अनुशासनको कारबाहीले कांग्रेसमा तरंग : शेखर पक्षले अस्वीकार र प्रतिवाद गर्ने

कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्षले विधानविपरीत पूर्वाग्रही भएर आफूनिकट नेताहरूलाई छानीछानी कारबाही गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको कुनै पनि सदस्यउपर उजुरी परेमा त्यसको ६ महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि निर्वाचन भएको झन्डै तीन वर्षपछि गरिएको कारबाहीको निर्णय अवैधानिक भएको बैठकको निष्कर्ष छ । 

कोइरालाको सम्पर्क कार्यालय विशालनगरमा बिहीबार बसेको संस्थापनइतर पक्षको बैठकले गुटप्रेरित भएर अर्को पक्षलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले कारबाही चलाइएको ठहर गरेको छ । ‘कांग्रेसको विधानको भावना र नियमावलीको व्यवस्थाको २८ (१) अन्तर्गत कुनै पनि पार्टीको सदस्यउपर उजुरी परेको वा पार्टीको नियमावली जारी भएको ६ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्छ भनिएको छ । उजुरी परेको अढाइ वर्षपछि कारबाहीको निर्णय बाहिर आएको छ । यो कारबाही नै अबैधानिक छ । अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावली विपरित छ,’ बैठकपछि नेता गुरुराज घिमिरेले भने ।

संस्थापनइतर पक्षको बैठकपछि गुरुराज घिमिरेले भने–
कांग्रेस विधानको भावना र नियमावलीको २८ (१) मा कुनै पनि पार्टी सदस्यउपर उजुरी परेको वा पार्टीको नियमावली जारी भएको ६ महिनाभित्र अनुशासनको कारबाही टुंग्याइसक्नुपर्छ भनिएको छ । उजुरी परेको अढाई वर्षपछि कारबाहीको निर्णय बाहिर आएको छ । कारबाही नै अवैधानिक छ । 

पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिको बहुमत (तीनजना)ले गरेको निर्णय अहिले बाहिर नल्याउने सहमतिविपरीत कार्य भएको ठहर पनि बैठकले गरेको छ । गत २३ असारमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुशासन समितिको कुनै पनि निर्णय अहिले बाहिर नल्याउने समझदारी गरे पनि तत्कालै बाहिर आउनु गम्भीर भएको बैठकको ठहर छ ।

अनुशासन समितिको विधानविपरीतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउने कोइराला पक्षको तयारी छ । ‘सभापति देउवासँग नेताहरूले कुरा गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वय बसेर गरेको समझदारी सभापतिलाई सम्झाउने कुरा भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले पनि यो परिस्थितिको अवगत गराउनुहुनेछ ।’

बैठकमा शेखर कोइरालाले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिएरै छाड्ने अठोट गरेका छन् । ‘विधानविपरीत अन्यायपूर्ण ढंगले साथीहरूमाथि कारबाही गरिएको छ । यो न्यायपूर्ण छैन । यसको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ । कसैलाई पनि अन्यायमा पार्नु हुँदैन । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने । उनका अनुसार कोइरालाले अन्यायविरुद्ध चुप लागेर बस्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने र दुई महिनाभित्रै सबैको कारबाही फिर्ताका लागि दबाब दिने कोइरालो बताएका छन् । उपसभापति गुरुङले सभापति, उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वयबीच अहिले अनुशासनको कारबाही नगर्ने समझदारी भए पनि समिति संयोजक आनन्द ढुंगानाले समितिमै छलफल नगरी एक्कासि विज्ञप्ति निकालेको दाबी गरे । ‘यो एक त विधानविपरीत छ । अर्को शीर्ष तहमा भएको सहमतिविपरीत पनि छ, त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प छैन,’ गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

नेता अर्जुननरसिंह केसीले बैठकपछि कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई अन्याय हुन नदिने बताए । ‘साथीहरूलाई हामी अन्याय हुन दिँदैनौँ । विधान र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ । यदि न्यायपूर्ण ढंगले भएन भने देशभरबाट नेता तथा कार्यकर्ता बटुलेर रिलेअनसन सुरु गर्छौँ । अनुशासनको नाममा पूर्वाग्रह स्वीकार्य हुँदैन,’ केसीको भनाइ थियो ।

अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानाले बुधबार पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णु राईलगायतललाई अनुशासनको कारबाही गरिएको विज्ञप्ति निकालेका थिए । संयोजक ढुंगाना, सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्लेले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेका हुन् । समिति सदस्यद्वय सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । ढुंगानाले प्रमाण, विधान र नियमालीमै टेकेर हप्तादिन अघि नै कारबाहीको निर्णय भएको दाबी गरे । 

निष्कासनमा परेका कांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णु राई भन्छन्
यो कारबाही आग्रह, पूर्वाग्रहबाट निर्देशित छ । ०७९ मा गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग हामी चुनावमा गयौँ । मैले जहाँ हामीलाई अन्य दलको आवश्यक पर्छ, त्यो ठाउँमा न्यायोचित रूपमा कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर गठबन्धन गरौँ । तर, जहाँ स्थानीय कार्यकर्ता मान्दैमान्दैनन्, त्यहाँ कार्यकर्ताको मनोभावनाअनुसार जाऔँ भनेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भनेको थिएँ । म निर्वाचित सभापति हुँ । अहिले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा निर्णय भएको छ ।

न्याय दिलाएरै छाड्ने शेखर कोइरालाको प्रतिबद्धता
संस्थापनइतर पक्षको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विधानविपरीत अन्यायपूर्ण ढंगले साथीहरूमाथि कारबाही गरिएको छ । यो न्यायपूर्ण छैन । यसको विरुद्धमा हामी लाग्नुपर्छ । कसैलाई पनि अन्यायमा पार्नुहुँदैन । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने । ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि पार्टीमा निवेदन दिने र दुई महिनाभित्रै सबैको कारबाही फिर्ताका लागि दबाब दिने कोइरालाको भनाइ थियो ।