मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १२ मंगलबार
  • Tuesday, 27 July, 2021
रामकुमार भण्डारी काठमाडाैं
२०७६ भदौ १५ आइतबार ०८:२४:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

राज्यले बिर्सिएका नागरिक

Read Time : > 5 मिनेट
रामकुमार भण्डारी काठमाडाैं
२०७६ भदौ १५ आइतबार ०८:२४:००

बेपत्ता परिवारलाई सधैं अपमान र पीडा दिने असहयोगी चरित्र बोकेको राज्य व्यवस्थाप्रति आमपरिवारजनको आक्रोश छ 

२०५६ असार ३ मा सुरक्षा फौजबाट अपहरण शैलीमा गिरफ्तार गरिएका लमजुङका कृष्ण बस्नेत कहिल्यै फर्किएनन् । उनकी श्रीमती मैयाँ बस्नेत गर्भवती थिइन् । उनले आफूले सक्नेजति खोजी गरिन्, तर केही सूचना पाइनन् । केही समयपछि जन्मिएको छोरा अमित अहिले २० वर्ष पुगेका छन् । उनले कहिल्यै आफ्नो बाबाको अनुहार देख्न पाएनन् । उनी थकित र आक्रोशित आमासँगै अरू हजारौँ छोराछोरीजस्तै बेपत्ता बा र आफन्तको खोजीमा लामबद्ध छन् । संयोगवश नेपाली संस्कारबमोजिम गएको शुक्रबार बाबुको मुख हेर्ने दिन बेपत्ताविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस पनि परेको थियो । अझै पनि हजारौँ आफन्त बेपत्ताजनको खोजीमा सत्य–तथ्य र न्याय माग्दै खोज अभियानमा लागिरहेका छन् ।  

हिंसाको घाउ, यसका सामाजिक असर र मनोवैज्ञानिक पीडा लामो समयसम्म रहिरहन्छ । युद्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बारेमा तिनका परिवारजनमा अन्योल कायमै छ । अन्याय र पीडाको बीचमा विकसित संक्रमणकालीन घटनाक्रमले थप असन्तोष, अविश्वास र निराशा बढ्दै गएको छ । अझै पनि सूचनाको हकबाट वञ्चित बेपत्ता परिवारले आफू बेखबर हुनुको अदृश्य पीडा र दुःखान्त कथालाई बिर्सिसकेका छैनन् । हाम्रो आमसामाजिक चरित्र नै छिटो बिर्सने खालको छ, हामीले विगत भुल्नुहुँदैन । विगतको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनैपर्छ । त्यसो भए मात्र हिंसा, प्रतिहिंसा र प्रतिशोधको भावना कम हुँदै जानेछ । आफ्ना मान्छेलाई बेपत्ता पारिनु, अनाहकमै मारिनु कति धेरै हृदयविदारक हुन्छ, त्यसले बाँचेका परिवारका सदस्यको जीवनमा कस्तो नकारात्मक असर पर्छ र त्यो पीडा कति गहिरो हुन्छ ? यी मानवीय वेदना संवेदनहीनले बुझ्न सक्दैनन् । यस्तो संवेदनहीनता र राजनीतिक उदासीनताले विकराल अशान्ति र सामाजिक भड्काउको संकेत मात्र गर्छ न कि सामाजिक मेलमिलापको । 

