आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि सिआइबीमा छुट्टै महाशाखा गठन गरिने 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा रहेका प्रहरीको दरबन्दी कटाउने तयारी गरेको छ । विभागमा कार्यरत प्रहरीको दरबन्दी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा समायोजन हुनेछ । सिआइबीले आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्न मातहतको छुट्टै महाशाखा गठन गर्दै छ । विभागको दरबन्दी सोही महाशाखामा समायोजन हुनेछ । महाशाखाको नेतृत्व एसएसपीले गर्नेछन् । 

सिआइबीको १५औँ स्थापना दिवसमा बिहीबार नेपाल प्रहरीका आइजिपी दीपक थापाले विभागमा रहेको प्रहरी सिआइबीमा समायोजन हुने बताए । ‘आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न सिआइबीमा अब छुट्टै महाशाखा गठन हुनेछ, जसको नेतृत्व एसएसपीले गर्नेछन् । जसका लागि आवश्यक जनशक्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पूर्ति हुनेछ । अब विभागमा प्रहरीको सानो मात्रै युनिट रहनेछ,’ उनले भने ।

विभागमा अहिले ४७ प्रहरीको दरबन्दी छ, जसको नेतृत्व एसपीले गर्दै आएका छन् । अब विभागमा सातजना प्रहरीको मात्रै दरबन्दी रहनेछ, जसको नेतृत्व जुनियर प्रहरी अधिकृतले गर्नेछन् । बाँकी ४० प्रहरीको दरबन्दी महाशाखामा रहनेछ । ‘विभागमा रहेका ४० प्रहरीको दरबन्दी कटौती हुनेछ । कटौती भएको दरबन्दी महाशाखामा समायोजन हुनेछ । त्यसो हुँदा विभागमा अब सात प्रहरीको मात्रै दरबन्दी कायम रहनेछ,’ थापाले भने ।

आर्थिक अपराधको दर बढेपछि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि डेडिकेटेड ब्युरो स्थापना गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको थियो । जसका लागि प्रहरी संगठनमा नयाँ दरबन्दी नै सिर्जना गर्नुपर्ने भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा ब्युरो धेरै भएको र त्यसबाहेकको विकल्प ल्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्रधान कार्यालयले ब्युरोको सट्टा महाशाखा गठन गर्न सकिने प्रस्ताव गृहमा पेस गरेको थियो । 

जनशक्तिका लागि भने विभागको दरबन्दी कटौती गर्न सकिने प्रस्तावमा भनिएको थियो । जसका निम्ति प्रधान कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित आर्थिक अपराधसँग जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका सबै मुद्दा अहिले पनि प्रहरीले नै हेर्ने भएकाले विभागमा रहेका प्रहरीको दरबन्दी कटौती गर्न उपयुक्त हुने आधार पेस गरेको थियो । कटौती भएको सोही दरबन्दीबाट महाशाखा गठन गर्न सकिने बताएपछि गृह सहमत भएको थियो । 

‘नेपाल प्रहरीमा धेरै ब्युरो भए । त्यसो हुँदा आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि महाशाखाको कन्सेप्ट अघि बढ्यो । जनशक्तिका लागि पनि विकल्प पेस भए । यो प्रस्ताव करिब–करिब निर्णयको चरणमा पुगेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधका घटना अहिले पनि प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागबाट आएका प्रहरीले महाशाखामा त्यही काम गर्ने हुन् । त्यसो हुँदा यसमा सबै सहमत छन्,’ आइजिपी थापाले भने ।

गम्भीर प्रकृतिका एक हजार २०७ मुद्दा सिआइबीमा दर्ता 
१ साउन ०६७ मा सिआइबीको स्थापना भएको हो । तथ्यांकअनुसार स्थापनादेखि हालसम्म गम्भीर प्रकृतिका एक हजार २०७ मुद्दा सिआइबीमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये शुद्ध अर्थसँग जोडिएको अपराध २८५ वटा छ । यो कुल दर्ता संख्याको २३.६१ प्रतिशत हो । सिआइबीले ठगी तथा किर्तेसम्बन्धी कसुरलाई पनि आर्थिक अपराधकै सूचीमा राखेको छ । यस अवधिमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दा ३५२ वटा दर्ता भएका थिए । यो कुल संख्याको २९.१६ प्रतिशत हो । दुवै तथ्यांक समायोजन गर्दा अर्थसँग जोडिएका अपराधको संख्या मात्रै ६३७ वटा हुन आउँछ । यो कुल अपराधको ५२.७७ प्रतिशत हुन आउँछ । 

सिआइबी प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले सिआइबीमा दर्ता हुने गम्भीर प्रकृतिका अर्थसँग सम्बन्धित कसुर धेरै रहेको बताए । ‘सिआइबीले गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध हेर्छ । जस्तै, क्रिप्टो, सहकारी ठगी, बैंकिङ कसुर, किर्तेलगायत कसुर यसअन्तर्गत पर्छन् । यी सबैलाई जोड्दा संख्या धेरै देखिन्छ । त्यसैले यस्ता अपराध अनुसन्धानका लागि डेडिकेटेड निकाय आवश्यक परेको होे । यसमा नीतिगत तहमा पक्कै पनि प्रयास हुँदै होला,’ उनले भने । सिआइबीको तथ्यंकअनुसार यस अवधिमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध ३६४ वटा दर्ता भए । यो कुल अपराधको ३०.१५ प्रतिशत हो । जघन्य प्रकृतिको कसुर २० र संगठित प्रकृतिका कसुर १३ वटा दर्ता भए । यो कुल अपराधको १.६५ प्रतिशत र १.०७ प्रतिशत हो । यस अवधिमा अन्य प्रकृतिका १७३ मुद्दा दर्ता भए । यो कुल कसुरको १४.३३ प्रतिशत हो ।