१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Monday, 07 July, 2025
Invalid date format २१:४५:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश

बागमती प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल सकिएन

सोमबार पास गर्ने तयारी, सत्तापक्षभित्रै बजेटमाथि असन्तोष

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format २१:४५:oo

बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट सोमबार पास गर्ने तयारी गरिएको छ । कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमाथिको छलफल आइतबार सुरु भए पनि सहभागी सांसदको संख्या बढेपछि निर्णय प्रक्रियालाई सोमबारसम्मका लागि सारिएको हो ।

प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गरी ३३ जना सांसदले बजेटमाथि धारणा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले बजेट निर्माण र वितरणप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले सरकारको बजेट कार्यक्रम कुनै जिल्लामा बढी कुनैमा एउटा पनि पर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

सत्तापक्षीय सांसदहरूले नै सरकारका मन्त्रीहरूले उचित ढंगबाट काम गर्न नसक्दा प्रदेशका विकट जिल्लाहरू बजेटमा समेटिन नसेकको टिप्पणी गरेका थिए । ‘कुनै जिल्लामा कार्यक्रम नै कार्यक्रम छ । कुनै जिल्लामा एउटा पनि आयोजना पुग्न सकेको छैनन् । बजेटमा विकटलाई उपेक्षा गरिएको छ,’ सांसदहरूको भनाइ छ । पक्षपाती ढंगबाट ल्याइएको बजेटको कुनै औचित्य नरहेको उनीहरूको आरोप छ । 

बैठकमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले नै बजेट असन्तुलित, पक्षपाती र समावेशी विकासको मर्मविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङले रसुवालगायत विकट जिल्लालाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए । सहरी–ग्रामीण आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम बनाउन नसकेको भन्दै उनले बजेटमा समावेशी सोचको अभाव देखिएको दाबी गरे ।

सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले दीर्घकालीन सोचअनुसार योजना निर्माण गर्न नसकेको बताए । सांसद छत्रबहादुर लामाले ‘बिचौलियाको हस्तक्षेप’ बजेट निर्माणको स्थायी समस्या भएको टिप्पणी गरे । कांग्रेसका अर्का सांसद रामकुमार पाहाडीले मन्त्रीहरूले बजेट समानुपातिक वितरणभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रको योजनामा मात्रै केन्द्रित गरेको आरोप लगाए । उनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको क्रमागत योजनालाई बजेट निर्माणका क्रममा छुटाइएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।

यस्तै, एमालेका सांसद आनन्दकुमार श्रेष्ठले बजेट निर्माण प्रक्रिया आफैँमा अव्यवस्थित, ऐनविपरीत, र अनियमित भएको आरोप लगाए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीकी सांसद कुमारी मोक्तानले दुई तिहाई नजिकको सरकारले बनाएको बजेटले जनअपेक्षामाथि विश्वासघात गरेको आरोप लगाइन् । 

माओवादीकै अर्का सांसद सुस्पा भुजेलले बजेटमा चलखेल र हस्तक्षेप नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिन् । उनले कृषकको आवश्यकता बजेटमा नसमेटिएको भन्दै सरकारको नीति र दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाइन् । माओवादीकै अर्का सांसद प्रेमबहादुर मुलामी छिन्तुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट टालाटुली बजेटजस्तै भएको बताए । उनले प्राप्त सिलिङभित्रबाटै हालेका योजनासमेत बजेट किताबमा कतै नभेटाउँदा आश्चर्यमा परेको बताए। अर्थमन्त्रीले काखमै राखेर रेटेकोजस्तो अनुभव गरेको बताए।

प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंका अनुसार सोमबारको बैठक बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । बाँकी सांसदको धारणा, खर्च कटौती प्रस्ताव, मन्त्रीहरूको जवाफ र संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलपछि बजेट सोमबार पारित गरिनेछ।