- वि.सं २o८२ श्रावण २३ शुक्रबार
राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि भनेको के हो ?
ऐन बनाउँदा सांसदले ढंग नपुर्याउँदा या दलहरूले लापरबाही गर्दा विभिन्न समस्या आउँछन् । खासगरी, ऐन बनाउँदा त्यसमा तोकिएबमोजिम भनिदिने जुन व्यवस्था छ, त्यसको आडमा यस्ता अनेकौँ काम भइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को एउटा दफामा कार्यविधि, निर्देशिका र अर्को दफामा नियमावली बनाउन सकिने व्यवस्था राखिएको रहेछ । त्यसैअनुरूप आयोगले दर्जनौँ कार्यविधि, निर्देशिका बनायो भने सरकारले नियमावली बनायो । सरकारको कमजोरीका कारण आयोगले प्रत्यायोजित विधेयकअनुरूप आफ्नो अधिकार बढाउने र राजनीतिक दलहरूको अधिकार घटाउने गरी कार्यविधि बनाएछ । यसले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, अंक दिएर पास या फेल गर्ने, राम्रो या नराम्रो दल भनेर कित्ताकाट गर्नेलगायत प्रावधान समेटेको रहेछ । यो व्यवस्था संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ सँग पनि बाझियो । कार्यविधिका नाममा आयोगले वैकल्पिक ऐन नै बनाएको छ । सारभूत कुरा कार्यविधिमा हुँदैन, ऐनमा हुन्छ । उसले दलहरूको अनुगमनका लागि समिति बनाउने व्यवस्थासमेत राखेको छ । यसबाट उसको नियतमा खोट छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
यो कार्यविधिले दलहरूमा कस्तो प्रभाव पार्ला त ?
यो कार्यविधि प्रथम दृष्टिमै बदरभागी छ । यसले संसद्को अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप गरेको छ । त्यसैले, यो कार्यविधि लागू हुनै सक्दैन । अदालत गए उसैले बदर गरिदिन्छ । संसद्ले नै पनि बदर गर्न सक्छ । निर्वाचन आयोग आफैँले फिर्ता लिए राम्रो हुन्छ । यो कार्यविधि आउँदै आउँदैन र आए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले, दलहरूमा यसको कुनै प्रभाव पर्दैन ।
आयोगले यस्तो कार्यविधि किन ल्याउन लागेको होला त ?
सायद पहिले उसलाई कांग्रेस र एमालेले उक्साए होला । तर, अहिले सर्वत्र विरोध भइसकेपछि उनीहरूले पनि विरोध गरिसकेका छन् ।
