२०७६ असोज २४ शुक्रबार ०९:००:००
लेखनाथ पाण्डे

चीन नियाल्न फेर्नुपर्ने चस्मा

चीनका रणनीतिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक स्वार्थ र शैली बदलिएको हुनाले नेपालले उसलाई नियाल्ने र बुझ्ने परम्परागत चस्मा बदल्नुपर्छ

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणका लागि सप्ताहन्तमा काठमाडौं उत्रिँदै छन् । २३ वर्षमा चिनियाँ राष्ट्रपति तहबाट हुन लागेको यो भ्रमण निकै संवेदनशील र द्विपक्षीय सम्बन्धका दृष्टिले उच्च महत्वको छ । पक्कै नेपालको एकल इच्छामा मात्र भ्रमण सम्भव भएको होइन, तर भ्रमण सुनिश्चित भएसँगै द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका अपेक्षा चुलिएका छन् । चिनियाँ सर्वोच्च नेताको यो भ्रमण द्विदेशीय सहकार्य, पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी र क्षेत्रीय तथा भूराजनीतिक प्रभावका दृष्टिले विगतका उच्चस्तरीय भ्रमणभन्दा धेरै अर्थमा भिन्न छ ।

चीनको फरक व्यक्तित्व : सन् १९९६ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपालको तीनदिने भ्रमण गरेका थिए, जतिवेला विश्व मञ्चमा चीनको उपस्थिति र आर्थिक प्रभाव नगण्यप्रायः थियो । सन् १९९० सम्म चीन र भारतको आर्थिक हैसियत हाराहारीजस्तै थियो । त्यसयता दुवै देशका अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान व्यापक रूपमा बढे पनि चीनले भारतलाई निकै पछाडि छाडेको छ । नेपालको अवस्थामा भने एकपछि अर्को राजनीतिक संकट र संक्रमणले गर्दा तात्विक भिन्नता आएको छैन । 

नेपोलियन भन्थे, ‘चीनलाई निदाउन दिऊँ, जब बिउँझिन्छ, उसले संसार हल्लाउँछ ।’ सन् १९७८ मा चीनमा देङ स्याओ पिङको उदययता चिनियाँ पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्र जसरी अभूतपूर्व रूपमा उकालो चढ्यो, त्यसले चीनको गरिबी मात्र होइन, विश्व अर्थव्यवस्था र ठूला अर्थतन्त्रलाई हल्लाएको छ । चीनले सन् २०१० मा जापानलाई उछिन्दै दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेसँगै विश्व अर्थराजनीतिमा खास प्रभाव पार्न थालेको हो ।

चीनले एकाध दशकभित्र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत विस्थापित गर्ने आँकलन छ, जसलाई रोक्न अमेरिका संघर्षरत छ । यी दुई प्रमुख अर्थतन्त्रबीच विद्यमान ‘व्यापार युद्ध’ पनि सामरिक, आर्थिक र प्रविधिजस्ता मुद्दामा प्रभुत्वको लडाइँकै हिस्सा हो । राष्ट्रपति सी स्वयंले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमाथि दबाब बढेको छ । झन्डै पाँच ट्रिलियन डलरको परियोजनामा ६ दर्जनजति मुलुक जोडिइसकेका छन्, जसले चीन–केन्द्रित विश्व अर्थराजनीति स्थापित गर्न सक्ने पश्चिमाको संशय देखिन्छ ।

तीन दशकअघि जब सोभियत साम्राज्य र शीतयुद्धका पर्खाल ढले, आजको चीनको कल्पना गर्ने व्यक्ति सायदै थिए । त्यतिवेला चीनसामु दुई प्रमुख चुनौती थिए— ‘तियानमेन स्क्वायर’ धरपकडसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गिरेको छवि स्थापित गर्नु र सोभियत साम्राज्य पतनमा चिनियाँ भूमिका भए पनि त्यसपछि चीनमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाको औचित्य सिद्ध गर्नु ।

राष्ट्रपति जियाङ नेपाल आउँदासम्म पनि यी संकटका बाछिटा ओभाएका थिएनन् । तर, जसै चिनियाँ अर्थतन्त्रको ग्राफ चढ्दै गयो, उसको राजनीतिक, सामरिक र कूटनीतिक व्यक्तित्व तथा प्रभाव पनि फेरिँदै गयो । केही वर्ष पहिलेसम्म विकास सहयोग लिने चीन अहिले विकास अनुदान र ऋण सहायता दिन अमेरिका, युरोपेली संघ र विश्व बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । अफ्रिकी मुलुकमा चीनले ‘आर्थिक–सहायता साम्राज्य’ खडा गरेको भन्दै पूर्वऔपनिवेशिक साम्राज्य चिन्तित छन् ।

