कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिडिओको भूमिकामाथि प्रश्न- प्रहरीद्वारा १९ नयाँ विषय थप्ने प्रस्ताव 

संसद्मा रहेको प्रहरी विधेयकमा महत्वपूर्ण विषय छुटेको भन्दै नेपाल प्रहरीले १९ वटा नयाँ प्रावधान थप्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी नेतृत्वले आन्तरिक छलफल गरेर ती विषय समावेश गर्न अनौपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालय तथा सांसदहरूसमक्ष लबिङ गरेको छ । 

ठुला सहरमा प्रमुख आयुक्तीय प्रणालीको कार्यान्वयन, विशिष्टीकृत ब्युरोहरू स्थापना, प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, विशिष्टीकृत प्राविधिकहरू करार सेवामा लिन सकिने, प्रशिक्षण केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था, सूत्र परिचालन तथा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालनको व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकको नेतृत्वमा एक समन्वय समितिको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक रहने गरी यस्तो समितिको आवश्यकता औँल्याइएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । 

प्रहरीको नीति निर्माण समितिको गठन, प्रहरी सहचारीको व्यवस्था, प्रहरी समन्वय डेस्कको स्थापना, अन्य प्रहरीसँग सहयोग माग्ने कानुनी प्रावधान, विशिष्टीकृत क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन, प्रहरी दिवस र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था, अवकाशप्राप्त प्रहरीलाई काममा लगाउन सकिने, म्यादी प्रहरी भर्ना, स्वयंसेवक परिचालन र अन्तरप्रदेश प्रहरी सरुवासम्बन्धी व्यवस्था थप्न प्रहरीले प्रस्ताव गरेको हो । 

त्यस्तै, विधेयकमा २५ स्थानमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । जसमा प्रहरी बढुवामा लोकसेवा आयोगलाई सहभागी गराउने बढुवा समितिमा गृहका कर्मचारीलाई हटाउने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ । 

३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रावधानमा पनि हेरफेरको प्रस्ताव छ । प्रहरीको नयाँ प्रस्तावअनुसार ६ वर्ष लगाएर पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव छ । ऐन लागू भएको वर्ष अवकाशमा जानेको ६ महिना, दोस्रो वर्ष नौ महिना, तेस्रो वर्ष १२ महिना, चौथो वर्ष १५ महिना र पाँचौँ वर्ष १८ महिना थप हुने प्रावधान राखेर छैटौँ वर्षबाट पूर्ण रूपमा हटाउँदा तल्लो तहकालाई कम असर पर्ने प्रहरी अधिकारीको निष्कर्ष छ । अहिलेको विधेयकमा पहिलो वर्ष ६ महिना, दोस्रो वर्ष १२ महिना र तेस्रो वर्ष १८ महिना म्याद थप गरी चौथो वर्षबाट पूर्ण रूपमा सेवाहद हटाउने प्रावधान छ । 

सरुवामा पनि डिआइजीसम्मको सरुवा नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल एआइजीको मात्र सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने प्रावधान छ । असइ पदमा भर्ना बन्द गरेर सइमा भर्ना लिने प्रस्ताव पनि नेपाल प्रहरीले गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवामा विधेयकमा कार्यकुशलता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा प्रहरीले ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिएर संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । 

विधेयकको दफा ३५ (५) मा रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत २० नम्बर दिने प्रावधान औचित्यहीन भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रहरीको कामबारे सिडिओलाई जानकारी नहुने र सिडिओको अनुचित दबाब नमान्दा कार्यसम्पादनमा अन्याय हुने भएकाले यसलाई हटाउन माग गरिएको छ ।