नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा पुनः सहभागी गराउने प्रयासमा मुख्यमन्त्री शाह

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा पुनः सहभागी गराउने प्रयास थालेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आइतबार भेटेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन्। रेशमलाई भेट्न मुख्यमन्त्री शाह आइतबार बर्दियास्थित उनको निवास पुगेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रदेश सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई शुक्रबार बर्खास्त गरेसँगै नागरिक उन्मुक्ति प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल बनेको छ। रेशमसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री शाहले यसअघिकै मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सरकारमा सहभागी हुन रेशमलाई प्रस्ताव गरेका थिए। 

काठमाडौँमा शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि मुख्यमन्त्री शाह आइतबार रेशमलाई भेट्न पुगेका हुन्। शाहले सभापति देउवासँगको भेटको सन्देश सुनाउँदै सरकारमा सहभागिताका लागि रेशमलाई आग्रह गरेका थिए। 

मुख्यमन्त्री शाहले रेशमसँगको भेटमा नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी हुन आफूले आग्रह गरेको बताए। मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार जवाफमा रेशमले तत्काललाई आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे केन्द्रमै छलफल हुने बताएका थिए।

‘नागरिक उन्मुक्तिले विगतदेखि नै हामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ। पहिलेकै मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थिएँ,’ शाहले भने, ‘उहाँ (रेशम)ले तत्काललाई हामी सरकारबाट बाहिरिएका छौँ, छलफल गर्दै गरौँला भन्नुभयो।’ सरकारमा सहभागिताबारे संवाद जारी राख्ने कुरा भएको उनले बताए। 

एउटा मन्त्रालयको नेतृत्वसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी थियो। तर, आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई पदमुक्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति सरकारबाट बाहिरिएको हो।    

खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा आफूसँग सल्लाह नगरेको, मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा आर्थिक चलखेल गरेको र विगतमा मन्त्री रहेका वेला आर्थिक चलखेलमा मुछिएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको भनेर मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई पदबाट हटाएका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिए पनि प्रदेश सरकार प्रस्ट बहुमतमा छ।

विगतमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन हुँदा प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीमा शाहलाई साथ दिएको थियो। निर्वाचनपछि दुई दलको समीकरण हुँदा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री हुँदा समर्थन जनाएको नागरिक उन्मुक्तिले रेशम रिहाइको माग पूरा नभएको भन्दै रावललाई विश्वासको मत दिएन।

रावल प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर एक महिनामै पदमुक्त भए। उनी पदमुक्त भएसँगै संविधानअनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यसवेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेकाले शाहले विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन। तर, त्यहीबिच केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी समीकरण बन्यो। समीकरण फेरिए पनि प्रदेशमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले शाहलाई विश्वासको मत दिएको थियो।

‘भविष्यमा फेरिन सक्ने राजनीतिक परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राख्दै मुख्यमन्त्रीज्यू नागरिक उन्मुक्तिलाई त्यही मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा हुनुहुन्छ,’ उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘केही कारणले मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्था बनेको हो।’