
१० जुलाई २०२५ मा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशविरुद्धको कानुनी संघर्ष जारी रह्यो । न्यु ह्याम्पसायरको एक संघीय जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जर्ज डब्लु बुसले नियुक्त गरेका न्यायाधीश जोसेफ लाप्लान्तेले यो कार्यकारी आदेशलाई ‘संविधानत: गम्भीर रूपमा शंकास्पद’ भन्दै यसले ‘अपूरणीय क्षति’ पुर्याउने ठहर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले जुनको अन्त्यतिर ट्रम्प प्रशासनलाई अवैध आप्रवासीका सन्तानलाई नागरिकता नदिने छुट दिएको थियो । तर, त्यो छुट ती स्थानमा मात्रै लागू हुने भनिएको थियो, जहाँ कसैले यसविरुद्ध मुद्दा हालेका थिएनन्, यसमा मिड–अटलान्टिक, मध्य–पश्चिम र दक्षिणी क्षेत्रका धेरै राज्य पर्छन् ।
ट्रम्पको आदेशअनुसार अब अमेरिकामा जन्मिए पनि त्यस्ता बालबालिकालाई नागरिकता दिइनेछैन, जसका आमाबुबामध्ये कम्तीमा एकजना पनि अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्डधारी) छैनन् । यसले विद्यार्थी, कामदार, पर्यटक र अन्य अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्तिका सन्तानलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित गर्छ । हाल जारी गरिएको निषेधाज्ञा सात दिनका लागि स्थगनमा राखिएको छ, ताकि ट्रम्प प्रशासनले अपिल गर्न समय पाओस् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले तल्लो अदालतलाई यस्ता आदेशविरुद्ध सार्वभौम निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार सीमित बनाएको थियो । तर, लाप्लान्तेले अदालतले देखाएको विकल्प प्रयोग गर्दै यस मुद्दालाई सामूहिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाए र त्यसकै आधारमा राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी गर्न सफल भए ।
सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पविरुद्ध कासा मुद्दामा भनेको छ, एउटै कानुनी आदेशबाट समान असर भोग्नेहरूलाई समेट्ने वर्गगत मुद्दा दायर गरेमा पीडितले अझै पनि व्यापक राहत पाउन सक्छन् । त्यही दिन न्यु ह्याम्पसायरमा मुद्दा दायर गरियो, जसले २० फेब्रुअरी २०२५ पछिका शिशु र तिनका (वा हुनेवाला) आमाबुबालाई समेट्छ । अदालतले यसलाई सामूहिक मुद्दा मान्न स्वीकृति दियो ।
यदि माथिल्लो अदालतले निषेधाज्ञा खारेज गर्यो र अर्को कुनै आदेश जारी भएन भने ट्रम्पको आदेश ती राज्यमा लागू हुनेछ, जहाँ हालसम्म यसविरुद्ध मुद्दा चलेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा २८ राज्यमा आदेश कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ । हामी राजनीतिशास्त्री यदि आदेश खण्ड–खण्डमा लागू गरियो भने नागरिकता स्थिति निर्धारणमा गम्भीर अराजकता सिर्जना हुनेमा विश्वास गर्छौं । र, सन् १८६० यता पहिलोपटक अमेरिकामा जन्मिएका केही शिशु नागरिकताविहीन हुने जोखिममा पर्न सक्छन् । अमेरिकामा जन्मिएका अधिकांश शिशुले जन्मिएको राज्यबाट जन्म प्रमाणपत्र पाउँछन् । संघीय सरकारले तय गरेको जन्मदर्ता फारमले आमाबुबाको जन्मस्थान र सामाजिक सुरक्षा नम्बर संकलन गर्छ तर नागरिकता वा आप्रवासन स्थिति भने सोध्दैन । र, जन्म प्रमाणपत्रको ढाँचाका लागि कुनै पनि राष्ट्रव्यापी