अफगानिस्तानमा ट्रम्पको अस्थिर नीति

अब ट्रम्पसित तालिवानसामु प्रस्तुत गर्न अर्को कुनै विकल्प छ त भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नेछ

२०७६ भदौ २६ बिहीबार ०८:०१:००

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब सक्रिय हुन्छन्, तब उनीबाट जस्तोसुकै कूटनीतिक पहल पनि हुन सक्छ । अमेरिका–तालिवान वार्तासँग जोडिएको नयाँ घटनाक्रम यस्तै हो, जसले हामीलाई हैरान पार्छ । ट्रम्पले नै यसको खुलासा ७ सेप्टेम्बर राति आफ्नो एकपछि अर्को ट्विटमार्फत दिए । ट्रम्पको अफगान नीति यो बुझ्नका लागि ज्वलन्त उदाहरण हो कि कुनै पनि नीति आखिर कतिसम्म अस्थिर हुन सक्छ । निरन्तर वार्ताको वकालत गरिरहेका ट्रम्पले एकाएक वार्ता भंग गर्ने घोषणा गरे, त्यो पनि ट्विटमार्फत । 

अफगानिस्तानमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई लिएर उनको सोच के छ भन्ने जान्न जरुरी छ ।  उनी अमेरिकी सेना आफ्नो देश फर्कियोस् भन्ने चाहन्थे । राष्ट्रपति बनेपछि उनले आफ्नो सरकारको अफगान नीति तयार गर्न आठ महिना खर्चिए र त्यसपछि व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर २१ अगस्ट २०१७ मा भर्जिनियाको फोर्ट मायरमा यसको घोषणा गरे । त्यतिखेर उनले आफू तीन निष्कर्षमा पुगिसकेको र त्यसमा अमेरिका पनि पुग्नुपर्ने बताएका थिए । पहिलो, सम्मानजक र टिकाउ समाधानको खोजी, दोस्रो, तुरुन्त सेना निकाल्ने र तेस्रो, अफगानिस्तान र त्यसआसपासको क्षेत्रमा अमेरिकाले सुरक्षा खतराको सामना गरिरहेको मान्यता । 

ट्रम्पले अफगानिस्तानमा अमेरिकाको उपस्थिति समयमा आधारित होइन, बरु सर्तमा आधारित हुनेछ र यसले अमेरिकी वर्चस्वको सबै तŒवलाई एक गर्नेछ भनेका थिए । ट्रम्पले पाकिस्तानलाई अपराधी र आतंककारीलाई आश्रय दिन उसले जारी राख्यो भने गुमाउनका लागि ऊसँग केही बाँकी हुनेछैन भन्दै चेतावनी दिएका थिए । स्पष्ट थियो कि ट्रम्पले अफगानिस्तानका लागि राजनीतिक सम्झौताको जुन सम्भावना खोजेका थिए, त्यसमा तालिवानलाई पनि सहभागी गराउने कुरा थियो । 

अमेरिकाको मनसाय तालिवानमाथि सैन्य दबाब बढाउने त थियो नै, पाकिस्तानमाथि पनि यो दबाब बनाउनु थियो कि पाकिस्तानले उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय नदेओस् । ताकि, तालिवानीहरू अफगानी सरकारसँग वार्ताको टेबुलमा बसून् । तर, पाकिस्तानलाई दिइएको चेतावनी काम लागेन । न अमेरिकी सैनिक, न त अफगानी सुरक्षा बलले नै तालिवानलाई पछाडि धकेल्न सक्यो । 

ट्रम्पलाई अफगानिस्तानमा बिरासतमा प्राप्त भएको सैन्य गतिरोध जारी नै रह्यो, किनकि राष्ट्रपति असरफ घानी र मुख्य कार्यकारी अब्दुल्लाको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि दिशाहीन भयो र यसका तमाम प्रतिनिधि आ–आफ्नै आलाप जप्न थाले । पाकिस्तानलाई यदाकदा चेतावनी दिनुबाहेक ट्रम्पले अगस्ट २०१७ मा दिएको आफ्नै बयानलाई किनारा लगाइसकेका थिए ।

तालिवानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा आतंकवादी क्रियाकलाप हुन नदिने वा आतंककारीलाई आश्रय नदिने आश्वासन मात्रै दिए पनि सम्झौता गर्न ट्रम्प तयार थिए
 

अमेरिका यहाँसम्म लचिलो भयो कि उसले अमेरिका–तालिवान वार्ताअघि तालिवानसमक्ष अफगान सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने जुन सर्त रोखेको थियो, त्यो पनि बिर्सियो । यसले नै स्पष्ट भइसकेको थियो कि ट्रम्प प्रशासन कूटनीतिक रूपमा हतासको स्थितिमा छ ।  अमेरिकाले यो सत्य पनि बिर्सिएको थियो कि ११ सेप्टेम्बर २००१ यता सुरु भएको लडाइँका क्रममा तालिवानले अफगानिस्तानमा तैनाथ दुई हजार तीन सयभन्दा धेरै अमेरिकी सेनालाई मारिसकेको थियोे ।

दश महिनासम्म चलेको अहिलेको शान्तिवार्ता तालिवानको एकसूत्रीय मागसँगै अघि बढ्यो– हरहालतमा अमेरिकी सेनाको फिर्ती र अफगान सरकारमा सहभागी हुन तालिवानको अस्वीकृति । हुँदाहुँदा यतिसम्म लचिलो भयो कि तालिवानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा आतंकवादी क्रियाकलाप हुन नदिने वा आतंककारीलाई आश्रय नदिने आश्वासन मात्रै दिए पनि सम्झौता गर्न ऊ तयार थियो । तर, तालिवानले उसको यति कुरा पनि मानेन । जब कि यो अमेरिकाको समर्पण थियो । यस आत्मसमर्पणको कारण स्वाभाविक रूपमा अमेरिकीतन्त्र थियो । तालिवानलाई अफगानिस्तानको राष्ट्रिय  सहमतिको सरकारमा सहभागी गराएर उसलाई संघर्षविरामका लागि सहमत गराउने अमेरिकाको योजना थियो । 

अब ट्रम्पसित तालिवानसामु प्रस्तुत गर्न अर्को कुनै विकल्प छ त भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नेछ । उनले तालिवानविरुद्ध अमेरिकी सैन्य अभियानलाई व्यापक बनाउने र पाकिस्तानलाई पाठ सिकाउने काम त्यतिवेलासम्म गर्दैनन्, जबसम्म उनी आफ्नै विचारलाई लिएर गम्भीर हुँदैनन् । 

त्यसैले आगामी दिन पनि सायदै तालिवानका लागि कठिन हुनेछ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिकको छिटोछिटो कटौती हुन सक्छ । तर, यो दुःखद छ कि न हमिद कारजाई न त असरफ घानीले नै अफगानिस्तानमा सबैलाई एकजुट गर्न सके, त्यसैले अस्थिरता अझै कायम रहनेछ । 
(लेखक भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ हुन्)लाइभ हिन्दुस्तान डटकमबाट 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार