Skip This
लक्ष्मी ग्रुपको योजना : पाेखरामा जलकुम्भीमार्फत रोजगारी सिर्जना 
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Thursday, 07 August, 2025
Invalid date format १८:५२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार

लक्ष्मी ग्रुपको योजना : पाेखरामा जलकुम्भीमार्फत रोजगारी सिर्जना 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १८:५२:oo

पोखराको पर्यावरण र तालहरूको संरक्षण, सरसफाइसँगै जलकुम्भीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पोखराको औद्योगिक घराना लक्ष्मी ग्रुप (लक्ष्मी फाउन्डेसन) ले पोखरा महानगरपालिकासँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ ।

यस परियोजनाका लागि बुधबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा लक्ष्मी ग्रुप र पोखरा महानगरबिच समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महानगरकातर्फबाट मेयर धनराज आचार्य र लक्ष्मी ग्रुपका तर्फबाट अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पोखराका मेयर आर्चायले तालहरूमा लेउको अत्यधिक वृद्धि, जलकुम्भी झारको प्रकोप र प्राणका कारण तालहरूको संरक्षण र विकास चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा सञ्चालन हुन लागेको परियोजनामार्फत तालहरूको दिगो संरक्षण र विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए।

परियोजना सञ्चालनपछि पोखराका तालहरूमा देखिने फोहोर र प्रदूषणको समस्या सधैँका लागि समाधान हुनेसँगै तालको सौन्दयीकरणसमेत बढ्ने भएकाले पर्यटकहरूको आकर्षणमा समेत वृद्धि हुने बताए। विपन्न परिवारलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण गरी वातावरण तथा पर्यावरणीय सन्तुलनमार्फत पोखराको प्रथम पञ्चवर्षीय नगर योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताउँदै मेयर आर्चायले पहिलो चरणमा एउटा सानो तालबाट कार्यान्वयन सुरु गर्ने जानकारी दिए । पाइलट परियोजना ६ महिनाभित्र मूल्यांकन गरी त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा पोखराको फेवाताललगायत अन्य तालहरूमा क्रमशः विस्तार गर्दै लगिने उनले बताए ।
 
ग्रुपका अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न कामहरू गर्दै आएको र सोही क्रममा पोखरामा पर्यावरण संरक्षण र सामुदायिक सशक्तीकरणमा सहयोग एवं सहकार्य गर्ने गरि परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए । 

पोेखराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमप्रसाद आर्चायले सम्झौताको मितिले परीक्षण काल ६ महिनासहित पाँच वर्षको रहेको जानकारी दिए। परियोजना कार्यान्वयनमा प्राविधिक गुणस्तर तोकिएको मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गरिने र महानगरपालिकाले प्राविधिक गुणस्तरको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जानकारी दिए।