मापदण्ड छैन । परम्परागत रूपमा जन्म प्रमाणपत्र नागरिकता पुष्टि गर्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम रहँदै आएको छ । तर, ट्रम्पको आदेश लागू भएमा अस्पतालले दिएको प्रमाणपत्र मात्रै नागरिकताको प्रमाणका रूपमा स्वीकार नहुन सक्छ । अब नागरिकता प्रमाणित गर्न आमाबुबाको स्थिति छुट्टै प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । राज्यहरूले जन्म प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने भएकाले तिनीहरूको प्रतिक्रिया फरक–फरक हुने निश्चित छ । केही राज्यहरूले यो आदेशको विरोध गर्दै २१ जनवरी २०२५मै मुद्दा दायर गरेका थिए र अब उनीहरूले कार्यान्वयन रोक्न ढिला गर्न वा जटिल बनाउने रणनीति अपनाउने सम्भावना छ ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले ती राज्यसँग यस्तो चुनौती दिन कानुनी अधिकार छ कि छैन भन्ने अझै स्पष्ट पारेको छैन । मुद्दा सफल भयो भने केही राज्य वा डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियामा कार्यान्वयन रोक्न सकिनेछ । तर, वकिलहरूले राज्यअनुसार फरक असर छुट्याउन गाह्रो हुने देखाए भने राष्ट्रव्यापी रूपमा रोक लाग्ने सम्भावना पनि छ । उता केही राज्यले ट्रम्प प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै शिशुहरूलाई नागरिकता नदिन सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन् । उदाहरणका लागि टेक्ससले पहिले नै अवैध आप्रवासीका लागि आफ्ना शिशुको जन्म प्रमाणपत्र पाउन गाह्रो बनाएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी आदेशलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा रोक्ने प्रयासलाई पुन: अस्वीकार गर्यो भने यसको कार्यान्वयन झनै जटिल हुनेछ । त्यो आदेश केही राज्य र व्यक्तिमा लागू हुनेछ भने अन्यत्र रोकिएको हुनेछ । जसका कारण एउटै अस्पतालमा जन्मिएका दुई शिशु एक मुद्दा जितेका पक्षमा पर्न सक्ने र अर्को नपर्न सक्ने फरक नागरिकता अधिकार पाउनेछन् । कार्यान्वयन सुरु हुनुको केही दिनअघि जन्मिएका शिशुको अधिकार सोही अस्पतालमा केही दिनपछि जन्मिएका शिशुको भन्दा फरक हुनेछ ।
शिशुहरूलाई नागरिकता दिने वा नदिने निर्णयमा आमाबुबाको जातीयता र उत्पत्ति देशको प्रभाव पर्नेछ । ल्याटिनो समुदाय सीमावर्ती क्षेत्रमा बच्चा जन्माउने महिला वा फ्लोरिडाजस्ता राज्यमा जन्म दिने महिला बढी निगरानीमा पर्नेछन्, जहाँ अधिकारीहरू आदेश लागू गर्न उत्साहित देखिन्छन् । यसको परिणाम निकै गम्भीर हुन सक्छ । केही शिशु राज्यविहीन अर्थात् कुनै देशका नागरिक नभएका बन्न सक्छन् । धेरैले सरकारी सुविधा सामाजिक सुरक्षा नम्बर वा कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार गुमाउनेछन् । र, अझै यो आदेश संविधानअनुकूल छ वा छैन भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन । त्यसैले केही शिशु आधुनिक अमेरिकी इतिहासमा पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नागरिकताबाट वञ्चित हुने सम्भावना देखिन्छ ।
(नोभकोभ अलबानी विश्वविद्यालयकी राजनीतिशास्त्र एवं लैंगिक अध्ययनकी प्राध्यापक हुन् भने न्याकेनोफ स्वार्थमोर कलेजकी राजनीतिशास्त्रकी इमिरेट्स प्राध्यापक हुन्) द कन्भर्सेसनबाट