निर्वाचनको व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र कानुनी तयारीमा जुट्यो आयोग- अध्यादेशबाट जटिलता फुकाउने तयारी

निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र कानुनी तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीकै सिलसिलामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग मंगलबार छलफल गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिवेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुन लागेकाले आयोगका नियमित कामले अहिलेका कैयौँ समस्या हल गर्दैन । 

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार मतदाता नामावली संकलन, स्रोत–साधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनी व्यवस्थासम्मका विषयमा काम भइरहेको छ । ‘निर्वाचन घोषणासँगै हामीले सम्पूर्ण तयारी थालेका छौँ । निर्वाचनका लागि आवश्यक तथ्य–तथ्यांक लिने, स्रोत–साधन र सामग्रीको प्रबन्धदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका काम अगाडि बढेका छन्,’ उनले भने ।

यस क्रममा आयोग र गृहमन्त्री अर्यालबिच भएको छलफलमा अध्यादेशमार्फत कानुनी जटिलता फुकाउने सहमति बनेको उनले बताए । भण्डारीका अनुसार चुनाव घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति बनेको छ । 

‘अहिले घोषणा गरिएको आवधिक चुनाव नभएकाले केही समय मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति गृहमन्त्रीसँग भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अन्य कानुनी सुधार पनि अध्यादेशमार्फत गर्ने सहमति छ । के–के विषय सम्बोधन गर्ने भनेर विज्ञ राखेर छलफल गर्दै छौँ । सुधार गर्ने विषय टुंग्याएर प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ ।’ 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले स्रोत–साधन र जनशक्ति सबै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता सरकारले गरेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि सबैखाले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाँडै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छाैँ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री अर्यालले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु सरकारको मूल दायित्व भएको बताउँदै नयाँ र पुराना सबै शक्तिलाई ताजा जनादेशका लागि समान अवसर दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार र कार्यक्षेत्रबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थाजस्ता विषय कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।

‘दलहरूको सहभागितामै चुनाव हुन्छ । नयाँ पुस्ता र पुराना सबैलाई ताजा जनादेशका लागि समान अवसर सुनिश्चित गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने सरकारको मूल दायित्व हो, त्यसमा कुनै पनि कमी हुन दिँदैन । मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार र कार्यक्षेत्रबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थाजस्ता विषय कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन हुन्छ ।’

मन्त्री अर्यालले निर्वाचनअघि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या पहिचानको काम भइरहेको बताए । ‘केही समस्या पहिचान भइसकेका छन्, थप समस्या हुन सक्छन् । समस्या पहिचानका लागि कानुनी र सरकारअन्तर्गत विज्ञ खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगमा खटाउने काम गरिएको छ । आयोगसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले समस्या पहिचान गर्नुहुन्छ । त्यसपछि सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार चुनावको मिति तोकिसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम थप्न नपाइने ऐनको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी, दल दर्तासँग सम्बन्धित विषय पहिचान भएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । मतदाताले कार्यक्षेत्रबाटै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न पाउने विषय छ,’ उनले भने, ‘के–के सहजीकरण गर्न सकिन्छ, सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, सम्भव भएसम्म प्रबन्ध गर्छाैँ । कानुनी बाधा व्यवधान फुकाउने गरी समाधान ल्याउनुपर्नेछ ।’ 

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार शान्तिसुरक्षा दिने सुरक्षा निकाय पुनस्र्थापित गराउनुपर्ने अर्काे चुनौती छ । ‘पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका पूर्वाधारमा पुगेको क्षति पुनस्र्थापित गराउनुपर्नेछ । निर्वाचन कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेखमा क्षति भएको होला,’ उनले भने, ‘सबै मिलाउनुपर्नेछ ।’

गृहमन्त्री अर्यालले चुनावको तयारीका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भइसकेको र मुलुक निर्वाचनउन्मुख भइसकेको बताए । ‘के–के हो, आवश्यकता सबै हेरिरहेका छौँ । स्रोत– साधन निर्वाचनमुखी बनाउनुपर्नेछ । तयारी सुरु भइसकेको छ, सबै प्रबन्ध हुन्छ । सरकार पूर्ण रूपमा त्यसमा केन्द्रित छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि कार्यतालिका बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘नयाँ परिस्थितिमा के कस्ता तयारीका काम गर्नुपर्छ, के प्राथमिकता दिने काम भएको छ । सुरुमा कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि छलफल भएको छ,’ उनले भने । 

घिमिरेका अनुसार चुनाव घोषणा भइसकेपछि मतदाताको विवरण चाहिन्छ । ‘अन्तिम नामावली सूची सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याउने काम हुन्छ । त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतको काम हुन्छ । आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू के कस्ता अवस्थामा छन्, मतपेटिकालगायत सामग्री जाँच गरेर कति आवश्यक पर्छ, लेखाजोखा गरिन्छ । थप आवश्यक परे प्रबन्ध गरिन्छ,’ उनले भने । 

घिमिरेका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा सातवटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयमा क्षति भएको छ । ‘जलेका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । साथै, मतदाता शिक्षा र तालिमहरू गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यी विषय छलफलमै छ, आयोगले छिट्टै कार्यतालिका टुंग्याउँछ ।’

निर्वाचन खर्च कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?

