- वि.सं २०८० जेठ २७ शनिबार
नेपालले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) होस् वा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)अन्तर्गत विकासका लागि वित्तीय सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय सहयोगको प्रकृतिमा भर पर्नुपर्छ, भूराजनीतिक जोडघटाउमा होइन । त्यसैले अहिले नेपालमा चलिरहेको एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी नामक सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा हो कि होइन भन्ने विवाद नेपालका लागि सम्भवतः हानिकारक छ । यस्ता बहस गलत र सन्दर्भबाहिर गएर पनि गरिएका छन् । यसका केही कारण छन् । पहिलो, विश्वको शक्ति संरचनामा शक्ति वितरणको विशिष्ट अवस्थाका कारण नेपाल कुनै पनि क्षेत्रीय वा विश्व संरचनाबाट अलग रहन सक्दैन । कसैले रुचाउँदैमा वा नरुचाउँदैमा यस्तो अवस्थामा सजिलै परिवर्तन आउँदैन । दोस्रो, कुनै राष्ट्रसँग अन्तरक्रियामा संलग्न हुने, तर अरू कसैसँग नहुने भन्ने विषय ‘सबैसँग मित्रता कायम राख्ने र कसैसँग पनि वैमनस्य ननिम्त्याउने’ नेपालको मार्गनिर्देशक मान्यता र तटस्थताविपरीत हुन जान्छ ।
एमसिसी आइपिएसको हिस्सा हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यस्तै विराधाभासपूर्ण लाग्ने तरिकाले दिन सकिन्छ । एमसिसी आइपिएसको हिस्सा हो पनि र होइन पनि भन्न सकिन्छ । कसरी त रु एमसिसी आइपिएसको हिस्सा हो भन्न सकिने केही आधार छन् । हालसालै अमेरिकाले बाह्य राष्ट्रसँगको व्यवहारमा विभिन्न सरकारी निकाय र ठूला व्यापारीको नीति र व्यवहारमा एकरूपता देखिने ‘ह्वोल अफ द गभर्नमेन्ट’ विधि अवलम्बन गर्न थालेको छ । चीनको पूरै समाजको नीतिमा एकरूपता देखिने ‘ह्वोल अफ सोसाइटी’ नीतिको सन्दर्भमा अमेरिकाले यस्तो तरिका अवलम्बन गरेको हो । चीनको जस्तो ‘चेन अफ कमान्ड’ मोडल अमेरिकाजस्तो खुला समाजमा सम्भव नहुने हुनाले अमेरिकाले अमेरिकी निजी व्यवसायीलाई अमेरिकी लक्ष्यअनुरूप काम गर्न बाध्य पार्न सक्दैन । उनीहरूलाई अमेरिकी रुचिअनुरूप हुने गरेर काम गर्न सुझाब भने दिन सक्छ ।
अहिले इन्डो–प्यासिफिक नीति र ‘ह्वोल अफ द गभर्नमेन्ट’ विधिअनुसार ह्वाइटहाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ९नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल०ले एमसिसी, अमेरिकी सदन कंग्रेस, अर्थ मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, ठूला व्यापारीबीच सूचना आदानप्रदान गर्न सघाउनेछ । सूचना आदानप्रदानको यस्तो काम सजिलो भने पक्कै हुनेछैन । त्यसो त एमसिसीलाई आइपिएसको हिस्सा होइन भन्न मिल्ने आधार पनि छन् । एमसिसी अमेरिकी सरकारको छुट्टै निकाय हो । एमसिसीका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० सन केयर्नक्रसका अनुसार एमसिसी आर्थिक वृद्धि र ठूला पूर्वाधार निर्माण योजनामार्फत गरिबी घटाउने स्पष्ट निसानाजस्तो दृष्टिकोणसहित आएको छ । हालै वासिङ्टन डिसीमा आयोजित एउटा अन्तरक्रियामा केयर्नक्रसले एमसिसीले रणनीतिक चासोका आधारमा नीतिहरू नबनाउने बताएका छन् ।
एमसिसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति भन्ने हो भने चीनको बिआरआईलाई पनि सुरक्षा रणनीति मान्न सकिन्छ । दुईधारे तरबार साबित हुन सक्ने यस्ता बहसबाट नेपाल टाढै रहनुपर्छ ।