विश्व अर्थव्यवस्थामा चिनियाँ प्रभाव योबिघ्न छ भने घरेलु महादेश अछुतो रहने कुरै भएन । एसियाका विकासोन्मुख मुलुकका लागि चिनियाँ ऋण आकर्षक विकमल्प बनेको छ । साथै, बेइजिङको बढ्दो प्रभाव र महत्वाकांक्षाले ‘साउथ चाइना सी’का तटीय छिमेकीसँग रणनीतिक तनाव बढाएको छ भने भारत, जापान तथा अस्ट्रेलियाजस्ता क्षेत्रीय शक्ति र विश्व महाशक्ति अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्विता चर्काएको छ ।

भारतले ‘प्रभाव क्षेत्र’ ठान्ने दक्षिण एसियामा चीनको सशक्त उपस्थितिले क्षेत्रीय राजनीति र व्यापार सन्तुलन प्रभावित हुन थालेको छ । तैपनि, यस उपमहाद्वीपका साना राष्ट्रका निम्ति चीन वैदेशिक लगानी र ऋणका लागि नयाँ स्रोतका साथसाथै भारतको क्षेत्रीय प्रभुत्व न्यून गर्ने रणनीतिक शक्ति साबित भएको छ । चीनको हैसियत आजजस्तो हुँदो हो त नेपालले सन् १९४७ मा अमेरिकासँग भन्दा पहिले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने थियो । फेरिएको चिनियाँ चासो : नेपालका लागि चीन धेरै कालसम्म एउटा साँध जोडिएको राष्ट्रका रूपमा सीमित थियो, भारत भने छिमेकी राष्ट्र थियो । विगतमा हिमालयलाई ‘अभेद्य’ मानिन्थ्यो ।

नेपाल र भारतबीच जति निकट र सघन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अन्तत्र्रिmया हुन्थ्यो, त्यसको तुलनामा नेपाल–चीन अन्तत्र्रिmया निकै न्यून थियो र अझै छ । यहाँसम्म कि नेपालका कम्युनिस्ट र माओवादी आन्दोलन पनि भारत हुँदै भित्रिएका हुन् । भौतिक रूपमा पनि ‘दिल्ली दूर नहीँ’ भन्ने कहावत छ । 
तर, अब हिमालय अभेद्य रहेन । सडक मार्गले हिमालय छिचोलिए ।

सन् १९९० देखि सञ्चार तथा प्रविधिको तीव्र विकास र विश्वव्यापीकरणको लहरले राष्ट्रिय सीमा गौण बन्दै गए । काठमाडौं र बेइजिङबीच भौतिक दूरी घटाउन सम्भव नहोला, तर अन्तर्क्रियात्मक दूरी भने घट्दै गएका छन् । भारतमा भन्दा चीनमा नेपाली कूटनीतिक नियोग धेरै छन्, नेपालबाट चीनका धेरै सहरमा सीधा हवाई उडान हुन्छ, हवाई पर्यटक भारतीयभन्दा चिनियाँ बढी भित्रिन थालेका छन् । साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता र लगानी प्रतिबद्धता पनि भारतबाट भन्दा चीनबाट बढी आएका छन् ।

नेपाली चेलीले भारतीयसँग बिहे गर्ने क्रम घट्दो र चिनियाँसँग बिहे गर्ने क्रम भने बढ्दो छ । जब–जब भारतसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ, तब–तब चीनले नेपालका लागि विकल्प दिने प्रयत्न गरेको पाइन्छ, चाहे ०४६ को नाकाबन्दीमा केरुङ नाका खोल्नमा होस् वा ०७२ को नाकाबन्दीपछि पारवहन सम्झौता गर्दा होस् । तसर्थ, अब चीन केवल साँध–राष्ट्रका रूपमा सीमित छैन, एउटा प्रभावशाली र रणनीतिक छिमेकी बनेको छ ।

नेपालमा चीनको चासो, कूटनीति र रणनीति पनि तिब्बतको ‘सुरक्षा’मा सीमित छैन । बरु उसका रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पनि बढ्दो छ, जुन बिआरआईका रूपमा मुखरित भएको छ । चिनियाँ नीति पनि पराम्परागत रूपमा जस्तो रक्षात्मक र कूटनीति ‘क्वाइट’ अर्थात् मौन छैन । ऐनमौकामा पश्चिमी र दक्षिणी शैलीका ‘देखिन’ र ‘सुनिन’ थालेका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपहिल्यै चिनियाँ राजदूतहरू बधाई दिन पुग्छन् । गत भदौमा नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच कोठाभित्र भएका छलफलबारे बेइजिङबाट वक्तव्य जारी भयो । भेटमा दाहालले अमेरिकाले अघि सारेको ‘तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई नेपालले स्वीकार नगर्ने बताएका थिए, जुन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा खुलासा गरिदियो । यसबाट दाहाल त ‘एक्स्पोज’ भए नै, नेपाल र अमेरिकाबीच पनि असमझदारी बढ्यो ।

