आयल निगमको शोषण : खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरमा तेल  बेचेर १५ दिनमा ६० करोड नाफा

२०७६ भदौ ६ शुक्रबार ०९:२१:००
अजित अधिकारी

नेपाली उपभोक्तामाथि आयल निगमको शोषण

  • निगमले स्वचालित मूल्य समायोजन विधि कहिल्यै लागू गरेन, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १० अर्ब नाफा गर्‍यो 
  • अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढ्दा नेपालमा मूल्य बढाउने निगम उता घट्दा नेपालमा भने मूल्य घटाउँदैन

५४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०९ मा बिक्री
आयल निगमले खरिद मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ । निगमले हाल प्रतिलिटर पेट्रोल ५४ दशमलव ०२ रुपैयाँमा किनेर उपभोक्तालाई १ सय ९ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । डिजेल र मट्टीतेल क्रमशः ६० दशमलव ६३ र ६० दशमलव ८० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा किनेर समान ९७ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ७५९ दशमलव ९४ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डरमा खरिद गरी १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । हवाई इन्धन ५९ दशमलव ३६ रुपैयाँमा किनेर दुई थरी मूल्य निर्धारण गरेको छ । आन्तरिक विमान कम्पनीलाई ९४ दशमलव ५० रुपैयाँ प्रतिलिर र अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई १०५० डलर (प्रतिकिलोलिटर) मा बिक्री गरिरहेको छ ।

खरिद मूल्यमा ढुवानी, भण्डारण र प्रशासनिक खर्च जोडर बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने हो । तर, निगमले कहिल्यै लागत मूल्य सार्वजनिक गरेको छैन । निगमले चुहावट, अनियमितता र फजुल खर्च घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उपभोक्तालाई राहत दिन विभिन्न कार्यदलले सुझाब दिए पनि निगमले अटेर गर्दै आएको छ ।


इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकारको फाइदा उठाउँदै नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट खरिद मूल्यभन्दा दोब्बरमा तेल बेची दैनिक ४ करोड रुपैयाँ नाफा गरिरहेको छ । यही अनुपातमा नाफा गरे निगमको नाफा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । भदौ १ देखि १५ गतेसम्म आयल निगमले ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले ३१ साउनमा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार आधा महिनामा ६० करोड नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । आइओसीले इन्धनको मूल्य घटाएर पठाए पनि निगमले घटाउने लक्षण देखाएको छैन । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढिरहेकाले मूल्य समायोजन नगर्ने,’ निगमले जनाएको छ । 

चार वर्षअघिसम्म ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सान रहेको निगमले उक्त घाटा पूर्ति गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाइसकेको छ । त्यसबीचमा ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत तिर्‍यो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मात्रै १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । 

वैज्ञानिक मूल्य समायोजन कहिल्यै भएन 
आर्थिक ०७१/७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने भन्दै निगमले स्वचालित प्रणालीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता र विद्यार्थीले चर्को आन्दोलन गर्दै घटाउन दबाब दिन थाले पनि निगमले स्वचालित विधि अपनाएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउने तर घट्दा भने नघटाएर निगमले स्वचालित प्रणालीको धज्जी उडाउँदै आएको छ । 

सरकारकै कार्यदल भन्छ– इन्धन व्यापार निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई बिदा देऊ

सरकारद्वारा गठित एक कार्यदलले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा प्रवेश दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, वितरण र भण्डारणमा सरकार स्वामित्वको आयल निगमको एकाधिकार छ । 

बजारमा प्रतिस्पर्धी वातावरण सिर्जना गरी उपभोक्तालाई अधिकतम लाभ दिलाउन निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम कारोबार खुला गरिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाब दिएको हो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा पूर्वसचिव तथा संस्थान निर्देशन बोर्डका प्रमुख विमल वाग्ले र कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य थिए ।

टोलीले १० असारमा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दक्ष र बजार प्रतिस्पर्धी तुल्याउन निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने । यस सम्बन्धमा रहेको नीतिगत अस्थिरता र अस्पष्टता साथै प्रक्रियागत जटिलता यथाशीघ्र हटाउने । निजी क्षेत्रलाई कारोबार खुला गर्दा राज्यबाट प्रभावकारी नियमन हुने व्यवस्था पहिले सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा निगमको एकाधिकार हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउअनुसार मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघिबाट स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिए पनि निगमले आफूअनुकूल मुनाफा राखेर मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । बढ्दो इन्धन चोरी, डिपो तथा पम्पको प्राविधिक तथा तापक्रम नोक्सानीलगायतको चुहावटको भार उपभोक्तामा पर्दै आएको पनि कार्यदलले ठहर गरेको छ । 

कार्यदलले निगमलाई देशभर रहेका पेट्रोलियम खानीको उत्खननमा बढी केन्द्रित हुन र इन्धन आपूर्ति, वितरण र भण्डारण कार्य निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजान सुझाब दिएको छ । निगमको कार्य क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननसम्बन्धी कार्यसमेत समावेश भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र वितरणको अधिकांश कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराई निगमले उत्खनन कार्यमा फोकस गर्ने सुझाब दिइएको छ । यो कार्य पछि गरिने भए तापनि पूर्वाधार र विज्ञता–दक्षताको विकास गर्ने कार्य अहिलेदेखि नै सुरु गर्ने कार्यदललको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