सन् २०१९ सम्म एमसिसीका धेरैजसो कार्यक्रम अफ्रिकामा भए । जहाँसम्म इन्डो–प्यासिफिकको सवाल छ, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलेको प्यासिफिक कमान्डलाई विस्थापित गरी बनेको इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड अहिले हिन्द महासागरमा रहेको डिएगो गार्सिया टापुमा गएर टुंगिन्छ । अहिलेसम्म अमेरिका र उसका हिन्द प्रशान्त साझेदारबीचको सहकार्य डिएगो गार्सियासम्म सीमित छ । त्यहाँबाट अमेरिकी केन्द्रीय कमान्ड ९सेन्टकम० को क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ । यसबाट एमसिसी आइपिएसको मुख्य हिस्सा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, एसियामा विकास भइरहेका घटनाक्रमका कारण एमसिसीको आर्थिक सहयोगलाई अमेरिकाले उपयोग गर्ने रणनीति अपनाएको छ । अमेरिका आफू र भारतबीच बढ्दै गइरहेको साझेदारी दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि अवसरमा परिणत भएको देख्न चाहन्छ । दक्षिण एसिया आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कम अन्तरनिर्भरता र अन्तरक्रिया भएको क्षेत्र हो । एमसिसीले नेपाल र श्रीलंकाजस्ता मुलुकलाई करोडौँ डलरबराबरको ठूला सहयोग गर्न चाहनुको कारण यही हो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल ९माइक० पम्पेओले घोषणा गरेको बंगालको खाडीको पहल (बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ) अन्तर्गत नेपालले थप केही लाख डलर सहयोग पाउने नै छ । एमसिसीका सिइओले भनेझैँ यसको सहयोग रणनीतिक आवश्यकताले मात्रै निर्धारण गर्दैनन्, बरु विश्व परिदृश्य गतिशील र चुनौतीपूर्ण हुँदै जाँदा यसले अमेरिकाका अन्य रुचि अगाडि बढाउन र हासिल गर्न सहयोग गर्छन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पेओले इन्डो– प्यासिफिक स्ट्राटेजी घोषणा गर्दा यो नीतिलाई चाहिनेभन्दा निकै कम मात्र आर्थिक स्रोत प्राप्त थियो । एमसिसीको मोडेल धेरै नै सफल भएको भनिए पनि सुरुमै भनिएजस्तो अमेरिकाको संसद् कंग्रेसले एमसिसीलाई कहिल्यै आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छैन । जर्ज डब्लु। बुसका पालामा एमसिसी स्थापना गरिँदा यसको आर्थिक स्रोतको व्यवस्था कंग्रेसले गर्ने भनिएको थियो । अहिले ट्रम्प प्रशासनसित त अर्कै सरकारी संस्थासमेत छ, विकासका लागि वित्तीय संस्था (डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसन, डिएफसी) । डिएफसीको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रूपमा र खासगरी अफ्रिकामा चिनियाँ लगानीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु रहेको भए पनि यो संस्थासमेत आर्थिक रूपमा बलियो छैन । यी सीमितताकै कारण एमसिसीलाई आइपिएससँग जोडिएको हो ।
अहिले चीनको बिआरआईको सन्दर्भमा एमसिसीले अमेरिकाका सबै नीति एकीकृत रूपमा लागू गर्न कोसिस गर्ने (ह्वोल अफ द गभर्नमेन्ट) विधि अपनाएको हो । एमसिसीका सिइओले भनेका छन्, ‘बिआरआईको तुलनामा एमसिसी आकर्षक विकल्प र मोडल हो किनकि बिआरआईमा ऋण लिनुपर्छ । एमसिसीले कुनै मुलुकको नागरिक समाजलाई संलग्न गराउँदैन र यसका लागि निवेदन दिनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।’
