नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष
२०७६ पौष १८ शुक्रबार १०:२८:००
अन्तर्वार्ता

बेइमानी गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर सबै उद्योगलाई एकै व्यवहार गर्न मिल्दैन : शशिकान्त अग्रवाल

२०७६ पौष १८ शुक्रबार १०:२८:००

पसिनाको मूल्य उठाउन उखु किसान काठमाडौंमा दुई सातादेखि आन्दोलनमा छन् । भुक्तानी दिन सरकारले पनि उद्योगीलाई १० दिनको म्याद दिएको छ । तर, चिनी मिलको छाता संगठन चिनी उत्पादक संघ किन मौन ?
चिनी उत्पादक संघ चिनी उद्योगीको छाता संगठन भए पनि यसको आफ्नै कार्यक्षेत्र छ । संघको अधिकार सीमित मात्रै छ । हामीले आफ्ना सदस्यलाई किसानको पैसा तिर्न आग्रह मात्रै गर्न सक्छौँ । भुक्तानी नदिने उद्योग वा उद्योगीलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हामीसँग छैन । सबैभन्दा बढी बक्यौता भएको अन्नपूर्ण सुगर्सका सञ्चालक राकेश अग्रवालले संघको सदस्यता शुल्क पनि पाँच वर्षदेखि तिर्नुभएको छैन ।

हामीले उहाँलाई लामो समय किसानको बक्यौता रहँदा चिनी उद्योग क्षेत्र नै बदनाम भयो, आफ्ना समस्या सल्टाएर छिटो भुक्तानी गर्नुस् भनेर बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौँ । एक–दुई उद्योगको कमजोरीका कारण सबै उद्योगीलाई लान्छना लगाउनु, खराब भन्नु ठीक होइन । सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्नुभएन, राम्रो भुक्तानी गर्ने उद्योग पनि छन् । मेरा पनि दुई उद्योग (एभरेस्ट र हिमालयन चिनी मिल) सञ्चालनमा छन् । एभरेस्टको एक पैसा पनि बक्यौता छैन, हिमालयनको २० लाख बाँकी छ । त्यो पनि उद्योगका कारण होइन, किसानकै कारण बाँकी भएको हो । किसान लिन नआएको, किसानको मृत्यु भएको वा विदेश गएकोलगायत कारण भुक्तानी नभएको हो । पुर्जी लिएर किसान आए अहिले नै भुक्तानी दिन सक्छु । अन्य उद्योगबारे त मैले बोल्ने कुरा भएन नि । तर, मजस्तै समयमै उखुको मूल्य भुक्तानी गरिरहेकालाई पनि एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नुभएन । 

०७० देखि चिनी मिलले उखुको मूल्य भुक्तानी गरेका छैनन्, योभन्दा ठूलो शोषण के हुन्छ ?
एउटा ध्रुवसत्य कुरा के हो भने, कुनै पनि मालसामान किनेपछि जो–सुकैले पनि त्यसको भुक्तानी समयमै दिनुपर्छ । अपवादबाहेक तीनदेखि चार महिनाभित्रमा सबैजसो उद्योगले भुक्तानी गर्दै आएका थिए । यसमा किसान पनि खुसी नै थिए । उनीहरूलाई फाइदा पनि राम्रै भएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने उद्योगीसँग उखु पेल्नेबाहेक विकल्प छैन । तर, किसानले त उखुको सट्टा धान, गहुँ, अदुवा, तोरी जे पनि रोप्न सक्छन् । उखु किसानले उचित मूल्य पनि पाइरहेका थिए ।

त्यसैले नै उखुखेती फस्टाएको थियो । दुई–अढाई वर्षअघि भारत र पाकिस्तानबाट दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भयो । त्यो चिनी अनुदानप्राप्त थियो । भारतमा चिनी साह्रै सस्तो छ, त्यहाँको सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो ११ भारु अनुदानसमेत दिन्छ । त्यो अनुदानको चिनी नेपालमा आयात भइरहेको छ । नेपालमा उखु खेतीमा अनुदान छ, तर चिनी उद्योगलाई छैन । त्यसरी अनुदानप्राप्त चिनीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । त्यहि बेलादेखि भुक्तानीको प्रक्रिया विग्रिएको हो । 