अद्यावधिक निर्वाचनका लागि सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्ने प्रावधान भए पनि यसपटक बजेट कार्यान्वयनको चरणमै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएकाले स्रोत व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको छ । जानकारहरूका अनुसार पूरक बजेट आवश्यक नभए पनि साधारण खर्च धान्नै कठिन भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन खर्च जुटाउनु अतिरिक्त गृहकार्य चाहिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सार्वजनिक वित्त (आय र व्ययको अन्तर) घाटा चार खर्ब चार अर्ब पुगेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा सुधार नहुँदा सरकारलाई साधारण खर्चसमेत धान्न समस्या छ । यही वेला २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएपछि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्कोतर्फ जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तो वेलामा सरकारले पूरक वा उधारो बजेट नै ल्याउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक बहस सुरु भइरहेको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने चुनावी खर्चको छलफलमा पुगिनसकेको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले हालको बजेटमा तत्काल खर्च गर्नु नपर्ने खालका शीर्षकको खर्च कटौती गरेर निर्वाचन बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । ‘अहिले नै चुनावी खर्चको विषयमा छलफल सुरु गरिसकेका छैनौँ । यद्यपि, बजेट समायोजन गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर रकमान्तरको व्यवस्था कानुनमा गरिएको हो ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले अतिथि स्वागत, विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च, आर्थिक सहायता, विपत् तथा पुनरुत्थान, भइपरी आउनेजस्ता विविध शीर्षकमा ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसबाट निर्वाचनका लागि रकमान्तर गरेर भए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचनका वेला धेरै भूमिका हुने गृह मन्त्रालयका लागि चालू आवमा एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच एकमत नभए सुरक्षा चुनौती बढ्ने र त्यसले निर्वाचन खर्र्च सहज बढाउन सक्ने बताए । निर्वाचन सहज र मितव्ययी बनाउन दलहरूबिचको मेलमिलापले महत्व राख्ने बताए । ‘निर्वाचनका विषयमा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकमत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो मुख्य कुरा हो । दलहरूबिच एक मत भए निर्वाचनका लागि आर्थिक हिसाबले समस्या हुँदैन । उनीहरूबिच एकमत नहुँदा सुरक्षा खर्च बढी लाग्ने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँहाराहारी खर्च हुने गरेकाले स्रोत व्यवस्थापन कठिन हुँदैन । ‘संसारमा पैसा नभएर निर्वाचन नभएको इतिहास छैन । निर्वाचन गराउनकै लागि राज्यका लागि ५–६ अर्ब ठुलो रकम होइन । अझ प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु नपर्ने भएपछि मतपत्र र बाकस घट्ने नै भयो । स्थानीय सामग्रीलाई प्रयोग गर्ने हो भने खर्च कम हुन्छ,’ उनले भने । थपलियाका अनुसार एकजना मतदाताबराबर सरदर तीन सय रुपैयाँका दरले खर्च हुने गरेको छ । 

०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका वेलामा निर्वाचन आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमै रहेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘मितव्ययिता अपनाएर र खर्च कटौती गरेर निर्वाचन खर्च जुटाउन सकिन्छ । यसपालि सुरक्षामा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने खर्च झन् कम लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष विकास निर्माण हुने अवस्था देखिँदैन । केही रकम त्यताबाट कटौती गरेर निर्वाचनका लागि छुट्याउन सकिन्छ ।’ उनले क्षतिग्रस्त भवन निर्माण गर्नुको साटो चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

मैनालीले नयाँ संविधान जारीपछिको ०७४ को निर्वाचनमा १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ निकासा भए पनि करिब पाँच अर्ब मात्रै खर्च भएको बताए । ‘पहिलो निर्वाचन भएकाले पनि त्यति धेरै खर्च भएको हुनुपर्छ । अहिले त स्थानीय सरकारका संरचना छन् । मतदाताको सूचना पनि आयोगसँग छ । त्यसैले धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

उनले सुरक्षा चुनौती बढ्ने अवस्थामा खर्च बढी लाग्ने भएकाले त्यसलाई वेलैमा व्यवस्थापन गर्दा निर्वाचन मितव्ययी बनाउन सकिने बताए । 

चुनाव खर्चको इतिहास

- ०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड खर्च भएको छ ।

- ०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सात अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट निर्वाचन आयोगलाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सात अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ३१ वैशाख र १४ असारको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ६ अर्ब तीन करोड ३९ लाख ९९ हजार खर्च भएको थियो । २ असोज ०७४ को तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारबाट आयोगलाई एक अर्ब ५० करोड प्राप्त भएकोमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ खर्च भएको थियो ।

- ०६४ को २८ चैतमा दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँको खर्च भएको थियो । ०७० का संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भने तीन अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिवेलामा आठ दातृराष्ट्रले दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका थिए ।