इन्धन व्यापारमा सरकारी एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्छ 

विमल वाग्ले 
कार्यदल सदस्य


पेट्रोलियम पदार्थ सरकारमातहतकै भए पनि आयल निगमको एकाधिकार छ । कुनै पनि व्यवसायमा एकाधिकार राम्रो होइन । एकाधिकार राख्ने नै भए निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ, तर पेट्रोलियममा मापदण्ड तोकेको देखिएन । 

व्यवसायमा एकाधिकार भए क्षमता नाप्न सकिँदैन । यसले महँगो व्यवसाय हुन जान्छ । र, महँगीको भार उपभोक्तामा पर्छ । निजी क्षेत्र र सरकारी दुवैलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने गरी एकाधिकार हटाउनुपर्छ । पेट्रोलियममा आयल निगमको दक्षता नाप्न पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । 

भ्रष्ट कर्मचारीलाई बिदा दिन सुझाब 
सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण निगम कर्मचारी सबैभन्दा बढी विवादित छन् । भारतबाट आयात हुने तेल ट्यांकर चालकसँग मिलेर कर्मचारीले बीचबाटोमै चोर्ने, डिपोको तेलमा तापक्रम नोक्सानी बढी देखाएर अपचलन गर्ने, पेट्रोलपम्प र ढुवानीका ट्यांकरको नयाँ इजाजत र नवीकरण गर्दा व्यवसायीबाट रकम असुल्ने, भारतमा तेल लिन जाने ट्यांकरको खरिद आदेश अनुमति (पिडिओ) दिँदा रकम असुल्नेलगायतका घटना बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता कर्मचारी लामो समयसम्म रहँदा निगमलाई नोक्सानी हुने भन्दै कार्यदलले २० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन सुझाब दिएको छ । यस्ता कर्मचारी हटाएर नयाँ प्राविधिक तथा दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ, ‘नयाँ कर्मचारी भर्ना गरे पनि कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन नआएसम्म संस्थाले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । त्यसैले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने स्थान बनाउन र कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउनसमेत निगममा २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र कार्यसम्पादन क्षमता न्यून भएका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा स्वैच्छिक र त्यसलगत्तै आवश्यक परेमा बाध्यात्मक अवकाशको व्यवस्था गर्ने ।’

कार्यदलले अगाडि भनेको छ, ‘स्वैच्छिक अवकाशमा जानेलाई निश्चित समयको पेन्सन एकमुष्ट दिने । बाध्यात्मक अवकाश दिनुपर्नेलाई यस्तो सुविधा नदिने । अवकाश योजना ठीकसँग लागू नगरिएमा सक्षम कर्मचारीले संस्था छोड्ने, तर असक्षम कर्मचारी रहिरने हुँदा संस्थाले ठूलो जनशक्ति संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’

कार्यदलका अन्य सुझाबहरू

  • आइओसीका अलावा अन्य कम्पनीबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने । यसका लािग अन्य सहायक कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने ।
  • मोतिहारीदेखि अमलेखगन्ज पाइपलाइनपछि झापा, भैरहवा र धनगढीलगायत क्षेत्रलाई पायक पर्ने गरी कम्तीमा तीनवटा पाइपलाइन सुरु गर्नुपर्ने ।
  • पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्ने । एलपी ग्यासमा हाल अनुदान दिइरहेकाले दुई थरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने ।
  • मूल्य स्थिरीकरण कोष हटाउने । एलपी ग्यासको खपत घटाउन विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने । यसका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गर्ने ।
  • पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको इजाजत दिने र बजारको नियमन गर्नेलगायतका सम्पूर्ण कार्यको नियमनका लागि एक छुटै स्वायत्त निकाय गठन गर्ने ।
  • पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाएर बिक्री गर्दा लागत सस्तो पर्ने ।
  • पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र बिक्री–वितरणका लागि प्रदेश सरकारलाई समेत प्रत्यक्ष सहभागी गराउने ।
  • पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि दातृ राष्ट्रको अनुदान सहायता लिएर सम्भाव्यता खोजी गर्ने । उचित तथ्यांक निकालेर बाह्य लगानी र प्रविधि आकर्षण गर्न सहज हुने ।
  • हालको सञ्चालक समिति परिवर्तन गर्ने । गभर्निङ बोर्ड र सञ्चालक समिति दुई तहको बनाउने । गभर्निङ बोर्डमा मन्त्री अध्यक्ष रहने र सदयमा अर्थ, आपूर्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, निगमका अध्यक्ष र एकजना सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ राख्ने, निगमको प्रमुख सदस्य सचिवका रूपमा राख्ने । गभर्निङ बोर्डका एक सदस्यको अध्यक्षतामा पेट्रोलियमको मूल्य नियमन समिति गठन गर्ने ।
  • सञ्चालक समितिको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने । जुम्लामा हवाई इन्धन डिपो खोल्ने ।