त्यसो भए, एमसिसीका कारण नेपालमा उत्पन्न भएको सुरक्षा चिन्ता जायज छ त रु इन्डो–प्यासिफिक नीति तथा रणनीति पूरै बिल्कुलै नयाँ भने होइन । शीतयुद्ध अन्त्यलगत्तै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति र त्यसपछिको क्लिन्टनकै पूर्वी एसिया रणनीतिमा एसियालाई अमेरिकी नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याइएको थियो । नयाँ शताब्दीमा ओबामा प्रशासनकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले एसियालाई प्राथमिकता दिने ‘पिभोट टु एसिया’ नीति अगाडि सारिन् । उनले लेखेको एउटा पत्रिकाको आलेखमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेकी थिइन् । अहिले ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’लाई औपचारिक रूपमै समेटिएको छ ।
केही सुरक्षा अधिकारीले नयाँ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा पेन्टागन (अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय)ले सन् १९९५ मा ल्याएको पूर्वी एसिया रणनीतिसँग मिल्ने धेरै विषय भएको बताएका छन् । नीति निर्माण गतिशील प्रक्रिया हो । भविष्यमा केही नयाँ रणनीति, अवसर र चुनौती देखिए भने पनि अचम्म मान्नुपर्दैन । नेपाल एक वा अर्को तरिकाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यस्ता ठूला रणनीतिको ‘राडार’ भित्रै हुनेछ । यस्ता नीतिको विरोध गर्नु र अस्वीकार गर्नुभन्दा पनि यिनीहरूको सक्दो राम्रो उपयोग गर्नु नेपालका लागि श्रेयष्कर हुन्छ ।
एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्दा चीनसँगको साझेदारीलाई असर पर्छ कि भन्ने किसिमका चिन्ता नेपालमा व्याप्त छन् । यस किसिमको चिन्ताको आधार बलियो भने देखिँदैन । उदाहरणका लागि अमेरिकाको छिमेकी एल साल्भाडोरले एमसिसीको सुरुवातदेखि नै यसको सहयोग पाएको थियो । हालसालै सो मुलुकले ताइवानको साटो चीनसँग द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्दै बिआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । अफ्रिकी मुलुक आइभरी कोस्टले नेपालले हस्ताक्षर गरेकै समयतिर एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्यो र त्यसको केही पछि नै चीनको बिआरआईमा पनि हस्ताक्षर गर्यो । नेपालले पनि एमसिसी र बिआरआई दुवैमा हस्ताक्षर गरेको छ । यदि एमसिसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति भन्ने हो भने चीनको बिआरआईलाई पनि सुरक्षा रणनीति मान्न सकिन्छ । दुईधारे तरबार साबित हुन सक्ने यस्ता बहसबाट नेपाल टाढै रहनुपर्छ । एमसिसीका सन्दर्भमा जे भए पनि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड अमेरिकाको विकास सहयोगमा प्रमुख औजारका रूपमा निरन्तर रहिरहनेछ । युएसएडमा नेपाल महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा रहेको छ ।
माथि नै भनिएजस्तो अहिले त डिएफसी पनि छ । विश्वव्यापी प्रभाव भएका वित्तीय संस्था पनि छन् । जुनसुकै रूप र नाममा भए पनि अमेरिकी नीति र रणनीतिहरूबाट नेपाल अलग रहन भने सक्तैन । निश्चय नै चीनले आफ्नै पहलमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू स्थापना गरेको छ । यद्यपि, चीनले अहिले अस्तित्वमा रहेका, तर अमेरिकी नेतृत्वमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत पनि आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
अन्त्यमा, चीन अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा धेरै नै चिन्तित देखिन्छ । तर, चीनको यस्तो चासोप्रति अति नै धेरै संवेदनशीलता देखाउने नीति नेपालले लियो भने त्यो नेपालकै लागि घातक हुन सक्नेछ ।
(सिग्देल वासिङ्टन डिसीमा रहेको ‘नेपाल म्याटर्स फर अमेरिका’ नामक संस्थाका निर्देशक हुन्)
