कांग्रेस बैठकमा कोइराला पक्षको माग : मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गरून्, महाधिवेशन मंसिरमै होस्

प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापनइतर पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न र महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । साथै, उनीहरूले नीतिगत स्थिरताको सन्देश दिन नसकेको भन्दै गठबन्धन सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । 

शुक्रबार बसेको बैठकमा नेता शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आगामी महाधिवेशन सार्ने संस्थापन पक्षको ‘योजना’मा प्रश्न गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको सशक्त भूमिका नदेखिएको र जनअपेक्षाअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको टिप्पणी गरे । 

डा. गोविन्द पोखरेल कांग्रस केन्द्रीय सदस्य
गठबन्धनबाट सरकारको स्थिरता त दिएका छौँ । तर, नीतिगत स्थिरता दिन सकेका छैनौँ । पछिल्लो एक वर्षमा संविधान संशोधनको एजेन्डा बिर्सिएकाले तुरुन्त अगाडि बढाउन बैठकले निर्देशन दिनुपर्छ । सरकारमा गएका कांग्रेसका मन्त्रीहरूको एक हप्ताभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गराउनुपर्छ ।

कोइराला पक्षका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले नीतिगत स्थिरता दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘गठबन्धनबाट सरकारको स्थिरता त दिएका छौँ । तर, नीतिगत स्थिरता दिन सकेका छैनौँ । पछिल्लो एक वर्षमा संविधान संशोधनको एजेन्डा बिर्सिएकाले तुरुन्त अगाडि बढाउन बैठकले निर्देशन दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘सरकारमा गएका कांग्रेसका मन्त्रीहरूको एक हप्ताभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गराउनुपर्छ ।’ 

उनले देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसकेको र सुशासनको आभास नहुँदा र जनतामा निराशा छाएको बताए । ‘अर्थतन्त्रमा कुनै विशेष सुधार देखिँदैन । राजस्व लक्ष्यको ७५ प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको स्थिति छ । बैंक र वित्तीय संस्थामा केही कारोबार भइरहेका छन्, ब्याजदर पनि घटेका छन्, तर निजी क्षेत्रले ऋण लिन चाहेको देखिँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘बैंकहरूमा खराब ऋणको मात्रा बढेको छ । शिथिल आर्थिक अवस्थाले रोजगारका अवसर सिर्जनामा र सरकारको विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नमा पनि असर गरेको छ ।’ 

उनीसहित कोइरालापक्षीय नेताहरूले आगामी मंसिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन गर्न माग पनि गरेका छन् । ‘अहिले देशमा न हिंसात्मक आन्दोलन छ, न त कुनै ठुलो विपत् छ । देशमा आर्थिक र सुशासनको समस्याबाहेक अन्य त्यस्तो अवस्था छैन जसले महाधिवेशन सार्न बाध्य तुल्याओस्, त्यसैले आगामी मंसिरभित्रै महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरियोस्,’ पोखरेलले भने ।

उनले एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई संकेत गर्दै पुन: उनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट एकता हुने सम्भावना भएकाले कांग्रेसले आफूलाई गतिशील ढंगले मिसन ०८४ लाई ध्यान दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसको गतिशीलताले मात्र मिसन ०८४ लिएर हिँडेका एमाले तथा नयाँ दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

‘नेपालमा अचम्म तरिकाले विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलियो हुँदै गए । अहिले एमालेमा देखिएको राजनीतिक चलखेलले नेपालमा फेरि कम्युनिस्ट एकता नहोला भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘देशमा सुशासन कायम गर्न, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि असल राजनीतिक गतिशीलता बढाउन आवश्यक छ ।’ 

पोखरेलकै लाइनमा कोइराला पक्षधर अमृत अर्याल, सरिता प्रसाईं, गेहेन्द्र गिरी, तारामान गुरुङ, राजीव ढुंगाना, उमेशजंग रायमाझीले धारणा राखेका थिए । 

संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने पार्टीमा अनुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको र महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार तोकिएको समयमा नै हुने दाबी गर्दै त्यसलाई हल्लाको विषय बनाउनु अनुचित भएको धारणा राखे । संस्थापन पक्षबाट पूर्वमन्त्री तथा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाधिवेशनको मितिबारे प्रश्न गर्नुभन्दा सबै मिलेर आयोजना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखे । 

‘महाधिवेशन समयमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर बहस गर्नुको अर्थ छैन । महाधिवेशन हामीले नै गर्ने हो । बाहिर मिडियामा महाधिवेशन कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुको साँटो हामी सबै महाधिवेशन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ । महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी एकजना सभापतिको मात्रै होइन, यो सिंगो कार्यसमितिकै हो,’ कार्कीले भने । 

उनले १५औँ महाधिवेशन केवल औपचारिकताका लागि मात्रै नभएर देशको भविष्य कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ भन्ने सन्देश दिने गरी वडा तहदेखि अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेसमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेका वेला एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संस्थापन पक्षबाट कार्कीसहित सुजाता परियार, रामहिर खतिवडा, सुशीला थिङ, सुशीला ढकाल, डा. जीवन राना, अनिलकुमार रुंगटालगायतले धारणा राखेका थिए । 

पार्टीले निर्देशन दिए सभापति छोड्छु : रामहरि खतिवडा 
कांग्रेस बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पार्टीले निर्देशन दिए संसदीय समितिको सभापति पद छाड्न तयार रहेको बताए । संघीय निजामती विधेयक समितिबाट पारित भएको भन्दा फरक प्रावधानसहित ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था पारित भएपछि विवादमा तानिएका खतिवडाले बैठकमा त्यस्तो बताएका हुन् । ‘सभापतिको हैसियतमा गल्ती छ, पार्टीले बाहिर बस् भन्छ भने म तयार छु,’ उनले बैठकमा भने । समिति गठन गरेर आउने जुनसुकै निर्णय मान्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो । पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई खुइल्याउने प्रवृत्ति हाबी भएकोमा उनले चिन्ता जनाए ।