२०७६ कार्तिक २९ शुक्रबार ०९:०३:००
प्रा. तारा भुसाल

अवैध वित्तीय प्रवाहको दुश्चक्र

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक अवयव चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्छ । यसका लागि बलियो कानुनी आधारको आवश्यकता पर्छ । र, बलिया कानुनको जगमा अनुशासनसहितको प्रणाली स्थापना भएको हुनुपर्छ । त्यसमा सचेत जनताको साथ सहयोग, निगरानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका अनियमिता, अव्यवस्थापन र त्यसका कारणबारे जनतालाई स्पष्ट हुने गरी जानकार बनाइराख्नुपर्छ । यो पक्षमा नेपाल सरकारको पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारले जनता र देशप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई बोध गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारिरहेको छ ।

यसका लागि सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने लक्ष्य बनाइसकेको छ । झट्ट विश्लेषण गर्दा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नदेखिए पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने आधार वर्तमान नेपालमा रहेको छ । खासगरी सरकारले अर्थतन्त्रमा रहेको छिद्रमा जनतालाई सचेत बनाउँदै जाने हो भने, आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न कुनै कठिनाइ छैन । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले अर्थतन्त्रमा रहेको अवैध वित्तीय प्रवाहका बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको निकारणका लागि बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

अवैध वित्तीय प्रवाह भन्नाले एक देशबाट अर्को देशमा हुने मुद्रा अथवा पूँजीको अवैध ओसारपसार बुझिन्छ । ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी नामक संस्थाले यस सम्बन्धमा विशेष अध्ययन गर्दै आएको छ । संस्थाले अवैध रूपमा कमाइएको सम्पत्ति जब स्थानान्तरण भई अन्तर्राष्ट्रिय सीमापार गर्छ वा त्यसको प्रयोग हुन्छ वा दुवै हुन्छ, त्यसलाई अवैध ओसारपसार भनेको छ ।

अवैध रूपमा मनी लाउन्डरिङ विधि प्रयोग गरेर, लागुऔषधको कारोबार गरेर, वैध व्यापार व्यवसाय देखाउने, तर भन्सार, कर आदि छली गरेर, सार्वजनिक पदमा बसी अवैध रूपमा सम्पत्ति थुपार्नु, मानव तस्करीमार्फत नगद रकम एक देशबाट अर्को देशमा लगेर बैंकमा जम्मा गर्नु आदि विधिबाट कमाएको मुद्रा तथा अन्य कालोधन अवैध वित्तीय प्रवाहमा पर्छ । अवैध वित्तीय प्रवाहलाई हिजोआज वित्तीय क्षेत्रको खतरनाक समस्याको रूपमा लिइन्छ । आम्दानीको स्रोत अज्ञात हुने, ओसारपसार भएको नदेखिने र यसप्रकारको आम्दानीमा कर लगाउन नसकिने हुँदा यसलाई विकराल समस्याको रूपमा लिइएको हो । 

संस्थाले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार विश्वमा सन् २००६ देखि २०१५ को अवधिमा औसत रूपमा विकासशील देशहरूको जम्मा व्यापारको करिब २४ प्रतिशतबराबर अवैध वित्तीय प्रवाह हुने गरेको छ । यस्तो प्रवाहमा व्यापारमा झुटो बीजक तयार गरी अधिक बीजक वा न्यून बिजकमार्फत गरिने नक्कली कागजातको अंश अत्यधिक देखिन्छ ।

सय डलर जम्मा व्यापार हुँदा अल्पविकसित देशलाई २४ डलर नोक्सान हुने गर्छ । यदि व्यापारमा पारदर्शिता भएको भए आयात÷निर्यात करमार्फत ती देशले आम्दानी गर्न सक्थे । निर्यातकर्ताले न्यून बीजक गर्ने गर्छन् । निर्यातकर्ताले अधिक बीजक गर्छन् । जसले गर्दा देशमा वैदेशिक मुद्रा कमी हुन्छ र निर्यातकर्ताले वस्तु बिक्री गरेर विदेशमा मुद्रा जम्मा गर्छन् । त्यसैगरी आयात गर्दा अधिक बीजक बनाउने गर्छन् । यसरी अधिक बीजकमार्फत वास्तवमा तिरेको रकमभन्दा बढी भएको मुद्रा अर्को देशको बैंक खातामा हस्तान्तरण हुन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१५ मा विकासशील राष्ट्रबाट करिब दुई हजार बिलियन डलर अवैध रूपमा प्रवाह भइरहेको छ । 

तथ्यांक उपलब्ध भएको पछिल्लो वर्ष सन् २०१५ मा जिएफआईले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा पनि विकसित देशसँग हुने व्यापारको २९.३ प्रतिशत रकम अवैध रूपमा बाहिरिन्छ । त्यसैगरी अवैध रूपमा देशमा भित्रिने रकम योभन्दा बढी छ । कुल व्यापारको ३४.९ प्रतिशत अर्थात् तीन सय २३ मिलियन डलर रकम अवैध रूपमा नेपालमा भित्रिएको सो संस्थाले देखाएको छ । विगतको दशकमा नेपालबाट खुद अवैध वित्तीय प्रवाह औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब पाँच प्रतिशत हुन जान्छ । यो रकम सन् २०१५ को नेपालको वैदेशिक सहयोगको करिब एकतिहाइ हुन जान्छ । 

यस प्रकार अवैध वित्तीय प्रवाह नेपालका लागि एउटा चुनौतीको रूपमा खडा छ । एकातिर करोडौँ रकम नेपालबाट बाहिरिएको छ भने त्यत्तिकै मात्रामा बाहिरबाट पनि नेपालमा अवैध मुद्रा भित्रिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा एनसेलको कर प्रकरण, सुमार्गी तथा आनी छोइङ डोल्माको खातामा आएको स्रोत नखुलेको अवैध मुद्राको प्रकरण एवं पानामा पेपरमा उल्लेखित मुद्दा आदि अवैध वित्तीय प्रवाहका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

यस्तो प्रवाह ट्याक्स हेबन, अफ्सोर्स कम्पनीमार्फत जुन ठाउँमा करमा छुट अथवा करसम्बन्धी कानुनमा भएका ‘लुपहोल’ प्रयोग गरेर वा त्यहाँका अधिकारी एवं राजनीतिक संरक्षणमार्फत हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आतंककारी गतिविधिको डर, त्रास र भयको स्थिति सिर्जना गर्छ भने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराई केही व्यक्तिले फाइदा लिने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुन्छ ।

अतः अवैध वित्तीय प्रवाहलाई कम गर्न नागरिक समाज एवं सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । कतिपय अवैध ओसारपसारमा राजनीतिक संरक्षण भएको देखिएकाले यसलाई राज्यले तत्काल रोक्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्नेछ । नत्र यसले कालोबजारी, अवैध हतियार ओसारपसार, मानवतस्करी, लागुऔषध एवं मूल्यवान् वस्तुको तस्करीलाई अझ बढाउँदै छ । त्यसकारण आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन, भन्सारमा हुने करछलीलाई रोक्न, छद्म कम्पनीलाई हटाउन कानुन ल्याउनुपर्नेछ ।

(लेखक त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा प्राध्यापनरत छन् )