउटा पत्रिकाको आलेखमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकी थिइन् । अहिले ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’लाई औपचारिक रूपमै समेटिएको छ ।
 
केही सुरक्षा अधिकारीले नयाँ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा पेन्टागन (अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय)ले सन् १९९५ मा ल्याएको पूर्वी एसिया रणनीतिसँग मिल्ने धेरै विषय भएको बताएका छन् । नीति निर्माण गतिशील प्रक्रिया हो । भविष्यमा केही नयाँ रणनीति, अवसर र चुनौती देखिए भने पनि अचम्म मान्नुपर्दैन । नेपाल एक वा अर्को तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यस्ता ठूला रणनीतिको ‘राडार’ भित्रै हुनेछ । यस्ता नीतिको विरोध गर्नु र अस्वीकार गर्नुभन्दा पनि यिनीहरूको सक्दो राम्रो उपयोग गर्नु नेपालका लागि श्रेयष्कर हुन्छ । 

एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्दा चीनसँगको साझेदारीलाई असर पर्छ कि भन्ने किसिमका चिन्ता नेपालमा व्याप्त छन् । यस किसिमको चिन्ताको आधार बलियो भने देखिँदैन । उदाहरणका लागि अमेरिकाको छिमेकी एल साल्भाडोरले एमसिसीको सुरुवातदेखि नै यसको सहयोग पाएको थियो । हालसालै सो मुलुकले ताइवानको साटो चीनसँग द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्दै बिआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक आइभरी कोस्टले नेपालले हस्ताक्षर गरेकै समयतिर एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्यो र त्यसको केही पछि नै चीनको बिआरआईमा पनि हस्ताक्षर गर्यो । नेपालले पनि एमसिसी र बिआरआई दुवैमा हस्ताक्षर गरेको छ । यदि एमसिसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति भन्ने हो भने चीनको बिआरआईलाई पनि सुरक्षा रणनीति मान्न सकिन्छ । दुईधारे तरबार साबित हुन सक्ने यस्ता बहसबाट नेपाल टाढै रहनुपर्छ । एमसिसीका सन्दर्भमा जे भए पनि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड अमेरिकाको विकास सहयोगमा प्रमुख औजारका रूपमा निरन्तर रहिरहनेछ । युएसएडमा नेपाल महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा रहेको छ ।
 
माथि नै भनिएजस्तो अहिले त डिएफसी पनि छ । विश्वव्यापी प्रभाव भएका वित्तीय संस्था पनि छन् । जुनसुकै रूप र  नाममा भए पनि अमेरिकी नीति र रणनीतिहरूबाट नेपाल अलग रहन भने सक्तैन । निश्चय नै चीनले आफ्नै पहलमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू स्थापना गरेको छ । यद्यपि, चीनले अहिले अस्तित्वमा रहेका, तर अमेरिकी नेतृत्वमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत पनि आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । 

अन्त्यमा, चीन अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा धेरै नै चिन्तित देखिन्छ । तर, चीनको यस्तो चासोप्रति अति नै धेरै संवेदनशीलता देखाउने नीति नेपालले लियो भने त्यो नेपालकै लागि घातक हुन सक्नेछ । 

(सिग्देल वासिङ्टन डिसीमा रहेको ‘नेपाल म्याटर्स फर अमेरिका’ नामक संस्थाका निर्देशक हुन्)