एन्फा पूर्वअध्यक्ष थापालाई फुटबल गतिविधिमा नरोक्न उच्चको आदेश

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुनबाट रोक नलगाउन उच्च अदालत पाटनले एन्फाको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय मुनिन्द्रराज अवस्थी र कृष्णराज कोइरालाको संयुक्त इजलासले नेपालको प्रचलित कानुन, फिफा र एन्फाको विधानबमोजिमबाहेक थापालाई फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक नलगाउन आदेश दिएको हो।

‘प्रचलित कानुन, फिफाको नियम एवं एन्फाको विधानबमोजिमबाहेक निजलाई फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी एन्फासमेतको नाममा नेपालको संविधानको धारा १४४ बमोजिम उपयुक्त आदेशसम्म जारी गरिदिने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले लगाएको १० वर्ष लामो प्रतिबन्धको अवधि समाप्त भइसक्दा पनि आफूलाई फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुनबाट रोक लगाएको भन्दै थापाले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘फिफाले निज निवेदकलाई १० वर्षको लागि कारबाही गरेकोमा सो कारबाही अवधिसमेत समाप्त भइसकेको तथा एन्फाले सोही विषयमा पुनः कारबाही गरी दोहोरो खतरामा राखेको देखियो। एउटै विषयमा पटक–पटक कारबाही गर्न नसकिने प्राङ्न्यायको सिद्धान्तसमेतबाट पुनः कारबाही गर्न मिल्ने देखिँदैन।’

पूर्वअध्यक्ष थापालाई एन्फाको अनुशासन समितिले २०८२ वैशाख ४ मा र सदाचार समितिले वैशाख १६ मा विधानको धारा २४ (३) ङ अनुसार फुटबलका कुनैपनि गतिविधिमा भाग लिन बन्देज गरेको थियो।

भ्रष्टाचारको आरोपपछि गत १५ अप्रिलमा थापाको १० वर्षे प्रतिबन्ध फुकुवा भएको थियो। त्यसलगत्तै उनी धुलिखेलमा भएको वैशाख २६ गतेको एन्फाको साधारणसभामा आरसी ३२ को पदाधिकारीका रुपमा उपस्थित हुन खोजेका थिए। उनलाई एन्फाले रोक्न खोजेपछि पाटन उच्च अदालतले नरोक्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, एन्फाले अदालतको आदेश अटेरी गर्दै थापालाई साधारणसभाको गेटबाट भित्र पस्नै दिएन। गेटमा केहीबेर लफडा नै भएको थियो। त्यसपछि थापाले अदालतको अवहेलाना मुद्धा हालेपनि उच्च अदालतले दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेको थियो।

थापाले अवहेलनाको रिट खारेजीमा सर्वोच्च जाने बताएका छन्। यता, एन्फाले पनि साधारणसभामा मनोनित गरेको भन्दै आरसी ३२ लाई स्पष्टिकरण सोधेको छ।