
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानको हितमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। धान बालीमा सघनता खाद्यसुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय किसान आयोग र राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र (नार्क)द्वारा आज राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा आयोजित २२औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८२ मा मन्तव्य राख्दै उनले स्रोत र साधनको सीमितताका बावजुद किसानका लागि राज्यले उचित ध्यान दिएर काम गर्ने बताएका हुन्।
‘असारमा हिलोमा टेक्नै पर्ने संस्कार हो, जबसम्म हामी उत्पादनमा जोड दिदैनौँ, तबसम्म देश समृद्धिमा जाँदैन, चैते धानको जस्तो मिठो धानको चामल जस्तो स्वादिलो अरु हुँदैन, मैले उत्पादन गर्ने घैया धान र जुम्लाको मार्सी चामलको स्वाद उस्तै हो, हामी दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ, किसानलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने मात्रै होइन, आवश्यक काम पनि गर्छ,’ उनले भने।
उनले आगामी वर्ष धान दिवस मनाउँदा उत्पादन वृद्धि भएको हुनेछ भन्दै किसानले व्यक्त गरेका विचारलाई आत्मसात गर्दै आगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘धानमा आत्मनिर्भर हुनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने कुराको समस्या समाधानका लागि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, मलका कारणले रोपाइँ गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने।
सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत विकास समितिका सभापति कुसुम थापाले देशका किसानलाई सबल बनाउँदै देशलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन संसद्को समितिमा नीतिगत छलफल चलाएर आवश्यक व्यवस्थाका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देश गर्ने बताए।
मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले नेपालको कृषि क्षेत्रमा किसानले पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्दै धान उत्पादन, खपत र निर्यातमा योगदान गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नीतिका कारण उत्पादनयोग्य खेतीयोग्य जमिन पनि आवासीय जमिनमा रुपान्तरण हुँदा केही समस्या आएको भन्दै यसलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले धान मानिसको जीवन पद्धति र संस्कारको एक अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई समाधान गर्दै विभिन्न जातका धानको विकास गर्दै गएको बताए। उनले मानिसको रुचि र जनसङ्ख्याको वृद्धिअनुसार मागको श्रृङ्खलामा परिवर्तन हुने हुँदा आयात र निर्यातमा परिवर्तन भइरहने भन्दै सन् २०३० सम्म नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी रहेको बताए।