उखु किसानको धर्ना र वार्ता सँगसँगै 

प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनरत उखु किसानले धर्ना र वार्तालाई सँगसँगै अघि बढाएका छन् । किसानले बिहीबार पनि माइतीघरमा धर्ना दिनुका साथै वार्ताटोलीसँग छलफल पनि गरेका छन् । वार्ता सकारात्मकउन्मुख भए पनि अझै सहमति जुट्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान ३५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा झारेपछि किसान आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।

किसानको मागअनुसार अनुदान दिने विषयमा वार्ताटोली सकारात्मक देखिएको उखु उत्पादक संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष हरिशचन्द ठकुरीले बताए । ‘साबिककै दरमा अनुदान दिने विषयमा वार्तामा सहभागीहरू सकारात्मक देखिएका छन्, तर प्रधानमन्त्रीको तहबाट निर्देशन नआएसम्म औपचारिक सहमति गर्न उनीहरू तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूसँगको अनौपचारिक छलफल र वार्ताटोलीसँगको छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहनुभएको अवस्थामा मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’ 

कृषि मन्त्रालयले भने गत आवमा क्रसिङ भएको उखुको परिमाणअनुसार प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम मंगलबार निकासा गरिसकेको जनाएको छ । उक्त रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैंक खातामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुमा अनुदान दिन दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त गरिएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयसँग अझै एक अर्ब २५ करोड बजेट रहेछ, जबकि हामीलाई अनुदान दिन ७५ करोड मात्रै चाहिने हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए भोलि नै समस्या समाधान हुन्छ, आन्दोलन रोकिन्छ ।’

मोरङ, सुनसरी सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कञ्चनपुरका करिब ६ सय किसान आन्दोलनका लागि काठमाडौंमा भेला भएका उखु उत्पादक किसान महासंघले जनाएको छ । माइतीघरमा आएर धर्ना दिइरहेका किसानलाई राजनीतिक दलहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

किसानलाई घर फर्कने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस महामन्त्री थापाको आग्रह
 नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँकै दरले अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सांसद थापाले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उखु किसानलाई साबिककै बराबर अनुदान दिएर घरखेतमा फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । सांसद थापाले बुधबार कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । 

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालअन्तर्गत ‘उखु कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (संशोधनसहित) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव ०८१/८२ को समेत)’ शीर्षकमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको उनले उल्लेख गरेका छन् । किसानलाई पटक–पटक सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले न्यूनतम मूल्यदेखि अनुदानसम्मलाई व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग बसेर बहुआयामिक ढंगले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।