तर, राज्य तिनका कुरा सुन्दैन । उल्टो मानिसलाई यातना दिने जबर्जस्ती पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने, बन्दीगृहमै हत्या गर्ने नसुधारिएको सुरक्षा संयन्त्रको बचाउ गर्छ । यसरी राज्यले आस्थाको मार्गमा हिँडेका, गणतन्त्र प्राप्तिको लडाइँमा ज्यानको बाजी लगाएका र परिवर्तनको सपनासँगै बेपत्ता भएका अनि तिनको सपना र स्मृति बोकेर बाँचिरहेका हजारौँ परिवारको अपेक्षा पूरा गरेको छैन । यथार्थमा बेपत्ताहरूले देखेको सपना र परिवारले खोजेको न्याय मारियो । नयाँ भनिएको राज्य व्यवस्थाले समेत तिनका माग पूरा गरेन, बरु घोर अपमान गर्दै सबैले देख्ने गरी दोषीहरूलाई पुरस्कृत गरिरह्यो । बेपत्ता सार्वजनिक भएनन् । तर, यथास्थिति, राज्यको प्रवृत्ति र पीडितका मुद्दा उस्तै छन् । पीडितका जायज माग यथावत् रहँदा समाजमा हामीले अर्को भयंकर तनाव र जोखिमको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 उनीहरू कहाँ छन् ?
सरकार ! हामी हाम्रा बेपत्ता परिवारका सदस्यका बारेमा जानकारी चाहन्छौँ । पीडक पालेर बस्ने मालिकलाई सोध्न चाहन्छौँ, उनीहरू कहाँ छन् ? कि त जीवित मान्छे फर्काईदेऊ, कि त चिहान देखाइदेऊ । परिवर्तनको लडाइँमा बलिदान गरेका आफन्तजनको मृत्यु स्वीकार्य छ, सम्मानपूर्वक सहिद भनिदेऊ, तर अपमान सहँदैनौँ । आस्था र बलिदानी साटफेर गरेर सत्ताको मोजमस्ती गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ न्यायको लडाइँ सकिएको छैन । बेपत्ता सार्वजनिक नभएसम्म तिनका सपनामा खेलबाड गर्नेविरुद्ध हामी बोलिरहन्छौँ । यो इतिहासको विडम्बना हो, जसका कारण आजको परिवर्तन सम्भव भयो, उनीहरू गुमनाम छन् । जो परिवर्तनका बाधक थिए, ती स–सम्मान राज्य संयन्त्रमा हालिमुहाली गरिरहेछन् । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । त्यसो नहुँदासम्म बेपत्ता, सहिद परिवारजन तथा परिवर्तनको लडाइँमा योगदान गर्ने समुदाय राज्यको असहयोगी चरित्रको भन्डाफोर गरिरहनेछन् ।

द्वन्द्वका वेला माओवादी भएको शंकाकै आधारमा पक्राउ गरिएका, सैन्य क्याम्प र प्रहरी हिरासतमा चरम यातना साथ मारेर जीवनसँगै मृत्युको खबरसमेत बेपत्ता पारिएका सयौँ कथा–व्यथा उस्तै छन् । तिनै बेपत्ता र सहिदहरूको भर्‍याङ चढेर सत्तारोहण गरेका नेता सत्ता उन्मादमा इतिहास बिर्सर्ने मात्र होइन, हिजोका शत्रुसँग अंकमाल गर्दै छन् । त्यस्ता नेता बेपत्ता, हत्या र बलात्कार गर्नेलाई स–सम्मान बढुवा गर्दै बेपत्ता सहिद परिवारलाई गिज्याउँदै छन् । चिने–जानेका ओरोपित शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । प्र्रश्न उठाउनेलाई धम्की दिन थालेका छन् । आस्था र सपना बचाउने र बिर्सनेबीचको खाडल गहिरिँदो छ । फेरि मुठभेडको नाउँमा मान्छे मारिन थालेका छन्, आस्थाका बन्दी थपिँदै गएका छन् अर्थात् नयाँ विद्रोह संगठित हुने संकेत देखिएका छन् । यस्तो परिस्थिति सुखद् होइन । राज्य जवाफदेही नहुँदा, इतिहासको अवमूल्यन हुँदा सिर्जना भएका पीडितका आक्रोशित स्वर, न्यायका प्रश्न वर्षौंको यात्रामा थकित र मलिन देखिए पनि तिनका जायज मुद्दा सम्बोधन नहुँदा निस्कने परिणामले समाजलाई नयाँ द्वन्द्वमा लग्दै छ । वेलैमा सचेत नहुँदा द्वन्द्वका यी झिल्का सल्कँदै जाने निश्चित छ । 

 बेपत्तामा पर्ने को थिए ?
बेपत्ता परिवारलाई सधैँ अपमान र पीडा दिने असहयोगी चरित्र बोकेको राज्य व्यवस्थाप्रति आमपरिवारजनको आक्रोश छ । हो, जनयुद्ध जनआन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरू गाउँघरका गरिब, दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत नै थिए । राज्यमा पहुँचविहीन यो समुदायलाई विद्रोही, आतंककारी, गुरिल्ला वा माओवादी देख्ने हिजोको राज्य आज पनि कमजोरहरूलाई त्यसरी नै हेर्छ र तिनका कुरा सुन्दैन । तिनका अगुवाइ गर्ने अगुवा राज्य सत्ताका मालिक बने ।  हिजोका वाचा सपना सबै भुलेर पुरानो राज्यका नयाँ शासक बने, तर तिनलाई शासक बनाउनेहरू निरीह रैतीमा बदलिएका छन् र दुःखका साथ तिनैसँग माग्ने भएका छन् ।

