
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संसद्को चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगको छलफलका क्रममा मन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी कानुन निकै पुरानो भइसकेको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउन संसद्को यसै अधिवेशनबाटै पारित हुने गरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रहरी संगठनमा रहेको कार्यालय सहयोगी, जवान, हवल्दारलाई तल्लो तहको कर्मचारीको रूपमा बुझ्दै आएकोमा अब शब्द परिवर्तन गरी आधारभूत तह भन्ने प्रस्ताव गरिएको लेखकले बताए। प्रहरी संगठनको आधारभूत शक्ति उनीहरू नै भएकाले आधारभूत तह भन्न खोजिएको उनको भनाइ थियो। गृहमन्त्री लेखकले आधारभूत तहमा रहने प्रहरीहरूको सेवा-सुविधालाई पनि विशेष केन्द्रमा राखेर ऐन ल्याइएको बताए।