• वि.सं २०७६ चैत २५ मंगलबार
  • वि.सं २०७६ चैत २५ मंगलबार
  • Tuesday, 07 April, 2020
उदयशमशेर राणा
२०७६ मङ्सिर २० शुक्रबार ०८:१८:००
दृष्टिकोण

कांग्रेसलाई उपनिर्वाचनको पाठ

उदयशमशेर राणा
२०७६ मङ्सिर २० शुक्रबार ०८:१८:००

कांग्रेस सशक्त हुनु छ भने पार्टीभित्र जरा गाडेर बसेको गुट–उपगुटको राजनीति अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ

भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचन परिणामले सत्ताको जोडघटाउमा कुनै असर नगरे पनि यो उपनिर्वाचन सरकार र दलहरूको मध्यावधि समीक्षाचाहिँ पक्कै थियो । सरकार, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सानाठूला सबै दलको मौका परीक्षा नै थियो, उपनिर्वाचन । उपनिर्वाचन कांग्रेसका लागि केही हदसम्म सुखद बनेको देखियो । कांग्रेसीको आत्मबल बढ्यो भने कार्यकर्ता तहमा पनि उत्साह थपियो । ‘कम्युनिस्ट गढ’का रूपमा चित्रित गरिँदै र चिनिँदै आएको धरानले यसपटक आफूलाई लोकतान्त्रिक कित्तामा उभ्याएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि उल्लेख्य मतान्तरले तत्कालीन एमालेले जितेको उपमहानगरपालिकामा दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भई बनेको नेकपालाई राम्रै मतान्तरले पछि पार्नु कांग्रेसका लागि उपनिर्वाचनकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । त्यसपछि भक्तपुरमा प्रदेश सभा सदस्य पदमा भएको विजयले पनि कांग्रेसलाई खुसी बनायो । उता चितवनको मतपरिणामले पनि आगामी निर्वाचनका लागि कांग्रेसलाई शुभसंकेत गरेको छ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रकै वडामा पनि कांग्रेसले जित निकाल्यो । अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने खैरहनी नगरपालिकाका दुईवटा वडाध्यक्ष पदमा पनि कांग्रेस विजयी भयो । कांग्रेसको लोकप्रिय मत केही प्रतिशत बढेको छ भने पराजित भएका अधिकांश ठाउँमा पनि मतान्तर घटेको छ । 

यति भन्दै गर्दा के अहिलेको मतपरिणाम कांग्रेसका लागि पर्याप्त हो त ? पक्कै होइन । करिब दुई वर्षे कार्यकालमा सरकारको कामकारबाहीबाट आमनागरिकमा व्यापक असन्तुष्टि र निराशा कायम रहेका वेला उपनिर्वाचन भएको थियो । निर्मला प्रकरणदेखि बालुवाटार काण्डसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्काे ठुल्ठूला काण्डमा फसेको सरकार निकै आलोचित मात्र होइन, दुई वर्षअघि सम्पन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनमा बाँडिएका आश्वासन पूरा गर्न असमर्थ थियो । सरकारको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी दलप्रति नागरिकको समर्थन उपनिर्वाचनको मतपेटिकामा व्यक्त हुने कांग्रेसको आँकलन थियो । तर, अपेक्षाअनुरूप नतिजा नआएको पक्कै हो ।

यसअघि जितेको एक गाउ“पालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र सातवटा वडाध्यक्षको पद यसपटक कांग्रेसले सुरक्षित गर्न सकेन । संख्यात्मक हिसाबले पनि पहिला १४ सिट जितेको कांग्रेस यसपटक १३ सिटमा खुम्चियो । जितेका सिटसंख्या कम भए पनि तुलनात्मक रूपमा दूरगामी प्रभाव र सन्देश दिने गरी कांग्रेसका पक्षमा नागरिकको मत प्रकट भएको छ । यससँगै मतदाताले कांग्रेसलाई अब चुप लागेर बस्ने छुट छैन भन्ने गतिलो सन्देश दिएका छन् । कांग्रेसले आगामी दिनमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने जनादेश उपनिर्वाचनले दिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन पनि मतदाताले सचेत गराएका छन् ।

कांग्रेसले अब आफ्नो गति र शैलीमा फेरबदल गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक संरचना सुधारमा जोड दिनुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘वेटिङ गभन्र्मेन्ट’ पनि हो । जनताले अब आउने तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पत्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । अब तीन वर्षभित्रै तीनै तहको निर्वाचन हुनेछ । त्यसका लागि चुस्त संगठन र एकताबद्ध कांग्रेस अपरिहार्य छ । कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ विघटित अवस्थामा छ । नेपाल तरुण दल विवादमा रुमल्लिएको छ भने अधिकांश भ्रातृसंस्था म्याद गुजारेर निष्क्रिय अवस्थामा छन् । विभागहरू गठन नै हुन सकेका छैनन् ।

