रावल आयोगले औँल्याएको अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा एकमुस्ट नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण  सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। 

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको  प्रतिवेदनका आधारमा सो निर्णय भएको हो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनी  उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट  घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुस्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने  निर्णय गरेको हो। सो आयोगले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १९ सय ३५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

आयोगले कसरी बनायो प्रतिवेदन ?
काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण भएपछि त्यसको समाधानको हेतुले आयोग गठन गरिएको थियो । २६ पुस ०४९ देखि २ पुस ०५० मा पूर्वराज्यमन्त्री सिद्धराज ओझाको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको नेतृत्व ३ पुस ०५० देखि २६ वैशाख ०५२ सम्म पूर्वसचिव रामबहादुर रावलले लिएका थिए । पछि यो आयोग नै रावल आयोगका नामले चर्चित भयो । आयोगमा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका सभापति, तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुख र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था, गृह, आवास तथा भौतिक योजना, कानुन र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्यसचिवलगायत थिए । त्यस्तै, नापी विभाग र मालपोत विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गुठी संस्थानका प्रशासक सदस्य रहेको समितिमा भूमिसुधार मन्त्रालयकै उपसचिव हरिप्रसाद अर्याल उपसचिव थिए । आयोगले काठमाडौं नगर क्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी ०५२ मा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । 

कति जग्गा कसरी अतिक्रमण भएको छ ?
आयोगले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्दै नापीनक्सा र चित्रसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएको समयावधिमा काठमाडौं महानगरका वडासंख्या ३५ थिए, जुन अहिले ३२ सीमित छन् । आयोगले ०२२ सालमा गरिएको नापीनक्सा र ०४४ को दोहोरो नक्सालाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरमा तत्कालीन अवस्थामा कुल १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् एक हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस अवधिमा एक हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले एक हजार ७६२ कित्ता जग्गा आफ्नै नाममा घुसाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी कुल आठ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीमार्फत दुई हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।