मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 15 August, 2025
Invalid date format १६:४९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

बागमतीमा नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए शपथ, मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १६:४९:oo

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले शुक्रबार नियुक्त गरेका पाँचजना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री बानियाँको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शपथ गराएका हुन्। 

योसँगै बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय रहेका छन्।

बानियाँले कांग्रेसको भागमा परेका सातमध्ये थप पाँचजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै शुक्रबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। शुक्रबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा प्रभातकुमार तामाङ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, कञ्चनचन्द्र बादे सामाजिक विकासमन्त्री रहेका छन्।

यस्तै, बिनु रायमाझी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, सुरेश श्रेष्ठ संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री र युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा उर्मिला केसीलाई नियुक्त गरेका छन्। यसअघि २०  साउनमा विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका कांग्रेसका शिवराज अधिकारीलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका छन्।

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन रहेको बागमती प्रदेशमा एमालेको भागमा परेको ६ जना मन्त्रीले यसअघि २० साउनमै शपथ लिइसकेका थिए भने कांग्रेसका तर्फबाट दुईजनाले मात्र शपथ लिएका थिए। पार्टीभित्रको किचलाेका कारण मुख्मयन्त्री बानियाँले २० साउनमा कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री र शिवराज अधिकारीलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए।

एमालेबाट यसअघि नै मधुसूधन पौडेल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, किरण थापामगर स्वास्थ्यमन्त्री, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, भरतबहादुर केसी वन तथा वातावरणमन्त्री, जयराम थापा श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री र विन्दु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री बनिसकेका छन्।

यसैबिच, निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको पक्षका १४ मध्ये एकजना पनि मन्त्री नियुक्त भएनन्। यसअघि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि नियुक्त गरेका तीनजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै लामा पक्षले दबाब दिँदै आएको थियो। 

उनीहरूले ती तीनजनालाई मन्त्री नबनाए मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएका थिए। तर, कांग्रेस नेतृत्वले सहमति पालना गराउने आश्वास दिएपछि लामा पक्षले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत दिएको थियो।