२०७६ श्रावण ३० बिहीबार ०६:३७:००
टेकराज थामी काठमाडाैं
जीवन बस्नेत काठमाडाैं

एक खर्ब १२ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाकमा सेनाले माग्यो दुई खर्ब १३ अर्ब

पुल र सुरुङको डिजाइनविनाकै अधुरो र अनौठो डिपिआर स्वीकृत गर्न सेनाको ताकेता, सरकार साढे चार महिनादेखि अलमलमा 

फास्ट ट्रयाकका लागि सेनाले सरकारलाई बुझाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै अधुरो भएको खुलेको छ । प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै समावेश छैन । अपुरो डिपिआर बनाउँदा पनि सेनाले लगानी भने एक खर्ब एक अर्ब थपेको छ । यसअघि एक खर्ब १२ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाकका लागि दुई खर्ब १३ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन सेनाले दिएको छ । 

गत १२ चैतमा सेनाले सरकारलाई फास्ट ट्रयाकको डिपिआर बुझाएको थियो । स्वीकृतिका लागि सेनाले सार्वजनिक रूपमा समेत ताकेता गर्दै आएको छ । प्रधानसेनापतिले सार्वजनिक रूपमा मात्र होइन सैनिक अधिकारीहरूले संसदीय समितिमा समेत डिपिआर स्वीकृत नहुँदा काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । तर, सेनाले बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो भएको सरकारी बुझाइ छ । 

सेनाले कोरियन कम्पनीमार्फत बनाएको  डिपिआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले थप अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, डिपिआरमा सुरुङ र पुलको नक्सा नै नभेटिएपछि मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोली नै आश्चर्यमा परेको थियो । ‘हरेक मसिना विषय समेट्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भनिएको हो, यसमा सम्पूर्ण संरचनाको नक्सा, प्रयोग हुने सामग्रीको परिमाण, निर्माणमा लाग्ने समय, जनशक्ति र खर्च समेटिनुपर्छ । तर, सेनाले दिएको प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै छैन,’ समितिका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । यस्तो डिपिआरबाट फास्ट ट्रयाक नै नबन्ने समितिको निष्कर्ष छ । 

सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङमार्फत १० करोड २० लाख रुपैयाँमा फास्ट  ट्रयाकको डिपिआर तयार गरेको थियो । फिल्ड सर्भेसमेत नगरी डिपिआर बनाइएकोसमेत पुनरावलोकन टोलीले जनाएको छ । फिल्ड सर्भे नगरी डिपिआर नै बन्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले सेनाले तयार गरेको यथार्थमा डिपिआर नै नभएको दाबी गरेका छन् । 

डिपिआरमा सबै संरचनाको डिजाइन समावेश गरेपछि मात्र टिप्पणी गर्न सकिने भन्दै सेनालाई पत्रसमेत पठाइएको छ । पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरी आवश्यक सर्भे र थप अन्य काम गर्न सिफारिस गरिएको एक सदस्यले बताए । 

डिपिआर भनेर सेनाले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रतिवेदनमा नै ‘यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र हो’ भनेर उल्लेख छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई डिपिआर भनेर प्रस्ताव गर्नु नै गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘डिपिआर बुझाएको भनिएको छ तर, विस्तृत डिजाइन सर्भे पछि मात्र राखिने भनिएको छ । यस्तो प्रतिवेदनमा थप चर्चा गरिराख्नु परेन,’ अध्ययनमा सहभागी ती अधिकारीले भने । 

सेनाले अहिले निर्माण गरिरहेको काम एसियाली विकास बैंकले २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदनमा आधारित छ । यसकारण अहिलेसम्म गरिएका काम डिपिआरमा आधारित छैनन् । 

आयोजनाको नयाँ अनुमानित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब 
कोरियन परामर्शदाता कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङले तयार गरेको डिपिआरअनुसार फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत दुई खर्ब १३ अर्ब छ । यो यसअघि एक खर्ब १२ अर्बमा सो परियोजना बन्ने भनिएको थियो । 

८७ पुलको लम्बाइ १० किलोमिटर, तीन सुरुङको लम्बाइ साढे ६ किलोमिटर, तर यत्रो संरचनाको डिजाइन नै छैन 
पुनरावलोकन समितिका अधिकारी भन्छन्– यस्तो प्रतिवेदनको आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्दैन

सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ एन्ड कन्सल्टिङमार्फत १० करोड २० लाख रुपैयाँमा फास्ट ट्र्याकको डिपिआर तयार गरेको थियो । स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालय हुँदै आएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको थियो । मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि पुनरावलोकन टोली नै बनाएको थियो । टोलीका एक अधिकारीको भनाइ छ –हरेक मसिना विषय समेट्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भनिएको हो, यसमा सम्पूर्ण संरचनाको नक्सा, प्रयोग हुने सामग्रीको परिमाण, निर्माणमा लाग्ने समय, जनशक्ति र खर्च समेटिनुपर्छ । तर, सेनाले दिएको प्रतिवेदनमा पुल र सुरुङको डिजाइन नै छैन । फास्ट ट्रयाकमा बन्ने पुल र सुरुङ सामान्य पनि होइनन् । यो परियोजनामा ८७ वटा पुल बन्ने हुन्, जसको कुल लम्बाइ १०.५९ किलोमिटर हुन्छ । त्यस्तै तीनवटा सुरुङ बन्छन्, जसको कुल लम्बाइ ६.४१ किलोमिटर हुन्छ । यति असाधारण संरचनाको डिजाइन कस्तो हुन्छ, सामग्री कति लाग्छ, समय कति लाग्छ र खर्च कति लाग्छ भन्ने यकिन गर्नु अनिवार्य विषय हो । तर, यो विषयसमेत नसमेटिएको प्रतिवेदनलाई डिपिआर भन्न पनि सकिँदैन र यस्तो प्रतिवेदनका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्दैन । यो विषय हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौँ, सेनालाई पनि जानकारी गराइसकिएको छ । फिल्ड सर्भे गरेर मात्रै डिपिआर बन्छ । तर, फिल्ड सर्भेसमेत नगरिएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।’

  • फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ : ७२.५ किमि
  • सुरुङमार्ग : ६.४१ किमि (महादेवडाँडा सुरुङमार्ग–३.३५५ किमि, धेद्रे सुरुङमार्ग– १.६३० किमि र लेनडाँडा सुरुङमार्ग–१.४३० किमि)
  • पुल : १०.५९ किमि (८७ वटा)
  • सडक खण्ड : ५५.५ किमि
  • यात्रा अवधि : १ घन्टा २ मिनेट ३३ सेकेन्ड
  • अनुमानित लागत : दुई सय १३ अर्ब 
  • सेनालाई निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : २१ वैशाख ०७४ 
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण : २७ साउन ०७४
  • सेनाले पाएको समयावधि : ४ वर्ष
  • हालसम्म सकिएको समय : २ वर्ष 
  • बाँकी अवधि : २ वर्ष 

सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन्–ठेकेदारले नै पुल र सुरुङको डिजाइन गर्ने र बनाउने मोडेल अपनाइएको हो 

डिजाइनमा कुनै किसिमको समस्या भयो भनेर कतैबाट पनि प्रश्न उठेको छैन । हामीलाई यसबारे जानकारी पनि छैन । तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको जानकारी गलत हो ।

हामी पुल र सुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन गइरहेका छौँं । ठेकेदारले नै पुल र सुरुङको डिजाइन गर्ने र बनाउने (डिजाइन एन्ड बिल्ड) मोडेल अपनाइएको छ ।

यसकारण हामीले ठाउँ तोकेर, यति लम्बाइको, यस्तो पुल वा सुरुङ निर्माण गर्ने भनेर भन्छौँ । त्यसअनुसार नै निर्माणको सम्झौता गर्ने कम्पनीले निर्माण गर्नेछ ।

त्यस्ता, निर्माण गर्ने ६ वटा ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छन् । उनीहरूले नै पुल र सुरुङको विस्तृत डिजाइन गर्नेछन् । हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको डिपिआरमा सबै विषय समावेश गरेका छौँ ।

कुनै पनि डिजाइनसम्बन्धी ‘अब्जेक्सन’ आएको छैन । डिपिआरको विषयमा यसभन्दा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय केही छैन । 

आधा समय  सकियो, तर डिपिआर अझै तयार छैन 

बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमा पूरा नहुने भएको छ । चार वर्षको अवधि पाएको परियोजनाले आधा समय बिताउँदा डिपिआरको समेत टुंगो लागेको छैन । 

चार वर्षभित्र निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्ने सर्तसहित २७ साउन ०७४ मा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको थियो । सर्तअनुसार सेनाले २७ साउन ०७८ भित्र फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्नेछ । सेनाका अनुसार अहिले ५४.५१ किमि सडकमा फिलिङ, कटिङ, वाल, जमिन बाँध्ने काम भइरहेको छ । ‘माइनर कन्स्ट्रक्सन’को काम सक्न पनि २७ साउन ०७७ सम्म लाग्ने सेनाले जनाएको छ । बाँकी एक वर्षभित्र सडकको बाँकी मुख्य काम सक्ने सम्भावना छैन । 

सुरुङ र पुल निर्माणको काम त सुरु नै हुन सकेको छैन । सेनाले यसलाई ‘मेजर कन्स्ट्रक्सन’ मानेको छ । सेनाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार फास्ट ट्र्याकको परिमार्जित लम्बाइ ७२.५ किमि छ । जसमध्ये सुरुङमार्गको लम्बाइ ६.४१ किमि छ । पुलको लम्बाइ १०.५९ किमि छ । 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले पनि फास्ट ट्र्याक निर्धारित समयमा सक्न गाह्रो हुने संकेत गरे । ‘पुल र सुरुङको काम सुरु भएको छैन । यसका लागि ठेकेदार कम्पनीको सर्टलिस्ट भइसकेको छ । डिपिआर हात पर्नासाथ यो काम पनि सुरु हुन्छ । अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा निर्धारित समयमा काम सक्न गाह्रो हुने हो कि जस्तो देखिएको छ,’ पाण्डेले भने । 

खोकना र सुरुङ निर्माण क्षेत्र गरी अझै १० हजार सात सय ३३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ । पाँच सय ३९ वटा रूख अझै कटान गर्न बाँकी छ । सेनाका अनुसार १६ वटा पुल अन्तर्राष्ट्रियस्तरका हुनेछन् । तीनवटा सुरुङ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै हुनेछन् । यी दुवै निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ठेकेदार कम्पनी आवश्यक पर्छ । जसका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ गर्नुपर्छ । टेन्डरमार्फत सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको छ । पाँच चिनियाँ र एक टर्कीका ठेकेदार कम्पनी छनोटमा परेका छन् । छनोटमा परेकामध्ये एउटा कम्पनीलाई पुल र सुरुङ निर्माणको ठेक्का दिने सेनाले जनाएको छ ।