बजेट कार्यान्वयनका लागि कर्णाली सरकारको १०बुँदे प्रतिबद्धता

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १०बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा कार्ययोजनाका लागि भएको कार्यशालाले १०बुँदे प्रतिबद्धता गरेको हो।

आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा संघीय समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना–कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्यबमोजिम राजस्व संकलन गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए ०८२ भदाै मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को  कार्यालयमा पेस गर्ने र आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा अबन्डाका रूपमा रहेको रकम भदाै मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यस्तै, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतका सालबसाली आयोजनाहरू ०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्याेटको २०८२ भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु शतप्रतिशत असुल गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ। 

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने तथा आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।

कार्यशालामा प्रदेश सभाका सदस्य, आयोजनाका प्रमुख, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, योजना आयोगका सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो।