Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 September, 2020
२०७६ श्रावण १७ शुक्रबार ०६:२८:००
मुख्य समाचार

फास्ट ट्रर्‍याकको डिपिआर मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएकोमा प्रधानसेनापति असन्तुष्ट

२०७६ श्रावण १७ शुक्रबार ०६:२८:००

चार महिनादेखि फास्ट ट्रर्‍याकको डिपिआरसम्बन्धी निर्णय नहुँदा सेनामाथि लाञ्छना पनि लागिरहेको छ । काममा पनि अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ: प्रधानसेनापति, पूर्णचन्द्र थापा

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा प्रधानसेनापतिले डिपिआर तत्काल स्वीकृत गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । प्रधानसेनापति थापाले चुरे क्षेत्रको दोहनबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा संकट आउन सक्ने उल्लेख गर्दै रक्षा बजेटसम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेसमेत जोड दिएका छन् । 

‘चार महिनादेखि फास्ट ट्रर्‍याकको डिपिआरसम्बन्धी निर्णय नहुँदा सेनामाथि लाञ्छना पनि लागिरहेको छ । काममा पनि अप्ठ्यारो हुने अवस्था छ,’ रक्षा स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानसेनापतिको भनाइ थियो, ‘सिस्नेरीभन्दाबाहेकको इलाकामा समस्या छैन । आजभोलि नै डिपिआर स्वीकृत होस् । हामी समयभित्रै काम सम्पन्न गरिसक्छौँ ।’ कोरियन कम्पनीले तयार गरेको डिपिआर मन्त्रिपरिषद्मा अड्केको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउ पु-याउन सेनाले भिजन २०३० ल्याएको उनको भनाइ थियो । ‘आधुनिक सेनाको परिकल्पना गर्ने हो भने भिजन ३० कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ प्रधानसेनापतिले भने । उनले सेनाको पुनर्संरचनाबारे केही नबोलेको बैठकमा सहभागी रक्षा अधिकारीले बताए । बरु उनले जवानकेन्द्रित पुराना हतियार विस्थापित गरेर नयाँ खरिद गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

 सुरक्षा निकायसम्बन्धी नीति चाहियो 
प्रधानसेनापतिले सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको भूमिका र  महत्वबारे राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कसको के भूमिका र महत्व हुन्छ र कुन कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ,’ थापाले भने । उनले रक्षा बजेट विनियोजनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । ‘दक्षिण एसियाका हाम्राजस्ता मुलुकमा कुल बजेटको कति प्रतिशत रकम रक्षालाई विनियोजन गरिएको छ भन्ने उदाहरण हेरौँ र यहाँ पनि निर्णय गरौँ,’ प्रधानसेनापतिको प्रस्ताव थियो । 

 चुरेदेखि विपत्को चिन्ता 
प्रधानसेनापति थापाले बैठकमा चुरेमा भइरहेको अतिक्रमण र दोहनले देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको बताए । ‘हामी चुरेमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर तत्कालै गएनौँ भने अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना छ, यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ,’ थापाको भनाइ थियो ।  प्रधानसेनापति थापाले भविष्यमा हुन सक्ने ठूलो प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै मास ट्रिटमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बारा–पर्साको जनता आवास कार्य बाढीका कारण रोकिएको, तर हाल दु्रतगतिमा काम भइरहेको पनि बताए । उनको भनाइ थियो, ‘साउन मसान्तसम्म काम सकिन्छ ।’ 

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानसेनापतिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ जारी हुनु, प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार हुनु तथा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणको कामले गति लिनु तथा दुर्गम जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी विभिन्न करिडोरहरूको निर्माण हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे । 

 हतियार किन्न बजेट पाइएन : रक्षासचिव
रक्षासचिव रेश्मिराज पाण्डेले हतियार खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा जवाफ नआएको गुनासो गरेका थिए । ‘नेपाली सेनालाई प्राप्त हुने गरेको वार्षिक बजेटमा पुँजीगत बजेट तुलनात्मक रूपमा ज्यादै न्यून रहेकाले विपत् व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विशेष इक्विपमेन्ट खरिद गर्न र पुराना हातहतियारलाई नयाँ हतियारले प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको छ । साथै, सैनिक हवाई सेवाका लागि थप जहाज खरिद गर्न तथा ब्यारेक निर्माण कार्यका लागि समेत बजेट अपर्याप्त छ,’ बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बुँदामा भनिएको छ ।