सन् २०१३ मा सी राष्ट्रपति भएयता चिनियाँ बाह्य नीति सक्रिय र आक्रामक देखिन्छ, जुन ‘साउथ चाइना सी’देखि, कस्मिर र दोक्लाम संकटका रूपमा प्रकट भएका छन् । हङकङमा जारी प्रदर्शनका सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूत होउ याङचीले यहाँका नेपाली र अंग्रेजी अखबारमा लेख छपाई त्यसमा पश्चिमा चलखेल रहेको अभिव्यक्ति दिएबाट पनि चीनको ‘एसर्टिभ’ कूटनीति झल्किन्छ ।

चिनियाँ वैभव पुनरोदयसँगै चीनले विकास मोडेल र संस्कृति निर्यात गर्दै आएको थियो । ऊ पछिल्लो समय पश्चिमा शक्तिले जस्तै राजनीतिक दर्शन पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । नेपालजस्ता चिनियाँ लगानी र विकास सहायतामा आस गर्ने कतिपय देशमा चीनको अर्थराजनीतिक मोडेलप्रति आकर्षण थियो । अहिले सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सी जिनपिङ चिन्तन’सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक दर्शन पनि आयात गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

विगतमा नेपालका माओवादीले आफ्ना संस्थापक नेताको नाम बदनाम गरेको भन्दै बेइजिङले बेखुसी प्रकट गरेको थियो । अहिले नेपालका सत्तासीन बामशक्तिले चीनको विकास, प्रगति र दर्शनलाई आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न भजाउने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । किनकि, सो विचारधारा नेपालको संविधान र राजनीतिक दर्शनका हिसाबले विरोधाभाषपूर्ण त हुँदै हो, भूराजनीतिक दृष्टिले पनि संवेदनशील छ । 

 भूराजनीतिक चुनौती : नेपाल एसियाका सबैभन्दा ठूला सामरिक शक्ति र प्रमुख अर्थतन्त्रबीच मात्र छैन । नेपाल विश्वका सबैभन्दा ठूला जनसंख्या र सबैभन्दा प्रभावशाली, तर परस्परविरोधी राजनीतिक व्यवस्था भएका मुलुकबीच पनि छ । चीनमा सात दशकदेखि कम्युनिस्ट शासन छ भने भारत आफूलाई विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्रका रूपमा चिनाउँछ । भारतको परम्परागत प्रभाव र चीनको बढ्दो उपस्थितिको टकरावले बितेको दशकमा श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स् र नेपालका घरेलु राजनीति प्रभावित भएका छन् । बिस्तारै भारतीय राजनीतिमै पनि चीन एउटा जबरदस्त ‘फ्याक्टर’ बन्न थालेको विश्लेषण हुँदै छ ।

०७२ को भारतीय नाकाबन्दी र बिआरआईमा हस्ताक्षरयता नेपालमा चीनको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । भारत भने आफ्नो परम्परागत प्रभाव जोगाउन संघर्षरत देखिन्छ । यी दुईका विरोधी अर्थराजनीतिक व्यवस्था र स्वार्थका टकरावले नेपालमा आर्थिक अस्थिरता र भू–राजनीतिक चुनौती बढेका छन् । यसैबीच, अमेरिकाले आइपिएस रणनीति अघि बढाएको छ, जुन मूलतः चीन लक्षित भएको पश्चिमाको विश्लेषण छ । नेपालजस्तो विकास सहायतामा आश्रित मुलुकका लागि बिआरआई वा आइपिएस कुनै पनि रणनीति एकअर्काका विकल्प हुन सक्दैैनन्, बरु बाध्यता बन्न पुग्छन् ।

अमेरिकी प्रभाव र दबाबका कारण नेपाल ढिलोचाँडो यसको पक्ष बन्ने देखिन्छ । यी दुवै परियोजनाका आर्थिक र पूर्वाधार विकासजस्ता रणनीतिक दृष्टिले कम जोखिमपूर्ण ‘कम्पोनेन्ट’ पनि छन्, जसमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन मिलाएस सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउन सकस खेपिरहेको हाम्रा लागि चीन, भारत र अमेरिकीबीच रणनीतिक सन्तुलन मिलाउनु भने कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन । दलगत स्वार्थ त्याग्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र सहमतिलाई सर्वोपरि ठानी अघि बढ्दा खासै महाभारत छैन । तर, अरूका एजेन्डामा बहकिने मात्र गर्दाचाहिँ हामी सबैका गोटी त बनौँला, तर कसैको विश्वास जित्न सक्तैनौँ ।