चक्रव्यूहमा परेको संक्रमणकालीन न्याय पीडित अल्मल्याउने भाँडो त बन्यो, तर वर्षौंको झुट र बेइमानीपछि आमपीडितलाई ढाँट्ने, गुमराहमा राख्ने प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको छ । यही प्रवृत्ति हाबी रहिरहे न त संक्रमणकालीन न्याय आयोगले काम गर्न सक्छन् न त मानवअधिकार आयोगले । अन्ततः पीडितले न्याय पाउनेछैनन् ।

किसान, मजदुर, शिक्षक, वकिल, पत्रकार, विद्यार्थी, सामजिक अभियान्ता र राजनीतिकर्मी ज–जसले परिवर्तनको लडाइँमा साथ दिए र लड्नेहरूलाई नैतिक, भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक सहयोग गरे, यातना खाने र बेपत्ता हुनेको  अग्रपंक्तिमा तिनै थिए । विपिन भण्डारी, पूर्ण पौडेल, अमृत कँडेल, मिलन नेपाली, कृष्णसेन इच्छुक, तेजबहादुर भण्डारी, चक्र कटुवाल, राजेन्द्र ढकाल आदि आस्थाकै आधारमा बेपत्ता पारिए ।  

 सार्वजनिकीकरणको प्रश्न 
परिवारहरूसँग एउटै प्रश्न छ,किन कसैले जवाफ दिँदैन ? कारण स्पष्ट छ । राज्य जवाफदेही भएन र सम्झौता गर्ने दलले बेइमानी गरे । देशभरका परिवार बेपत्ता खोजी अभियानमा संगठित र आन्दोलित भए । साझा माग थियो–चित्तबुझ्दो जवाफ र न्याय । पटक–पटक आयोग बने, तर  कामकाजी भएनन् र अनुसन्धानको ढोका खोलेनन् । ढुंगाना आयोग, मल्लिक आयोग, न्यौपाने आयोग तथा रायमाझी आयोगका सिफारिस न लागू गरिए न त तिनका कालासूची सार्वजनिक भए ।  

थुप्रै कानुनी प्रयास भए । द्वन्द्वकालका बन्दी–प्रत्यक्षीकरण देखि यातना, बेपत्ता र हत्याका जाहेरी किटानी कहिल्यै टुंगोेमा पुगेनन् । द्वन्द्वको समाप्तिसँगै शान्ति–सम्झौता र राजनीतिक प्रतिबद्धता जारी भए, सम्बोधनको सूत्र भेटिएन वा सही बाटो खोजिएन । कारण स्पष्ट थियो, परिवारजनका जायज माग राजनीतिको मुख्य एजेन्डै बनेन । 

 बाधक को ?
जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी र त्यसको नेतृत्वले पार्टी विघटनसँगै मुद्दाहरू बिर्सियो । आतंककारी विधेयकका सारथि, मानिसको टाउकोको मूल्य तोक्नेदेखि सेना परिचालन गरेर युद्धअपराध गर्ने सबै एकै ठाउँमा संगठित भएका छन् । तिनकै चक्रव्युहमा परेको संक्रमणकालीन न्याय पीडित अल्मल्याउने भाँडो त बन्यो, तर वर्षौंको झुट र बेइमानीपछि आमपीडितलाई ढाँट्ने, गुमराहमा राख्ने प्रवृत्तिको पर्दाफास भएको छ । 

