बंगलादेशको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने चाहनामा धक्का

बिबिआइएन मोटर भेइकल सम्झौता ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन

२०७६ श्रावण २७ सोमबार ०७:५१:००

नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटान सम्मिलित बिबिआइएन मोटर भेइकल सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा बंगलादेशको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नेपालको चाहनामा गम्भीर धक्का लागेको छ ।  बंगलादेशले नेपाललाई आफ्नो बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सुविधा सन् १९९७ मै दिएको थियो । तर, तीन मुलुकबीच सवारीसाधन आवागमनको कुनै समझदारी नहुँदा बंगलादेशको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नेपालको चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।

‘सन् २०१५ मा दक्षिण एसियाका चार मुलुकबीच भएको बिबिआइएन मोटर भेइकल सम्झौतापछि त्यो अवसर खुल्ने आशा थियो, तर सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नेपालको चाहना पूरा हुन सकेको छैन,’ आइतबार काठमाडौंमा साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती) र एसियाली विकास बैंकले गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए । 

‘बिबिआइएन मोटर भइकल सम्झौतामा ०७२ सालमा हस्तक्षर भयो, जुन ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा थियो, तर ४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ एसियाली विकास बैंकका निर्देशक रोनाल्ड एन्टोनियो क्यू बुटियोङले भने । दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) अन्तर्गत भारत, बंगलादेश, नेपाल र भुटानबीच यातायात तथा पारवहन, व्यापार सहजीकरण र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि बिबिआइएनको अवधारणा ल्याइएको थियो ।

सोही अवधारणालाई अघि बढाउन बिबिआइएन मोटर भइकल सम्झौता भएको थियो । तर, सन् २०१६ मा भुटानले आफू सो सम्झौतामा तत्काल अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै बाँकी मुलुकलाई कार्यान्वयनमा जान सहमति प्रदान गरेको थियो । यद्यपि, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्यासेन्जर भेइकल र कार्गो भेइकल प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यो हुन नसकेको वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव तथा व्यापारविज्ञ रविशंकर सैँजूले बताए ।  

सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट महत्वपूर्ण  रहेको बताए । हालै लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम नै महँगो परेको भन्ने गुनासो आइरहेका वेलामा बिबिआइएन मोटर भेइकल सम्झौताबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पारवहन समितिका सभापति अशोक टेमानीले मुलुकहरूबीच अविश्वास रहेकाले सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘हाम्रा सीमाहरू व्यवस्थित छैनन्, कमजोर पूर्वाधार छ, नियमन बलियो छैन, आपराधिक गतिविधिसमेत सीमाक्षेत्रमा धेरै छ, यस्तो अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकहरू हच्किएको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने ।

 

 

 

 

 

 

सम्बन्धित समाचार