अर्काे, कांग्रेसभित्रको गुट–उपगुट मुख्य समस्या बन्दै आएको छ । गुट–उपगुटसँगै निर्वाचनमा हुने अन्तर्घात कांग्रेसका लागि समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । सुखद कुरा, उपनिर्वाचनमा यो रोग देखिएन । अब कांग्रेस बलियो र सशक्त हुनु छ भने पार्टीभित्र जरा गाडेर बसेको गुट–उपगुटको राजनीति अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ । पार्टी एकढिक्का भएर आगामी दिनमा संगठन विस्तार र जनताबीच निरन्तर जानु अपरिहार्य छ । उपनिर्वाचनअघि दुई चरणमा भएको राष्ट्रिय जागरण अभियानले पनि जनताबीच सकारात्मक सन्देश दिएको छ । मतदाता र पार्टीलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सेतुको काम जागरण अभियानले गरेको हो । यस्ता कार्यक्रम लिएर कांग्रेसले जनतास“गको सम्बन्ध र संवादलाई कायम राख्नुपर्छ ।

दोस्रो, एजेन्डाको राजनीति । प्रतिपक्षी दलको धर्म केबल सत्ताको विरोध मात्र हुनु हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले सरकारका गलत गतिविधिको निगरानी र खबरदारी गर्नु प्रमुख कार्यभार हो नै तर परम्परागत प्रतिपक्षीको भूमिकाले पार्टी बलियो हुन सक्दैन । आजका दिनसम्म कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रूपमा खेलेको रचनात्मक भूमिका प्रशंसायोग्य नै छ । तर, अब कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका आमनागरिकले देख्ने र सुन्ने गरी नयाँ ढंगले गर्नु जरुरी छ, जसले कांग्रेसप्रति आमनागरिकलाई आकर्षित गर्न सकियोस् । त्यो भनेको कांग्रेसले अब सरकारको भण्डाफोरसँगै पार्टीको स्पष्ट आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकलगायत विविध क्षेत्रको विकासको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र, त्यसैलाई पार्टीको आगामी शासकीय एजेन्डाका रूपमा आमनागरिकबीच लैजान सक्नुपर्छ । 

निर्वाचनअघि हतार–हतारमा सार्वजनिक गरिने चुनावी घोषणापत्रभन्दा अहिलेदेखि नै पार्टीले आफ्ना प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ती नयाँ दृष्टिकोण कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ । यसले पार्टीप्रति नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ भने सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन दबाब दिन्छ । यसको फाइदा कांग्रेसलाई नै हुन्छ । नत्र सरकारका कमजोरी मात्र कुरेर बस्ने र त्यसैलाई मुद्दा बनाएर विरोध गर्ने प्रतिपक्षीको पुरानै शैलीले हाम्रो भोलिको अपेक्षा पूरा हुनै सक्दैन । त्यसका लागि आजैदेखि कांग्रेस रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ । जसले गर्दा भोलिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको सकारात्मक चित्र आजै आमनागरिकले कल्पना गर्न सकून् । 

यो निर्वाचनको अर्काे महत्वपूर्ण सन्देश भनेको नेपालमा तत्कालै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छैन भन्ने हो । जसरी केही नयाँ राजनीतिक दलहरूले पुराना र स्थापित दलहरूलाई गाली गर्दै आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा पहिचान गराउन खोज्दै थिए, मतदाताले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिएका छन् । यति मात्र होइन, नयाँ भनिने दलहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको तडकभडक, प्रचारबाजी र संगठनका गतिविधिले मतदातालाई कुनै प्रभाव पारेको देखिएन । मतदाता पुराना दलहरूको विकल्प खोज्ने बाटोमा जानुको साटो यिनै दल सच्चियून् र सुध्रियून् भन्ने पक्षमा देखिए । त्यसकारण अबको प्रतिस्पर्धा पनि यिनै राष्ट्रिय दलबीच नै हुनेछ । क्षेत्रीय दलका रूपमा चिनिएका समाजवादी पार्टी र राजपास“गै कांग्रेस र नेकपाबीचकै प्रतिस्पर्धा हो, कम्तीमा आउने निर्वाचनसम्म । 

