ग्रिन हाइड्रोजनलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा अघि बढाउन सुझाव

सरकारी पहलबाटै ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र प्रयोग बढाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। ‘नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको व्यवसायीकरण’सम्बन्धी कार्यशालामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अहिलेबाटै काम थाल्नुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्रालयमातहतको आयल निगमको आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाल ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा पाँच वर्षअघिदेखि अभ्यास गरिरहेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन इन्धनबाटै चल्ने कारको विकास गरे पनि त्यसयता अनुसन्धान र उत्पादनमा ठुलो प्रगति हुन सकेको छैन। सचिव घिमिरेले सुरुवातमा पाइलट प्राजेक्टका रूपमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र वितरणको काम थालेर क्रमशः विकास गर्दै जानुपर्ने बताए।

‘ग्रिन हाइड्रोजनबाट एउटा गाडी मात्र गुडाएर देखाउने होइन। ठुलो मात्रामा उत्पादन गरेर धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले भने पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरुवात गरिहालौँ। त्यसपछि व्यावहारिक देखियो भने उत्पादन र प्रयोग बढाउँदै लैजानुको विकल्प छैन।’

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा आयल निगम सक्रिय भएकाले ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनमा पनि निगमले पहल लिनुपर्ने बताए। तर, निगमलाई मात्रै जिम्मेवार नबनाई अन्य संस्थासँग पनि सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘यो आधुनिक प्रविधि हो। त्यसैले प्रविधिहरू नियमित रूपमा एड्भान्स भइरहन्छन् भन्ने कुराको ख्याल गरेर पनि हाइड्रोजन इन्धनमा गरिने लगानीबारे वेलैमा सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिगत पूर्वाधार बनाइदिने हो। त्यसैले वेलावेला अनुसन्धान र विकास गर्दै यो प्रविधिलाई आत्मसात् गर्न आयल निगमसँगै अन्य निकायहरूले पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ।’

कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराज पोख्रेलले हाइड्रोजन इन्धनका लागि नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा उत्पादन र प्रयोग नभइसकेको बताए। उनले पनि आयल निमको अहिलेको संरचनाले मात्रै हाइड्रोजन इन्धनमा काम गर्न नसक्ने बताए। ‘कानुनी पूर्वाधार र नियामक निकाय बनाएर हाइड्रोजन इन्धनको काम थाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सम्भावनाको ठुलो क्षेत्र हो, त्यसैले काम गर्न चुनौती पनि छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’

सहसचिव पोख्रेलले पनि सुरुवातमा पाइलट प्रोजेक्टकै रूपमा अगाडि बढाएर सफल भएपछि थप लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रविधि र लगानीका हिसाबले ठुलो क्षेत्र भएकाले सामान्य मानेर हात हाल्न नहुने धारणा व्यक्त गरे।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव सन्दीप देवले विश्वमा हाइड्रोजन प्रविधिको विकास सुरु भइसकेकाले नेपालले पनि छिटो अभ्यास थाल्नुपर्ने बताए। ‘विश्वले हाइड्रोजन इन्धनको काम थालिसक्यो। हामी कतिन्जेल कुरेर बस्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले पनि यो प्रविधिको उपयोग गर्नतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने वेला आइसक्यो।’

उनले कुनै एउटा निकाय नभई उस्तै प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी सरकारी संस्थान वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन थाल्ने अभ्यास गर्दा दिगो हुने सुझाव दिए। उनले उत्पादन गर्नअघि नै केहाँ र के–कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा पनि निर्क्याेल गर्नुपर्ने बताए।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादनमा पाँच वर्षदेखि क्रियाशील भइरहेको जानकारी गराएका थिए। सन् २०४५ सम्म पेट्रोलियम विस्थापित गरी इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा स्तरोन्नति हुने सरकारी लक्ष्य रहेको उनले स्मरण गराएका थिए। ‘हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र विकासमा हामी पहिलेदेखि नै सक्रिय छौँ र आउँदा दिनमा पनि लगानी, अनुसन्धान र विकास गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामै राखेका छौँ,’ भट्टले भने।

कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले हाइड्रोजन इन्धनको विकास गर्न अरूको भर पर्ने वा अन्य देशको विकासलाई कुरेर बस्न नहुने बताए। ‘हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोग गर्न संसारको सबै देश लागेका छन्। त्यसैले हामीले किन सुरुवात नगर्ने भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘अन्य देशले प्रयोग गरेर अभ्यस्त भएपछि मात्रै त्यस्तो प्रविधि हामीले भित्र्याउने भनेर कुरेर बस्ने वेला छैन। हामीसँग सम्भाव्यता र क्षमता छ भने अगाडि बढ्नुपर्छ।’

उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन र विकास गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताएका थिए।