यही प्रवृत्ति हावी रहिरहे न त संक्रमणकालीन न्याय आयोगले काम गर्न सक्छ, न त मानवअधिकार आयोगले । अन्ततः पीडितले न्याय पाउने छैनन् र विगतमा भएका बेपत्तालगायत युद्धअपराधको लेखाजोखा सार्वजनिक हुने छैनन् । तर, विगतलाई सही ढंगले सम्बोधन नगर्दा आन्तरिक द्वन्द्व बीजारोपण मात्र होइन, सिंगो मुलुक सैन्य उन्मादमा फस्न सक्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा प्रश्न उठिरहन्छन् । सयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिले नेपालका डेढ दर्जन घटनामा अनुसन्धान गरी (लेखकको बुबाको समेत) नेपाल सरकारलाई गम्भीर थप अनुसन्धान गरी सत्य–तथ्य र न्याय प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले झन्डै नौ हजार आपराधिक घटनाको दस्ताबेजीकरण गरेको छ । साथै, राष्ट्रसंघीय बेपत्तासम्बन्धी कार्यदलमा बेपत्ताका उजुरी तथा प्रतिवेदन सुरक्षित हुनुले जबर्जस्ती बेपत्ताका घटनामा नेपाल सरकार जवाफदेही नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मर्यादा नमानेको संकेत गर्छ । नेपालभित्र सर्वोच्च अदालतले राजेन्द्र ढकाललगायतको बेपत्ता मुद्दामा २०६४ जेठ १८ को फैसलाले बेपत्ताको कसुरलाई अपराधीकरण गर्न, निस्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न र सत्य–तथ्य सार्वजनिक गरी न्यायको ढोका खोल्न भन्यो, तर कार्यान्वयन भएन । मानवअधिकार आयोगले गरेका अनुसन्धान र सिफारिस बेबारिसे बनाइए । यसले दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म न त बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक हुनेछ न त द्वन्द्वको पूर्ण समाप्ति ।

 स्मृति दिवसको घोषणा 
बेपत्ता परिवार आफूले जस्तै पीडा अरूले भोग्न नपरोस् र फेरि यस्ता घटना नदोहोरियून् भन्ने चाहन्छन् । राज्य यसतर्फ सचेत र जिम्वेवार हुनैपर्छ । खासगरी, युद्धअपराधमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्था जवाफदेही बन्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत रूपमा पीडितसँगको सहकार्य र विश्वास लिन सक्नुपर्छ । राज्यले अभिभावक बनेर बेपत्ताको सम्मान र बाँचेका परिवारलाई मानवीय दृष्टिले व्यवहार गर्नुपर्छ । यसका लागि मानवीय सेवा संयन्त्रको निर्माण गरेर सबै सरोकारवाला पक्षलाई एकत्रित ढंगले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा औपचारिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता र निकासको बाटो पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । मुद्दाको राजनीतिकरण तथा कानुनी समाधान मात्रै भन्दा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मनोसामाजिक र स्मृतिको पाटोबाट बहस गर्न थाल्नुपर्छ । त्यसो हुँदा परिवारहरूको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याको सम्बोधन हुने सामाजिक सम्मान, व्यक्तिगत तथा सामूहिक पहिचान र ऐतिहासिक तवरबाट बेपत्ताको योगदान संस्थागत गर्ने बाटा खुल्नेछन् ।

तत्काल राज्यले राष्ट्रिय स्मृति दिवसको घोषणा गर्ने, केही चर्चित यातना गृह तथा बेपत्ता पारिएका बन्दीगृह, जस्तैः भैरवनाथ गण, चिसापानी बर्दिया, दाङ, रोल्पालगायतलाई बेपत्ता स्मृति केन्द्र वा युद्धसंग्रहालय बनाएर इतिहासको संरक्षण, बेपत्ताको सम्मान र न्यायको प्रत्याभूति गराउन सक्छ । राज्य र मुख्य दलको नेतृत्व जिम्मेवार बनेको सन्देश दिन राज्यका निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रमा रहेका आरोपितलाई निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रियामा लग्नैपर्छ र संस्थागत सुधारको सुरुवात गरिनुपर्छ । योसंगै बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अवरोध हटाउन तत्काल कानुन संशोधनसहित जनस्तरमा व्यापक परामर्श गरी परिवारहरूकै सहभागिता, प्रतिनिधित्व र स्वामित्व हुने गरी पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरे दिगो समाधान सम्भव छ । आयोग गठन प्रक्रिया राजनीतिको शीर्ष तहमा अड्किएको छ र उनीहरूकै राजनीतिक स्वार्थमा विवादित छ । यतिवेला सम्बन्धित निकाय र विशेषतः राजनीतिक नेतृत्व पीडितका यी मुद्दामा संवेदनशील नबन्ने हो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र असफल बन्नेछ ।