केही उद्योगको व्यवस्थापन ठीक भएन होला वा बदनियत नै राखेर भुक्तानी गरेनन् होला । भुक्तानी नगर्नेसँग कसरी उठाउने भन्नेतर्फ बहस गर्नुपर्छ । आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर, सबैलाई एउटै घानमा हालेर हेर्नु हुँदैन । जम्मा १३ उद्योग छन्, दुईवटा उद्योगको मात्रै भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । बाँकी सबैजसो उद्योगले भुक्तानी गरेका छन् । सबै उद्योगले भुक्तानी नगरेको भए त उखु किसान पलायन नै हुन्थे होला नि । अर्को कुरा, उद्योग समस्यामा छ भने उसलाई किन उखु बेच्ने ? जसले भुक्तानी गर्छ, व्यवस्थापन राम्रो छ उसैलाई बेच्दा हुन्छ नि । यसपाली लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिल अत्याधिक घाटाले बन्द भए । तीन उद्योग बन्द हुँदैमा किसानको उखु खेर जाँदैन । अरु कारखानाले लिन सक्छन् । 

किसानले मिललाई उधारोमा उखु बेच्छन् । मिलले क्रशिङ गरेर उत्पादन नगदमा बेच्छ । किसानले उपभोक्ताको रूपमा बजारबाट चिनी नगदमै किन्छन् । तर, त्यतिबेलासम्म पनि किसानले उखुको भुक्तानी नपाउनु उद्योगहरूको कस्तो कारोबार ?
चिनी कारखाना वर्षमा जम्मा सय दिन चल्छन् । उत्पादित चिनी वर्षभरी लगाएर बेच्छन् । पहिला बाहिरबाट चिनी आयात नहुँदा क्रशिङ हुँदै गर्दा चिनी पनि विक्री भइरहेकै हुन्थ्यो, सिजन सकिंदासम्म आधा चिनी विक्री भईसक्थ्यो र समयमै भुक्तानी दिन सकिन्थ्यो । बैंकबाट ऋण लिएर पनि भुक्तानी गरिन्थ्यो । तर, अहिले त चिनी नै विक्री भएको छैन । स्वदेशी चिनी उद्योगसँग पोहोरको चिनी अझै मौज्दात छ । चिनी नबिकेपछि भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ । बैंकले पनि लिमिटेड फाईनान्स गर्छ, ब्याज पनि धेरै नै छ । 

हाम्रो उत्पादन क्षमता साढे ४ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालमा चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हुँदा हामीले २ लाख ७० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी उत्पादन गरेका थियौं । यो विस्तारै घट्दै गएको छ । भुक्तानीको चक्र बिग्रियो, किसानहरू हतोत्साहित भए, अहिले किसान पलायन हुँदैछन् । गत वर्ष २ लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भयो, यो सिजनमा १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने देखिन्छ । अवस्था यस्तै रहे अर्को वर्ष थप २–३ वटा चिनी उद्योग बन्द हुन्छन् । सामान बेचेपछि पैसा दिन्छु भन्न त नमिल्ने नै हो । तर, वर्षभरीमा बिक्री गर्ने सामान उद्योगले चाहि तीन महिनामै किन्नुपर्ने बाध्यताले यस्तो भएको हो । चिनी मिलको एउटा बाध्यता पनि छ त्यो के भने मिल घाटामै गएपनि उखु किन्नैपर्छ, चलाउनैपर्छ । नोक्सान भएपनि पेल्छौं । 

किसानले हातहातै नगद भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न सकिंदैन ?
सरकारलाई हामीले एउटा प्रस्ताव गरेका थियौं, ‘सरकारले चार सरकारी र एक निजी क्षेत्रको प्रतिनिधी रहने गरी पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, त्यसले चिनीको वास्तविक लागत लागत मूल्यांकन गर्ने । उद्योगीलाई १० प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर सबै लागत र मुनाफाको आधारमा चिनीको मूल्य तोक्ने अनि हाम्रो चिनी सरकारले नै खरिद गर्ने, हामीले उखु खरिद गरेको विवरणको आधारमा किसानलाई पनि सरकारले नै भुक्तानी दिने । हाम्रो मुनाफा हामीलाई दिने ।’ हुन त यो नियन्त्रणमुखी व्यवस्था जस्तो देखिन्छ, तर समस्या समाधानको एउटा उपाय हुनसक्छ । यसो गर्न सकियो भने भुक्तानीमा समस्या हुँदैन । चिनी कारोबार पनि पारदर्शी हुन्छ । 

अर्को कुरा, चिनी उद्योगलाई प्रतिश्पर्धी बनाउनुपर्छ । हाम्रो उखु संसारकै महंगो छ, त्यसको लागत घटाउनुपर्छ । चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएर सरकारले उद्योगप्रति सदासयता राखेको छ, तर आयातित चिनीले अनुदान धेरै पाउँदा भन्सारको प्रभाव देखिएको छैन । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा भ्याट छाडिदिनुपर्छ, त्यसो गर्न सक्यौं भने तस्करीको चिनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा किसानको भुक्तानी समयमै गर्न सरकारले उद्योगलाई निब्र्याजी ऋण दिन्छ ।

