संसदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकार लागिपरेको छ  : भट्टराई

एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत महिलाको संसदमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकार लागि परेको बताए । यसको प्रस्तावबारे पनि छलफल चलिरहेको समेत भट्टराईले बताए । यसले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुका साथै राजनीतिक स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले वर्तमान सरकारले ठूला आयोजना प्राथमिकतामा राखेर ती आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको समेत बताए । आइतबार ताप्लेजुङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले देशको समृद्धिमा परिवर्तन ल्याउन ठूला आयोजना आवश्यक भएको र यिनलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने तथा विगतका अबरोधकारी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने नीतिहरू समावेश छन् । यसले ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहज वातावरण तयार गरेको उनको दाबी छ । नेता भट्टराईले विकास, सुशासन तथा स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउँदै, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन असाधारण भए पनि आगामी चुनाब ०८४ सम्म परिवर्तन नहुने दावी गरे । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको संख्या घटाउने, वडाको संख्या बढाउने, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या घटाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनेलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

भट्टराईले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन आगामी ०८४ को निर्वाचनसम्म कायम रहने र गठबन्धन अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असार ०८३ सम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको जानकारी दिए । एमाले पार्टी जिम्मेवार ढंगले गठबन्धनलाई सफल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । 

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने विषयमा एमालेभित्र छलफल भइरहेको र सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिले पुनः राजनीतिमा फर्कनु उपयुक्त नहुने पार्टीको धारणा रहेको भट्टराईले बताए । यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसको नेतृत्वप्रति लक्षित गर्दै उनले संवैधानिक समिति र अदालतको निर्णयको उल्लंघन गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाउनु गलत भएको बताए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा धरौटी बुझाएर जेलमुक्त हुने प्रयासलाई दोष स्वीकार गर्नु सरह भएको टिप्पणी समेत भट्टराइले गरे । 

ताप्लेजुङ जिल्लामा निर्माणाधीन पाथीभरा केबलकार, माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजनालगायतका ठूला परियोजनाहरूमा कुनै अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै उनले यस्ता आयोजनाबाट जिल्लाको समग्र विकास हुने समेत उल्लेख गरे । साथै, मेची राजमार्गसँग जोड्ने हेवाखोलामा पक्की पुल निर्माण र सुकेटार विमानस्थलको स्तरोन्नतिको आवश्यकता रहेको पनि भट्टराईले बताए । जिल्लाको पाथीभरा जाने सुकेटरदेखि काफ्लेपाटीसम्मको सडक कालोपत्रे, तमोर करिडोरमा रहेको तमोर नदीमाथि बन्दै गरेको पक्कीपुल ढिलाईप्रति सम्बन्धित निकायलाई झक्झक्याएको र अझै ढिलाई गरे ठेक्का तोड्ने र अर्को ठेक्का खुलाउने योजना रहेको समेत भट्टराईले बताए ।