डेढ वर्ष बित्दा पनि प्रदेश १ सरकार अपुरै

२०७६ श्रावण ३० बिहीबार ०६:४७:००

गठन भएको १७ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश १ सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश १ मा ३ फागुन ०७४ मा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैँले हेरिरहेका छन् । 

तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । खाली रहेका दुईमध्ये एक मन्त्रालय तत्कालीन माओवादीले र अर्को एमालेले पाउने सहमति थियो । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सातवटा मन्त्रालय छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, समाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जगदीश कुसैत छन् । प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले पटक–पटक सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिन माग गर्दै आएका छन् ।

मन्त्री नहुँदा दुई मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । महिला र दलितलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउने कि सातवटा मात्रै कायम राख्ने भन्नेबारे संघीय सरकारबाट टुंगो नलाग्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । 

मुख्यमन्त्रीको अक्षमताका कारण सरकारले पूर्णता नपाएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ । ‘भएका मन्त्रालयमा डेढ वर्षसम्म मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने ।