सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २८ आइतबार
  • Sunday, 12 July, 2020
२०७६ भदौ १९ बिहीबार १०:५९:००
प्रदेश

जनप्रतिनिधिको तलब बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

२०७६ भदौ १९ बिहीबार १०:५९:००

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा बढाउन लागिएको हो ।

पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा हेरफेर गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको छ । २९ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्कै राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा हेरफेरसम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले र प्रदेशसभा पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।

जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक १८ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले तलब बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइए पनि कति प्रतिशत बढाउने भन्ने उल्लेख नगरिएको दाबी गरे ।

‘जनप्रतिनिधिको तलब बढ्छ तर कति प्रतिशत बढाउने प्रस्तावमा तोकिएको छैन,’ मुख्यसचिव बिडारीले भने । संघीय सरकारले गरेको तलब, मूल्यवृद्धि आदिलाई आधार मानेर बढाइने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहेका सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रस्तावमाथि समितिमा छलफल भइनसकेको बताए । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक पनि पुुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएकोले प्रस्ताव समितिमा आएको उनले बताए ।

‘तत्काल तलब बढ्दैन । यसबारे अरू प्रदेशले के गरिरहेका छन् बुझ्छौँ । संघीय सरकारको निर्णय पनि हेर्छौँ,’ मन्त्री सुवेदीले भने, ‘त्यसपछि निर्णयमा पुग्छौँ ।’  मन्त्रीपरिषद्ले तलब बढाउने निर्णय गरेपछि सरकारले तीनवटै निकायका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नेछ । सदनबाट कानुन संशोधन भएपछि जनप्रतिनिधिको तलब बढ्नेछ । जनप्रतिनिधिको तलब, सुविधासम्बन्धी कानुन एक वर्षअघि संसद्बाट पारित भएको थियो ।