नेपालजस्तो विकास सहायतामा आश्रित मुलुकका लागि बिआरआई वा आइपिएस कुनै पनि रणनीति एक–अर्काका विकल्प हुन सक्दैैनन्, बरु बाध्यता बन्न पुग्छन् । भारत र चीनबीच सन्तुलन मिलाउन सकस खेपिरहेको हाम्रा लागि चीन, भारत र अमेरिकीबीच रणनीतिक सन्तुलन मिलाउनु कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन ।

हाम्रा निम्ति बंगलादेशको अनुभव सान्दर्भिक हुन सक्छ, जसले यी तीनवटै शक्ति राष्ट्रसँग निकट र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर तीव्र विकास गरिरहेको छ ।
 सम्झौताप्रति संशय : गत वर्ष मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग उहान शिखर वार्ताको दुई साता नबित्दै नेपाल आएका थिए ।

अहिले चिनियाँ राष्ट्रपति दक्षिण भारतमा जारी उहानको ‘फलोअप’ शिखर वार्ताबाट सोझै नेपाल आउँदै छन् । ती दुवै वार्तामा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामाथि खुला छलफल हुँदा नेपालको प्रसंग पनि पक्कै उठेको आँकलन गर्न गाह्रो छैन । तर, नेपालले बुझ्नुपर्ने के भने ती दुवै देश आ–आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित छन्, र हामीले कुनै छिमेकीलाई पनि ‘टेकन फर ग्रान्टेड’ लिनु हुँदैन । सन् २०१५ मेमा ती दुई नेताबीच बेइजिङमा वार्ता हुँदा नेपालसँग विनापरामर्श विवादास्पद त्रिपक्षीय सीमा बिन्दु लिपुलेक हुँदै नाका खोल्ने सम्झौता भएको बिर्सन सकिँदैन ।

अवश्य पनि राष्ट्रपति सीको भ्रमण उच्च कूटनीतिक महत्वको मुद्दा हो । यसका विस्तृत तालिका र कार्यसूची सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारको सुझबुझ र कूटनीतिक संवेदनशीलता देखिन्छ । यद्यपि ऊर्जा, यातायात, व्यापार, लगानी, पारवहन र सुरक्षा सहकार्यजस्ता मुद्दामा वार्ता केन्द्रित हुने बुझिन्छ । यस्ता महत्वपूर्ण भ्रमणका कार्यसूची तय र वार्ताको तयारी गर्दा विपक्षी दल तथा अन्य सरोकारवालासँग सघन छलफल भएको देखिएन ।

चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपालका राजनीतिक दल र परम्परागत शक्तिबीच ठूलो मतभिन्नता छैन । तैपनि, कुनै सम्झौता गर्नुअघि घरेलु सहमति छ/छैन भन्ने चीनले अवश्य विचार गर्नेछ । किनभने, नेपालमा भूराजनीतिक चलखेल र राजनीतिक खिचातानीका कारण चिनियाँ लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी परियोजना तुहिएको स्मरण गराइरहनुपर्दैन । 

अर्को, चिनियाँहरू ठूलो लगानीसहित उच्च ब्याजदर र आफ्नै कामदारसहित विदेशमा लगानी गर्न कहलिएका छन् । चीनको लगानीमा परियोजना अघि बढाउँदा सम्भावित ‘ऋणको पासो’बाट बच्ने, स्थानीय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने र वस्तु निर्यात गर्नेतर्फ वेलैमा सचेत हुनुपर्छ । उसै त हामी चीन भन्नेबित्तिकै आँखा चिम्लिन्छौँ । अझ वामपन्थीको विश्वास चीनप्रति अधिक छ ।

नेपालले आर्थिक विकास, व्यापार र पारवहनमा विविधीकरणका लागि चीनसँग रेल, सडक सञ्जाल र पूर्वाधार विकास सम्झौता गर्नु जरुरी छ । यस्तो दबाबबीच हुने सम्झौतामा मुलुकको आर्थिक हित गौण बन्ने खतराप्रति सचेत रहनुपर्छ  । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परियोजनामा तुलनात्मक लाभ, लगानी पारदर्शिताजस्ता विषयमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समझदारी नहुँदा भविष्यमा विवाद बढ्न सक्छ । 

निष्कर्ष : विगत २३ वर्षमा चीनसँग नेपालको स्वार्थ र सम्बन्धमा उस्तो परिवर्तन आएको छैन । चीनसँग हाम्रा अपेक्षा र सहकार्यका योजना साथै हामीले दिने आश्वासन पनि उनै छन् । चीन हामीले बुझ्दै आएजस्तो मात्र छैन, उसको व्यक्तित्व छ, नेपालमा उसका रणनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ फेरिएका छन् र त्यसलाई प्राप्त गर्ने कूटनीतिक शैली बदलिएको छ । अब नेपालले चीनलाई नियाल्ने र बुझ्ने परम्परागत दृष्टिकोण र चस्मा बदल्नुपर्छ ।