यसैले यो उपनिर्वाचनबाट पाठ सिक्दै कांग्रेस हौसिने नभई आफूलाई थप जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा जनताका बीचमा जानुपर्छ । पुरानै कार्यशैली र व्यवहार होइन, कांग्रेसले आफूलाई परिष्कृत र सच्याउन जरुरी छ । नेकपासँगको प्रतिस्पर्धा एकातिर छँदै छ भने अर्काेतर्फ कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिने तराई मधेसमा समाजवादी र राजपाको गठबन्धन कम चुनौतीपूर्ण छैन । जुन अघिल्लो संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको छ । यो उपनिर्वाचनले पनि यी चारवटै दलको औचित्य र अस्तित्वलाई स्थापित गर्ने काम गरेको छ । संख्यात्मक हिसाबले एकाध ठाउँ र संख्या तलमाथि भए पनि यसअघिको मतपरिणामभन्दा खासै फरक दृश्य यो उपनिर्वाचनमा पनि देखिएन । 

कांग्रेसले आगामी दिनमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने जनादेश उपनिर्वाचनले दिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन पनि मतदाताले सचेत गराएका छन् ।

यतिवेला कांग्रेसका अगाडि अर्काे प्रमुख चुनौती भनेको लोकतन्त्रको रक्षा । मुलुकको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र यसको स्थायित्वका लागि पहरेदारका रूपमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने जिम्मेवारी उत्तिकै अहम् छ । किनकि अहिले मुलुकमा दुईतिहाइको बलियो सरकार छ । मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भए पनि कम्युनिस्ट सरकार भने होइन । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा कम्युनिस्ट चरित्र सरकारमा देखिन थालेको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिने राज्यका अंगहरूलाई पार्टीको प्रभावमा पार्ने र बिस्तारै तिनीहरूलाई पार्टीकरण गर्ने काम अहिले सत्तारुढ दल नेकपा नेतृत्वको सरकारबाट भइरहेको छ । न्यायालयमाथिको दलीयकरण होस् या प्रहरी प्रशासनमाथिको हस्तक्षेपकारी भूमिका या निजामती कर्मचारीमाथिको पार्टीकरण । यी सबै कुराले लोकतन्त्रलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने र अधिनायकवादको बाटोमा मुलुकलाई लैजाने अभिप्रायसिवाय केही होइन । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको तयारी । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको औचित्यलाई अस्वीकार गर्दै बहुमतबाट संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन बनाउन खोज्नु लोकतन्त्रप्रतिको अस्वीकारोक्ति हो । 

सरकारले २१ महिनाको बीचमा ल्याएका विभिन्न विधेयक पनि लोकतन्त्रलाई चुनौती दिने गरी ल्याइएका छन् । कांग्रेसले यसको सशक्त प्रतिरोध गर्दै अधिनायकवादको बाटोमा हिँडिरहेको सरकारलाई लोकतान्त्रिक मार्गमै डो-याउन सक्नुपर्छ । यति मात्र होइन, नेपालको स्थापित र पुरानो व्यापारिक घराना ज्योति परिवार पक्राउको घटना ताजै छ । सामान्य लेनदेनको विषयमा फौजदारी अभियोगमा विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्नु र अनुसन्धानका नाममा पटक–पटक अदालतबाट म्याद थप्न खोज्नुले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ । भलै, पछि गएर यो मुद्दा अगाडि बढेन र मिलापत्रमा टुंगियो ।

ज्योति परिवारप्रतिको सरकारको रबैयाले अन्य निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि सरकारले अघोषित रूपमा तर्साउने काम गरेको छ । खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेस यस्ता विषयमा मौन बस्दा निजी क्षेत्रलाई थप हतोत्साही बनाउँछ नै, सरकारको गलत रबैयाले प्रश्रय पनि पाउँछ । समाजका सबै पक्ष, वर्ग, जातजाति, भूगोल र समुदायका बीचमा कांग्रेस अब जानुपर्छ । उनीहरूसँगको नियमित संवाद र अन्तक्र्रियाले मात्र कांग्रेसलाई सांगठनिक रूपमा अझ सशक्त र वैचारिक रूपमा थप बलियो बनाउनेछ । कांग्रेस उपनिर्वाचनको समापनसँगै १४औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्दै छ । महाधिवेशनलाई केबल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली मात्र नबनाई मुलुक सञ्चालनको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने वैचारिक थलोका रूपमा स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्र कांग्रेसको आगामी यात्रा कम चुनौतीपूर्ण हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले यसतर्फ बेलैमा ध्यान देओस् ।        
(लेखक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन्)