विश्वासको मत लिनुनपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी

‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत चाहियो ?’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, ‘कहिले ?’

जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारप्रति कसैले अविश्वास नगरेकाले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गरेका छन् । सोमबारकै बैठकदेखि नागरिक उन्मुक्ति विपक्षी बेन्चमा बसे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्योचाहिँ आफूले नदेखेको प्रतिक्रिया दिए ।

सोमबार संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत चाहियो ?’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, ‘कहिले ?’ विश्वासको मत फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बसेको विषयमा प्रश्न गर्दा ओलीले भने, ‘मैले हेरिनँ नि ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि सोमबार नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । उनीहरूबिच करिब एक घण्टा एक्लाएक्लै कुराकानी भएको थियो । छलफलको विषयबारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिमका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई हातेट्र्याक्टर वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशका साथै केन्द्रमा पनि समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको हो ।

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराएको छ । त्यसपछि सोमबारकै बैठकदेखि उक्त पार्टी विपक्षीको बेन्चमा बसिसकेको छ ।

पाँच सांसद भएको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको छ । एक–दुई दिनमै संसदीय दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिने जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए ।

सरकारमा सहभागी दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ प्रावधान छ । उपधारा ३ मा प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ प्रावधान छ ।