मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकको सर्कुलर

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०८० को कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवाब्याजमा राहत दिएको छ । खासगरी भूकम्पपीडित व्यवसायीले लिएका कर्जा र सर्वसाधारणले लिएका आवासीय घरकर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा राहत पाउने भएका हुन् । भूकम्पपीडितले लिएका कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत बुझाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । असोज मसान्तभित्र यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेका आंशिक व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशनमार्फत बुधबार कार्यान्वयनमा लगेको छ । राष्ट्र बैंकले गत २७ असारमा नयाँ आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । त्यसमा उल्लेखित नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशनमा समावेश गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले आव ०८२/८३ को पहिलो दिनदेखि नै लागू हुने गरी निर्देशन संशोधन गरेको हो । 

सेयर धितो कर्जाको सीमा बढ्यो
व्यक्तिले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको छ । यस्तै, घर खरिद तथा निर्माण गर्दा मूल्यको अनुपातमा दिइने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पहिलोपटक घरनिर्माण–खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने भएको छ । पहिलोपटक आवासीय घरनिर्माण–खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । 

यस्तै, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमास सकिएको १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सात दिनभित्र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो । यस्तै, चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने समय सीमा २१ दिनबाट ३० पुर्‍याइएको छ । यस्तै, राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनमा लगाइएको सीमा हटाइएको छ । पहिला उनीहरूलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार ब्याजदर करिडोरको सीमाहरू घटाइएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलनदरलाई पनि तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पनि ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

यस्तै, बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले बैंकको कर्जा दिने क्षमता बढाउने, पुँजीकोष माथिको दबाब घट्ने उल्लेख छ ।