राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन नपाएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको गुनासो

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी संशोधनबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सन्देश राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको दुई दिनपछि शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिवेदन लुकाइएको आशंका व्यक्त गर्दै यसबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट १५ असारमा पारित विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले १७ असारमा राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाएका थिए । उक्त सन्देश १८ असारमा राष्ट्रिय सभामा टेबुल गरिएको भएको थियोे । सन्देश टेबुल भएको दुई दिन बितिसक्दासमेत विधेयकसँगै राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन नपाएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि विधेयक शाखाले सांसदहरूलाई राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको जनाएको छ । 

नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश आएपछि राष्ट्रिय सभा विधेयक शाखाले विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन पिजन होल (सांसदहरूले पढ्नुपर्ने डकुमेन्ट राख्ने ठाउँ)मा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुलिङ अफ पिरियडलाई निष्प्रभावी बनाउने आशयले तयार गरिएको भनिएको प्रतिवेदन पिजन होलमा नराखिएकाले संसद्भित्रै प्रश्न उठेको हो । 

एकीकृत समाजवादीका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सांसद बेदुराम भुसालले प्रतिवेदन लुकाइएको आशंका व्यक्त गरे । ‘१८ असारको बैठकमा सन्देशसहित निजामती सेवा विधेयक टेबुल भएको थियो । तर, आजसम्म पनि त्यससँग सम्बन्धित राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन वितरण गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो । प्रतिवेदन समितिको निर्णयअनुसार तयार नभएको विवादित अवस्थामै विधेयक टेबुल गरिएको छ । तर, प्रतिवेदन गायब पारिएको छ । यसले आशंका जन्माएको छ ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की आछामीले कुलिङ अफ पिरियडमा बदमासी भएको भनिएको प्रतिवेदन नपाएको बताए । ‘विधेयक अझै पाएनौँ । पिजन होलमा अझै आइसकेको छैन । अझै बदमासी हुन्छ कि भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यो सबै सांसदहरूको विषय हो,’ उनले भने । 

सभामा प्रश्न उठेपछि विधेयक शाखाले सांसदहरूलाई राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ । ‘विधेयक शाखाले पिजन होलमा राख्न छुटाएको रहेछ । माननीयज्यूहरूबाट कुरा आएपछि वितरण गरेका छौँ,’ राष्ट्रिय सभा सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायाले सभामा प्रश्न उठेपछि सचिवालयले प्रतिवेदन वितरण गरेको बताए । ‘प्रतिवेदन पछि प्राप्त गर्‍यौँ । अब नियमावलीअनुसार विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछौँ । तल भएको त्रुटिलाई सच्याउँछौँ,’ उनले भने । 

कागजात सुरक्षित राख्न सभामुखको निर्देशन 
सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी तयार भएको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । उनले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरिने भन्दै छानबिनसँग सम्बन्धित कागजात सुरक्षित राख्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । शुक्रबार महासचिव, सचिव र सचिवालयका कर्मचारी बोलाएर सभामुख घिमिरेले कागजात सुरक्षण र संरक्षणको अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएको सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । ‘उपलब्ध डकुमेन्टहरू अप–टु–डेट राख्नु । छानबिन समितिले मागेको अवस्थामा कागजात जुन अवस्थामा त्यही अवस्थामा उपलब्ध गराउनू,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै अधिकारीले भने ।