सबैभन्दा मुख्य विषय त चिनी आयातमा लगाईएको परिमाणत्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जबसम्म स्वदेशी चिनी प्रशस्त छ तबसम्म सधैका लागि चिनी आयातमा परिमाणत्मक बन्देज लगाउनुपर्छ । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै होइन चिनीको तस्करी पनि रोक्नुपर्छ । चिनी कारखाना नेपालको एकमात्रै मौलिक उद्योग हो । शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपालकै हुन्छ । अझ कृषिमा आधारित उद्योग हो । नेपालको चिनी मिलले कृषकको जीवनस्तर उकास्नमा पनि ठूलो भूमिका खेलको छ । त्यसैले उद्योगको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । 

तपाईं चिनी आयात रोक्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर सरकारले परिमाणत्मक बन्देज लगाएपछि उद्योगीहरूले अस्वभाविक भाउ बढाएर ठगी गरेको आरोप प्रधानमन्त्रीले नै लगाउनु भयो नि ?
बालुवाटारको वैठकमा हामीले लिखितरूपमै के प्रतिवद्धता गरेका थियौं भने चिनीको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिकिलो ६३ रूपैयाँ मात्रै हुने छ । हामीले उद्योगबाट चिनी बेच्दा ६३ रूपैयाँभन्दा एक पैसा पनि बढाएनौं । त्यसमा ढुवानी र भ्याट जोडेर बजारमा कतिमा पुग्यो ? मूल्य कति कायम भयो ? त्यसको जिम्मा त उद्योगले लिँदैन नि नि । खुद्रा मूल्य नियन्त्रण हामीले गर्न सक्ने विषय होइन । उद्योगीसँग ६३ रूपैयाँमा किनेर किन १ सयमा बेचिस् भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। राज्यको संयन्त्र छ, त्यसले बजार अनुगमन गरेको भए सत्यतथ्य पत्ता लाग्थ्यो होला । यसमा उद्योगीले कुनै बदमासी गरेका छैनन्, हामीलाई आरोप लगाउनु जायज होइन ।

चिनी मिलले उखुको भुक्तानी मात्रै रोकेका छैनन्, सरकारले दिएको अनुदान पनि खाईदिएका छन् नि ?
सरकारले हामीलाई चिनीमा ९० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिन्थ्यो, त्यहि मूल्य बराबरको रकम हामीले किसानलाई उखुकै मूल्यमा जोडेर दिन्थ्यौं । यदि कुनै उद्योगले भ्याट फिर्तावापतको पैसा किसानलाई दिएको छैन भने त्यो सरासर बेइमानी हो । सरकारी रकमको दुरूपयोग हो । यसमा सरकारले छानविन गर्दा हुन्छ, बेईमानी गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

उखु किन्न सरकारले चार वर्षअघि चिनी उद्योगलाई दिएको ४५ करोड सापटी पनि गायब भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको छ नि ?
यो सरासर गलत आरोप हो । ०७०/७१ तिर उद्योगीले उखु खेती प्रवद्र्धन गर्न भन्दै एक वर्षका लागि किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रूपैयाँ अनुदान दिएका थिए । किसानले अर्को वर्ष पनि उद्योगसँग अनुदान मागे, जुन हामीले दिन सकेनौं । तर, किसान आन्दोलित भए, त्यसपछि सरकारले एक वर्षका लागि २५ रूपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो पैसा सरकारले सिधै किसानलाई दियो, सिडिओमार्फत पठाइएको थियो, उद्योगीसम्म आएकै छैन । तर, पछि सरकारी कार्यालयले त्यसको हिसाव किताब हामीसँग माग्यो । हामीले देख्दै नदेखेको पैसा कसरी फिर्ता दिने ? त्यसपछि हामी अदालत गयौं, अहिले यो विषय अदालतमा विचाराधिन छ ।

उद्योगीले विचौलीया खडा गरेर समेत समस्या पारेको गुनासा किसानले गरेका छन् ?
विचौलियाको कुरा हामीले पनि सुनेका छौं । तर, यसमा उद्योगको कुनै भूमिका छैन । किसानले समयमा भुक्तानी नपाएका कारण यस्तो भएको हो । यसको दीर्घकालिन समाधान भनेको उत्पादित चिनी समयमै विक्री गर्ने वातावरण बनाउनुनै हो ।